‘चतुर’ केजरीवालको भाग्यको फैसला गर्ने दिल्ली चुनाव, मोदी आफैँ मैदानमा

सन् २०१३ को आफ्नो पहिलो चुनावमा नयाँ आम आदमी पार्टीले दिल्लीमा ७० मध्ये २८ सिट जितेर सबैलाई छक्क पारिदियो। त्यतिबेला भारतीय जनता पार्टी सबैभन्दा ठूलो बन्यो। तर, सरकार भने आम आदमी पार्टीले कंग्रेससँग मिलेर बनायो।

तर, त्यो सरकार ४९ दिन मात्र टिक्न सक्यो।

फेब्रुअरी २०१४ मा मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीजवालले संख्याको कमीका कारण जन लोकपाल विधेयक पारित गर्न नसकेको भन्दै राजीनामा दिए। 

२०१५ मा चुनाव हुँदा सो पार्टीले दिल्लीको राजनीतिमा इतिहास रच्दै ७० मध्ये ६७ सिट जित्यो।

सो घटनाको एक दशक बितिसकेको छ। 

दिल्लीमा शराब घोटालाको आरोपमा जेल परेका केजरीवालले रिहा भएपछि गत सेप्टेम्बरमा मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिए र घोषणा गरे, ‘म तबसम्म मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा बस्दिनँ, जबसम्म जनताले आफ्नो फैसला सुनाउँदैनन्।’

त्यसयता केजरीवाल चुनाव प्रचारमा लागेका छन्। ५ फेब्रुअरीका दिन दिल्लीमा विधानसभा चुनाव हुँदैछ। 

विश्लेषकहरू यसपालि दिल्लीको चुनाव रोचक हुने बताइरहेका छन्। भ्रष्टाचारको मुद्दा उठाएर राजनीतिमा आएको आम आदमी पार्टीलाई सोही आरोपमा भाजपाले घेराबन्दी गर्ने कोसिस गरिरहेको छ।

भाजपाले उम्मेदवारहरूको पूर्ण सूची जारी नगरीकनै चुनाव प्रचारमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई मैदानमा उतारिसकेको छ। आफ्नो पहिलो चुनावी सभामै मोदी आम आदमी पार्टीमाथि आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। 

यो चुनावको नतिजाले राष्ट्रिय राजनीतलाई प्रभावित पार्ने र आम आदमी पार्टीको भविष्य तय गर्ने हुनाले यसपालिको चुनाव रोचक हुने विश्लेषकहरू बताउँछन्।

मुख्यमन्त्री हुँदाहुँदै केजरीवाल र उपमुख्यमन्त्री मनिष सिसोदिया, पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री सत्येन्द्र जैन भ्रष्टाचार आरोपमा जेल गए। सो पार्टीका राज्यसभा सांसद सञ्जय सिंह पनि गिरफ्तार भए। अहिले सबै धरौटीमा छुटेका छन्। तर, भाजपाले यसलाई प्रमुख मुद्दा बनाएको छ र आम आदमी पार्टीलाई क्षति गर्ने कोसिस गरेको छ।

राजनीतिक टिप्पणीकार तथा वरिष्ठ पत्रकार निरजा चौधरीका अनुसार यो चुनावमा भाजपा ज्यादा आक्रामक छ। किनकि यसअघिका दुई चुनावमा भन्दा भाजपाको स्थिति राम्रो छ।

‘टक्कर भनेको आम आदमी पार्टी र भाजपाको बीचमा मात्र छ। कंग्रेस दृश्यमै छैन। उसले भोट काट्ने काम मात्र गर्न सक्छ। यो चुनावमा केजरीवालको धेरैथोक दाउमा छ। अरु पार्टी हारे पनि त्यति धेरै जोखिम छैन,’ उनी भन्छिन्।

