विश्व प्रतिवेदनको निष्कर्ष : नेपालको प्रजातन्त्रमा सुधार, भारतको गिरावट

नेपालले प्रजातन्त्रको सूचकांकमा पाँच स्थान सुधार गरेको छ।

बेलायतको चर्चित प्रकाशन समूह ‘द इकोनोमिस्ट समूह’ ले आफ्नो वार्षिक अनुसन्धान ‘द इन्टेलिजेन्स युनिट’ जारी गर्दै नेपालमा प्रजातन्त्रको सूचकांकमा सुधार भएको जनाएको छ।

बुधबार यो युनिटले १६५ देशको बारेमा प्रतिवेदन जारी गरेको थियो। प्रतिवेदनमा नेपालले पाँच स्थान सुधार गरेको देखाइएको छ। नेपाललाई सन् २०१९ को सूचकाङ्कमा ९२औँ स्थानमा राखिएको छ। यसअघि सन् २०१८ मा नेपाल ९७ औँ स्थानमा थियो।

नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अवस्था, बहुलवाद, अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता, राजनीतिक संस्कृति, चुनाव प्रणाली, कानुनी राज्यको स्थिति, शासन सञ्चालनमा विदेशी प्रभावको स्थितिलगायत विभिन्न ६० वटा मापदण्ड र मूल्याङ्कनका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिएको हो।

इन्टेलिजेन्स युनिटले नेपालको बारेमा भनेको छ, ‘नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकार सन् २०१९–२०२० सम्म रहनेमा आशा गर्दछौँ। चीन र भारतसँगको सम्बन्ध सन्तुलित गर्नु नेपालको विदेश नीतिको लागि महत्वपूर्ण हुनेछ।’

प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको ‘पूर्वानुमान अवधिमा यी दुवै देशको वित्तीय सहायताबाट नेपाललाई फाइदा पुग्नेछ। सन् २०१९–२०२० मा वास्तविक कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) वृद्धि ७ प्रतिशत औसत रहने अनुमान छ र यो निजी खपत र निश्चित लगानीबाट सफल हुनेछ। तर ठूलो मात्राको व्यापार घाटा नीति निर्माताहरुका लागि चिन्ताको विषय बनि रहनेछ।’

प्रतिवेदनमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भारतको समग्र योगफलमा ठूलो गिरावट आएको देखाइएको छ। गएको वर्ष ४१औँ स्थानमा रहेको भारत सन् २०१९ मा १० स्थान तल खस्दै ५१औँ स्थानमा छ।

भारत प्रशासित कश्मीरमा धारा ३७० हटाइनु, असममा एनआरसी र विवादित नागरिकता कानुन (सीएए) को कारण भारत सूचकाङ्कमा खस्किएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विश्व प्रतिवेदनमा नर्वे पहिलो स्थानमा छ। त्यसपछि क्रमशः आइसल्याण्ड दोस्रो, स्विडेन तेस्रो, न्युजिल्याण्ड चौथो, फिनल्याण्ड पाँचौ, आयरल्याण्ड छैटौ, डेनमार्क सातौँ, क्यानडा आठौँ, अस्ट्रेलिया नवौँ र स्विजरल्याण्ड १० औँ स्थानमा छन्। साथै अमेरिका २५औँ, जापान २४औँ, इजरायल २८औँ र बेलायत १४औँ स्थानमा छ।

दक्षिण एसियाली देशमा चीन १५३ औँ, पाकिस्तान १०८औँ, बङ्गलादेश ८० औँ र श्रीलङ्का ६९औँ स्थानमा छ।