युनिकोड
भारतको सर्वोच्च अदालतले समलिंगी विवाहलाई वैधानिकता दिन अस्वीकार गरेको छ। यस्तो विवाहलाई वैधानिकता दिने शक्ति अदालतमा नभएको पाँच सदस्यीय इजलासको ठहर छ।
सरकारले समलिंगी विवाह भारतको संस्कृतिविरुद्ध रहेको भन्दै मुद्दा लडेको थियो।
बरु, समलिंगी जोडीहरुलाई सामाजिक र वैधानिक अधिकार प्रदान गर्न एउटा समिति बनाउने सरकारको प्रस्तावलाई अदालतले स्वीकार गरेको छ।
अप्रिल र मे महिनामा यस्तो विवाहले मान्यता नपआउँदा आफूहरु दोस्रो दर्जाको नागरिक बन्न पुगेको भन्दै २१ वटा निवेदन अदालतमा दर्ता भएको थियो।
अदालतले समलिंगीलाई जोडी नसताउन प्रहरीलाई आदेश दिएको छ। २०१८ मा अदालतले समलिंगी यौन सम्बन्ध अपराध नहुने ठहर गरेको थियो। एजेन्सी
प्रतिक्रिया