तर, यो चुनावमा कांग्रेसको भूमिका रोचक बनेको छ। यदि भाजपा र आम आदमी पार्टीबीचको मतान्तर कम भयो भने केही सिटमा हारजितको फैसला कांग्रेसको प्रदर्शनले निर्धारण गर्दछ।

‘केजरीवालको जितको एक प्रमुख कारण मध्यम र निम्न वर्गबीच आम आदमी पार्टीको पकड हो। त्यसबाहेक महिला मतदाताको झुकाव पनि निर्णायक छ। सोहीकारण केजरीवालले महिला सम्मान योजना घोषणा गरेर उनीहरूलाई रिझाउने कोसिस गरेका छन्,’ चौधरी भन्छिन्, ‘राजनीतिक हिसाबले केजरीवाल निकै चतुर छन्। समयअनुसार आफ्नो रणनीति बदल्न माहिर छन्। भ्रष्टाचारको मुद्दामा उनले भाजपालाई सो भाष्य पक्रिन दिएनन्। मध्यम वर्गमा उनको पकड कम भएको हुनसक्छ। तर, झुपडी र निम्न मध्यमवर्गीय इलाकामा उनको पकड कायम छ र आफ्ना योजनामार्फत उनले त्यसलाई अझ बलियो बनाएका छन्।’

भाजपा र कांग्रेसका तर्फबाट जतिसुकै आक्रमण भए पनि यो चुनाव केजरीवालकै वरिपरि रहने उनी बताउँछिन्।

आक्रामक भाजपा
भाजपा दुई दशकदेखि दिल्लीको सत्तामा छैन। तर, यो अवधिमा उसको मतको हिस्सा कहिल्यै पनि ३२ प्रतिशतभन्दा कम भएको छैन। 

२०२० को दिल्ली विधानसभा चुनावमा आम आदमी पार्टीले ७० मध्ये ६२ सिट जित्यो। भाजपाले ८ सिट हात पार्दा कांग्रेसले एक सिट पनि जितेन। 

२०२० मा भाजपाले ३८.५१ प्रतिशत मत पायो। यो आम आदमीको भन्दा १५ प्रतिशत कम थियो। २०१५ मा मताअन्तर २२ प्रतिशतभन्दा बढी थियो।

घट्दो मतान्तर र ८ महिनाअघि भएको लोकसभा चुनावमा दिल्लीका सातै सिटमा भाजपाको जितले सो पार्टीको आशा बढाएको छ। त्यसमाथि प्रधानमन्त्री मोदीको आक्रामक प्रवेशले चुनावलाई झनै रोचक बनाएको छ।

दिल्लीको राजनीति नियाल्ने वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जोसी भन्छन्, ‘भाजपाको चुनावी अभियानको सुरुवात नै पार्टीका शीर्ष नेता प्रधानमन्त्री मोदीले गरे। उनले आम आदमी पार्टीविरुद्ध हमला गरे। अर्थात्, यो लडाइँमा उनले कंग्रेसको गिन्ती समेत गरेका छैनन्।’

‘आम आदमी पार्टी जसरी पनि हराउनै पर्नेगरी यति ठूलो चिज किन बन्यो?’ उनी हैरानी व्यक्त गर्छन्, ‘मोदीको आक्रामक इन्ट्रीबाट लाग्छ, भाजपा आफ्नो जितलाई लिएर विश्वस्त छैन। तर, आम आदमी पार्टीको स्थिति पनि यही छ। उसले वर्तमान विधायकमध्ये २० भन्दा धेरैको टिकट काटिदियो। उपमुखयमन्त्री मनिष सिसोदियासहित कयौँ नेताको सिट बदलिदियो। यसबाट थाहा हुन्छ, सो पार्टीलाई सत्ताविरोधी लहरको डर छ।’

चुनावको मिति घोषणा हुनुअघि नै मोदीले अनेक योजना घोषणा गर्दै दिल्लीलाई विश्वस्तरीय राजधानी बनाउने वाचा गरेका छन्।

