युनिकोड
भारत र पाकिस्तानबीच चार दिनदेखि ड्रोन हानाहान परिरहेको थियो। यहीबीच अचानक शनिबार (मे १०) अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा लेखे- भारत र पाकिस्तान ‘पूर्ण र तत्काल युद्धविराम’ गर्न सहमत भएका छन्।
विज्ञहरूका अनुसार पर्दापछाडि अमेरिकी मध्यस्थकर्ताहरूले क्षेत्रीय शक्तिहरूसँगको सहकार्यमा आणविक हतियारधारी प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई कूटनीतिक ब्याकच्यानलहरूमार्फत युद्धको छेउबाट फिर्ता ल्याउन प्रमुख भूमिका खेलेका थिए।
यद्यपि युद्धविराम सम्झौता भएको केही घण्टामै भारत र पाकिस्तानबीच यसको उल्लंघनको आरोप-प्रत्यारोप सुरु भयो। यसले फेरि पनि परिस्थितिलाई तनावपूर्ण बनायो।
भारतले पाकिस्तानले युद्धविराम ‘बारम्बार उल्लंघन’ गरेको आरोप लगायो भने पाकिस्तानले आफू युद्धविरामप्रति प्रतिबद्ध रहेको र सेनाले ‘जिम्मेवारी र संयम’ अपनाएको दाबी गर्यो।
ट्रम्पले युद्धविराम घोषणा गर्नुअघि भारत र पाकिस्तानबीचको सम्बन्ध त्यस्तो दिशामा गइरहेको थियो जुन पूर्ण युद्धमा परिणत हुने डर धेरैलाई भइरहेको थियो।
२०२५ अप्रिल २२ मा जम्मु कश्मीरको पहलगाममा भएको घातक आक्रमणमा २६ पर्यटक मारिएपछि भारतले पाकिस्तान र पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरमा हवाई आक्रमण गरेको थियो। त्यसपछि दिनभरि हवाई झडप, तोपखानाबाट गोलीबारी र शनिबार बिहानसम्ममा दुवै पक्षले एकअर्कालाई आफ्नो हवाई अड्डाहरूमा क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरेको आरोप लगाए।
दुवै देशले एकअर्काको आक्रमणलाई विफल पारेको र आफू ठूलो क्षति पुर्याउन सफल भएको वक्तव्यबाजी द्रुत बन्यो।
अमेरिका, बेलायत र साउदी अरेबियाको भूमिका के छ?
वासिङ्टन डीसीस्थित ब्रुकिंग्स इन्स्टिच्युसनका वरिष्ठ फेलो तन्वी मदानका अनुसार मे ९ मा अमेरिकाका विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले पाकिस्तानका सेना प्रमुख असिम मुनिरलाई गरेको फोन कल "टर्निङ प्वाइन्ट हुन सक्छ।’
उनी भन्छिन्, ‘विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय नेताहरूको भूमिकाबारे हामीलाई अझै धेरै कुरा थाहा छैन, तर पछिल्ला तीन दिनमा यो स्पष्ट भएको छ- कम्तीमा तीन देश- अमेरिका, बेलायत र साउदी अरेबिया तनाव कम गर्न काम गरिरहेका थिए।’
पाकिस्तानका विदेशमन्त्री इशाक दारले पाकिस्तानी मिडियालाई बताएअनुसार कूटनीतिमा टर्की, साउदी अरेबिया र संयुक्त राज्य अमेरिकासहित ‘तीन दर्जन देश’ संलग्न थिए।
मदान भन्छिन्, "यदि यो आह्वान (अमेरिकी विदेशमन्त्रीले) सुरुमै गरेको भए, द्वन्द्व यति धेरै बढ्ने थिएन।’
अमेरिकी मध्यस्थताले भारत-पाकिस्तान संकट कम गर्न मद्दत गरेको यो पहिलोपटक होइन।
अमेरिकाका पूर्वविदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले आफ्नो पुस्तकमा के दाबी गरेका छन् भने एकपटक उनका 'भारतीय समकक्षी'ले वार्ताका लागि घचघच्याएका थिए, जसलाई के डर थियो भने पाकिस्तान २०१९ को गतिरोधका लागि आणविक हतियार तयार गरिरहेको छ।
तर पाकिस्तानका लागि भारतका पूर्वउच्चायुक्त अजय बिसारियाले पछि माइक पोम्पेओले आणविक युद्धको खतरा र द्वन्द्व शान्त पार्ने अमेरिकी भूमिका दुवैलाई बढाइचढाइ गरेको भनेर लेखे।
यद्यपि, कूटनीतिज्ञहरू यो संकट टार्न अमेरिकाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेकामा कुनै शंका नरहेको बताउँछन्।
अजय बिसारियाले शनिबार भने, ‘यहाँ अमेरिका मुख्य बाह्य खेलाडी हो। पछिल्लोपटक पोम्पेओले दुई देशबीचको आणविक युद्ध आफूले टारेको दाबी गरेका थिए। बरु के हुन सक्छ भने अमेरिकीहरूले दिल्लीको अडान इस्लामाबादलाई बुझाउन कूटनीतिक भूमिका खेलेका थिए।’
