युनिकोड
भारतीय सेनाका तीनै अंगमा भर्तीको अग्निपथ योजनाविरुद्ध परेको रिटलाई दिल्ली उच्च अदालतले सोमबार खारेज गरिदिएको छ।
नेपाली युवाहरुलाई समेत समेट्ने गरी ल्याइएको अग्निपथ योजनालाई लिएर भारतमा अझै पनि विवाद छ।
दिल्ली उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश सतीश चन्द्र शर्मा र न्यायाधीश सुब्रमण्यम प्रसादको इजलासले अग्निपथ योजनामा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको ठहर गरेका छन्।
उच्च अदालतले यससँगै अग्निपथ योजनालाई चुनौती दिने निवेदन पनि खारेज गरिदिएको छ।
अदालतले यो योजना देशहितमा बनेको बताउँदै यसको उद्धेश्य सशस्त्र बललालई अझै राम्रो ढंगले तयार गर्नु गरेको पनि उल्लेख गरेको छ।
भारतीय सरकारले अग्निवीर योजनाअन्तर्गत चार वर्षमै अवकाशमा जाने गरी तीनै सेनामा अग्निपथ ल्याएको हो।
अग्निपथअन्तर्गतका अग्निवीरलाई ११ लाख ७१ हजार भारतीय रुपैयाँ 'सेवा निधि' दिइने योजना छ।
प्रतिक्रिया