१९९८ देखि २०१३ सम्मको १५ वर्ष दिल्लीको सत्तामा कंग्रेस थियो। २०१३ को चुनावमा पनि ऊ तेस्रो ठूलो शक्ति (८ सिट) थियो। जसका कारण आम आदमी पार्टीले सो पार्टीको सहयोगमा सरकार बनायो।

तर, त्यसपछिका दुवै चुनावमा कंग्रेसको सिट शून्य छ। मत प्रतिशत पनि १० हुँदै ४.२५ प्रतिशतमा झरेको छ।

दिल्लीमा कंग्रेसको प्रचारको अगुवाइ सन्दीप दीक्षितले गरिरहेका छन्। लोकसभा चुनावमा कंग्रेसले आम आदमी पार्टीसँग गरेको गठबन्धनबाट दुवै पार्टीलाई कुनै फाइदा भएन। जसका कारण कंग्रेसको मतभेद समेत बाहिर आयो। अजय माकन र सन्दीप दीक्षित गठबन्धनको पक्षमा थिएनन्। हरियाणाको चुनावपछि गठबन्धनको सम्भावना झनै कम भयो। र, अहिले दुवै पार्टी एक्लाएक्लै मैदानमा छन्। 

विश्लेषकहरूका अनुसार कंग्रेसले यो चुनावलाई त्रिपक्षीय बनाउने कोसिस गर्नेछ तर उसले कुनै खास रणनीति अघि सारेको छैन।

कंग्रेसका शीर्ष नेता अहिलेसम्म प्रचारमा खटिएका छैनन्। 

आम आदमी पार्टीको ‘दिल्ली मोडल’
आन्दोलनको कोखबाट जन्मिएको आम आदमी पार्टी जसरी कम समयमा एउटा ठूलो पार्टी बन्यो, त्यो आफैँमा एक उदाहरण हो। आज दिल्ली र पञ्जाबमा उसको सरकार छ। कयौँ राज्यमा उपस्थिति छ र उसले राष्ट्रिय पार्टीको हैसियत पनि पाएको छ। 

‘स्वतन्त्र भारतको इतिहासमा आम आदमी पार्टीभन्दा पहिले पनि कयौँ पार्टी आन्दोलनबाट जन्मिए तर त्यस्तो सफलता कसैले पाएनन्,’ चौधरी भन्छिन्, ‘असममा अल असम स्टुडेन्ट युनियनले असम गण परिषद् बनायो। तर, त्यो असममै सीमित रह्यो। १९७७ मा जेपी आन्दोलनमा पनि पार्टी बनाउने कोसिस भयो। तर, कयौँ पार्टी मिसाएर जनता पार्टी बनाइयो, जसले इन्दिरा गान्धीलाई हरायो। १९८९ मा भीपी सिंहसामु पनि पार्टी गठन गर्ने सवाल उत्पन्न भएको थियो तर उनलाई यो मुस्किल काम लाग्यो। बरु उनले सबै गैरकंग्रेसी दल भेला गरेर राजीव गान्धीलाई हराए र प्रधानमन्त्री बने।’

उनी थप्छिन्, ‘तर, केजरीवालले पार्टी मात्र बनाएनन्, बरु त्यसलाई देशभर फैलाए। दिल्लीमा उनी चौथो चुनाव लड्दै छन्। जिते भने राष्ट्रिय राजनीतिमा उनको भूमिका बढ्नेछ।’

केजरीवालका लागि दिल्ली आफ्नो राजनीति देशव्यापी विस्तार गर्ने मञ्च बन्यो। ‘दिल्ली मोडल’को छवि उनले निकै सावधानीपूर्वक बनाएका छन्।

दिल्लीको बजेटमा स्वास्थ्य र शिक्षामा खर्च सबैभन्दा बढी छ। आम आदमी पार्टीको सरकारले यसको श्रेय लिने गर्छ। मुख्यमन्त्री आतिशीले गत अगस्टमा भनेकी थिइन्, शिक्षामा २५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने दिल्ली पहिलो राज्य हो।