यद्यपि सुरुमा अमेरिकाको अडान अलगथलग देखिन्थ्यो। तनाव बढ्दै जाँदा अमेरिकाका उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले बिहीबार भने, ‘संयुक्त राज्य अमेरिका त्यो (भारत-पाकिस्तान) युद्धमा संलग्न हुँदैन। त्यो हाम्रो मामिला होइन।’
उनले टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भने, ‘यद्यपि, हामी ती देशलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ। मूलतः भारतको पाकिस्तानसँग गुनासो छ... अमेरिकाले भारतलाई हतियार राख्न भन्न सक्दैन। हामी पाकिस्तानीहरूलाई पनि हतियार राख्न भन्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामी कूटनीतिक माध्यमको सहारा लिनेछौँ।’
यसैबीच राष्ट्रपति ट्रम्पले यस हप्ताको सुरुमा भनेका थिए, ‘म दुवै (भारत र पाकिस्तानका नेताहरू) लाई राम्ररी चिन्छु र म उनीहरूले यसलाई समाधान गरेको हेर्न चाहन्छु... म उनीहरू रोकिएको हेर्न चाहन्छु र आशा छ- उनीहरू अब रोकिनेछन्।’
लाहोरका रक्षा विश्लेषक एजाज हैदरका अनुसार हालैको घटना अघिल्लाभन्दा फरक देखिन्छ।
उनी भन्छन्, ‘अमेरिकी भूमिका अघिल्लोजस्तै छ, तर यसपटक एउटा महत्त्वपूर्ण भिन्नता छ: उनीहरूले सुरुमा दूरी राखे। तुरुन्तै हस्तक्षेप गर्नुअघि संकट बढ्दै गएको हेरे र जब परिस्थिति अर्कैतिर जाँदैछ भन्ने देखे तब त्यसलाई रोक्न कदम चाले।’
पाकिस्तानबाट पाएको संकेत
पाकिस्तानका विज्ञहरूका अनुसार तनाव बढ्दै जाँदा पाकिस्तानले दोहोरो संकेत दियो- एकातिर जवाफी आक्रमण र अर्कातिर न्यासनल कमान्ड अथोरिटी (एनसीए) को बैठक बोलाउनु, जुन आफ्नो आणविक शक्तिको स्मरण गराउनु थियो।
पाकिस्तान कमान्ड अथोरिटीले देशको आणविक हतियार नियन्त्रण गर्छ र तिनको प्रयोगबारे निर्णय गर्छ।
यो त्यही बेला थियो, जब अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले हस्तक्षेप गरे।
कार्नेगी एन्डोमेन्ट फर इन्टरन्यासनल पिसका वरिष्ठ फेलो एश्ले जे टेलिसले भने, "अमेरिका यसबाट बाहिर रहन सम्भव थिएन। विदेश सचिव रुबियोको प्रयासबिना यो सम्भव थिएन।’
यसमा थप मद्दत गर्ने एउटा कुरा भनेको भारतसँग अमेरिकाको गहिरो सम्बन्ध हो।
ट्रम्पसँग भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको व्यक्तिगत सम्बन्ध, अमेरिकाको व्यापक रणनीतिक र आर्थिक हितसँगै अमेरिकी प्रशासनलाई दुई आणविक हतियारधारी प्रतिद्वन्द्वीको तनाव कम गर्न कूटनीतिक फाइदा दियो।
भारतीय कूटनीतिज्ञहरूले यसपटक तीन प्रमुख शान्ति प्रयास देखेका छन्, जसरी २०१९ मा पुलवामा-बालाकोटपछि भएका थिए।
-अमेरिका र बेलायतको दबाब
-साउदी अरबको मध्यस्थता, जसमा साउदी कनिष्ठ विदेशमन्त्रीले गरेका दुवै देशको भ्रमण पर्छ।
-भारत-पाकिस्तान दुवै राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार (एनएसए) बीच प्रत्यक्ष च्यानल
विश्वव्यापी प्राथमिकता परिवर्तन र सुरुमा चुप लागेपछि अमेरिकाले अन्ततः दक्षिण एसियाका आणविक हतियारधारी प्रतिद्वन्द्वीहरूबीच एक महत्त्वपूर्ण सम्झौतामा मध्यस्थता गर्यो।
अमेरिकी अधिकारीहरूले यसलाई बढाइचढाइ गरिरहेका छन् वा दिल्ली र इस्लामाबादले कम आकलन? विज्ञहरू यो संकट सम्हाल्ने ‘क्राइसिस म्यानेजर’का रूपमा अमेरिकाको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्णका साथै निकै जटिल रहेको विश्वास गर्छन्।
यद्यपि, शनिबारका घटनापछि युद्धविरामको दिगोपनबारे अझै शंका छन्। सञ्चारमाध्यममा यो युद्धविराम अमेरिकाले नभई दुवै देशका वरिष्ठ सैन्य अधिकारीहरूले गरेको भन्ने कुरा पनि आइरहेका छन्।
विदेश नीति विश्लेषक माइकल कुगेलम्यानले भनेका छन्, ‘यो युद्धविराम निकै कमजोर देखिन्छ। किनकि यो तनावपूर्ण अवस्थामा अत्यन्त छिटो भएको छ। भारतले यसलाई अमेरिका र पाकिस्तानले भन्दा फरक तरिकाले हेरेको छ।’
उनी थप्छन्, ‘यसका अलावा यो यति हतारमा गरिएको छ कि सम्झौतामा यस किसिमको तनावपूर्ण वातावरणमा आवश्यक पर्ने ग्यारेन्टी र आश्वासन सायद छैनन्।’ बीबीसी हिन्दीबाट
प्रतिक्रिया