युनिकोड
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको स्नातक डिग्री सार्वजनिक नगरिने भएको छ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार दिल्ली उच्च अदालतले सोमबार केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) को आदेश उल्ट्याएको हो।
दिल्ली उच्च अदालतका न्यायाधीश सचिन दत्तले सोमबार दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) को निवेदनमा फैसला सुनाउँदै विश्वविद्यालय डिग्री देखाउन बाध्य नहुने बताएका हुन्।
वास्तवमा २०१६ मा एक आरटीआई कार्यकर्ताको निवेदनमा सीआईसीले दिल्ली विश्वविद्यालयलाई १९७८ मा बीए परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने सबै विद्यार्थीको विवरण सार्वजनिक गर्न आदेश दिएको थियो। प्रधानमन्त्री मोदीले पनि त्यही वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण गरेका थिए।
आरटीआई कार्यकर्ताका तर्फबाट उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता सञ्जय हेगडेले तर्क गरे, ‘मागिएको जानकारी प्रत्येक विश्वविद्यालयले सार्वजनिक गर्छ। यो प्रायः सूचना बोर्डमा, विश्वविद्यालयको वेबसाइटमा र कहिलेकाहीँ पत्रपत्रिकामा पनि प्रकाशन हुन्छ।’
यसैबीच डीयूका तर्फबाट सलिसिटर जनरल तुषार मेहताले केवल जिज्ञासालाई आरटीआईमार्फत जानकारी माग्ने आधार मान्न नसकिने तर्क गरे। आरटीआई कार्यकर्ता नीरज कुमारले २०१६ मा डीयूसँग १९७८ मा बीए उत्तीर्ण गरेका सबै विद्यार्थीको नाम, रोल नम्बर, अंक र पास-फेल विवरण मागेपछि यो मुद्दा सुरु भएको थियो। त्यस वर्ष प्रधानमन्त्री मोदीले पनि बीए उत्तीर्ण गरेको उल्लेख छ।
डीयूले व्यक्तिगत कुरा भन्दै जानकारी दिन अस्वीकार गरेको थियो। सीआईसीले भने यो जानकारी सार्वजनिक गरिनुपर्ने बताएको थियो। उसको तर्क थियो- विश्वविद्यालय एक सार्वजनिक संस्था हो र डिग्री विवरण दस्तावेज मानिन्छ।
डीयूले २०१७ मा दिल्ली उच्च अदालतमा यो आदेशलाई चुनौती दिँदै विद्यार्थीहरूको व्यक्तिगत जानकारी विश्वासमा राखिएको गोप्य जानकारीअन्तर्गत पर्ने भएकाले अपरिचित व्यक्तिलाई दिन नमिल्ने बताएको थियो।
साथै विश्वविद्यालयले यो पनि भनेको थियो, ‘अदालतलाई रेकर्ड देखाउन कुनै आपत्ति छैन, तर यसलाई सार्वजनिक गर्न सकिँदैन।’
यस्तै उच्च अदालतले सुनुवाइको पहिलो तारिख जनवरी २४, २०१७ मा सीआईसीको आदेशलाई रोक लगाएको थियो।
मोदीको गुजरात विश्वविद्यालयको डिग्रीमा पनि विवाद हुँदा केजरीवालले यसलाई नक्कली भनेका थिए।
अरविन्द केजरीवाल र आप नेता सञ्जय सिंहले मार्च २०२३ मा पत्रकार सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्री मोदीको डिग्रीप्रति प्रश्न उठाएका थिए। यो डिग्री गुजरात विश्वविद्यालयबाट जारी गरिएको थियो।
गुजरात विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रारले दुवै नेताविरुद्ध मानहानि मुद्दा दायर गरेका थिए, जसको सम्बन्धमा अहमदाबादको तल्लो अदालतले केजरीवाललाई समन पठाएको थियो र अदालतमा उपस्थित हुन भनिएको थियो।
समनविरुद्ध केजरीवालले गुजरात उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए, जहाँ उनको निवेदन खारेज गरिएको थियो।
यसपछि केजरीवालले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। अदालतले कारबाही रोक्न अस्वीकार गरेको थियो।
प्रतिक्रिया