‘शिक्षा, स्वास्थ्य, निशुल्क बिजुली–पानी र महिलाका लागि निशुल्क बससेवाजस्ता लोकप्रिय कदमले दिल्ली मोडलको छवि बन्यो,’ वरिष्ठ पत्रकार जोसी भन्छन्, ‘हामीले मान्छेहरूलाई यस्तो सुविधा दियौँ र हामीलाई हराउनेहरू यी सुविधा बन्द होस् भन्ने चाहन्छन् भन्न आम आदमी पार्टीले सक्छ। यी कुराले उसलाई सहयोग गर्छ र यो उनीहरूको बलियो हतियार हो।’

तर, ‘नयाँ रीति, नीति र नयाँ राजनीति’ ल्याउने दाबी गरेको सो पार्टी भ्रष्टाचारको आरोपपछि अन्य पार्टीजस्तै बनेको छ। 

जोसी भन्छन्, ‘मुख्यमन्त्री आवासको साजसज्जाका बारेमा जुन लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आएको छ, त्यसले भ्रष्टाचार साबित गर्दैन। तर, त्यसबाट अति सरल तरिकाले गाडी, बंगलाबिनै बस्छौँ र देशको व्यवस्था सुधार्छौं भन्नेहरू पाखण्डी साबित भए।’

देशको राजनीति प्रभावित पार्ने दिल्लीको नतिजा
आम आदमी पार्टी विपक्षी इन्डिया गठबन्धनको हिस्सा हो। र, सो गठबन्धनमा कंग्रेसबाहेक यही मात्र एक पार्टी हो, जसका एकभन्दा बढी राज्यमा सरकार छ। गठबन्धनको अगुवा कंग्रेससँग केजरीवालको सम्बन्ध राम्रो छैन। 

विगतमा ममता बनर्जीले गठबन्धनको नेतृत्वमा दाबी गर्दा आम आदमी पार्टीले त्यसको समर्थन गर्‍यो। कंग्रेसबाहेक अन्य दलसँग केजरीवालको राम्रो सम्बन्ध छ।

‘दिल्लीमा आम आदमी पार्टीको जितले राष्ट्रिय राजनीतिमा धेरै प्रभाव पार्नेछ। ममता बनर्जीको मागको केजरीवालले समर्थन गर्नेछन्। शरद पवार र लालु यादवले पहिल्यै यसमा समर्थन गरिसकेका छन्। यस्तोमा कंग्रेसको कठिनाइ अझ बढ्नेछ,’ चौधरी भन्छिन्, ‘आम आदमी पार्टीले चौथोपटक जिते राष्ट्रिय राजनीतिमा केजरीवालको कद बढ्नेछ। उनलाई राष्ट्रकै नेतृत्वदायी भूमिकामा हेर्नेहरू बढ्नेछ।’

‘यसै वर्षको अन्त्यमा बिहारमा पनि चुनाव हुनेछ। दिल्लीको नतिजाले राष्ट्रिय जनता दल र कंग्रेसबीचको गठबन्धनको समीकरणमा पनि असर पार्नेछ। तर, आम आदमी पार्टी हार्‍यो भने उसका लागि यो विनाशकारी साबित हुन सक्छ,’ उनी थप्छिन्, ‘चौतर्फी कठिनाइबाट घेरिएको आम आदमी पार्टीका लागि हार अस्तित्वको संकट बन्नेछ। किनकि पार्टीमा टुटफुट निम्तिन सक्छ।’

यद्यपि जिते पनि केजरीवाल फेरि मुख्यमन्त्री बन्न पाउनेमा शंकै छ। किनकि सर्वोच्च अदालतले उनलाई धरौटी दिँदा कयौँ सर्त राखेको छ। त्यतिबेला सवाल उठ्नेछ, मुख्यमन्त्री आतिशी  बन्छिन् कि अरु कोही? 

(बीबीसी हिन्दीबाट)