युनिकोड
अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले चीनको एक कम्पनीलाई देशेको उत्तरी क्षेत्रको तेल उत्खनन गर्ने ठेक्का दिएको छ।
यो सम्झौता २५ वर्षको अवधिका लगि हुनेछ। चीनले यो परियोजना दुवै देशका लगि अहम हुने जनाएको छ।
यो ठेक्का सम्झौता भएपछि अब पाकिस्तान जस्तै अफगानिस्तानमा पनि चीनको आर्थिक गतिवधि बढ्न सक्ने अुनमान गरिएको छ।
सन् २०२१ मा तालिबानले अफगानिस्तानमा कब्जा जमाएपछि कुनै पनि विदेशी कम्पनीसँग तेल उत्खननका लागि भएको यो पहिलो सम्झौता हो।
तालिबानविरुद्ध झण्डै २० वर्ष लामो युद्ध गरेपछि अमेरिका अफगानिस्तानबाट रातारात हिँडेको थियो। तालिबानविरुद्ध लडेका उसका साझेदार देशले पनि अफगानिस्तान छाडिसकेका छन्।
अहिलेसम्म विश्वका कुनै पनि सरकारले अफगानिस्तानमा तालिबान नेतृत्वको सरकारलाई मान्यता दिएका छैनन्।
तालिबान अधिकारीहरुले बिहीबार बताएअनुसार सुरक्षा बलले इस्लामिक स्टेट ग्रुपका चरमपम्पन्थीमाथि कारबाही गरिएको छ। उनीहरुले काबुलमा चिनियाँहरुले उपयोग गर्दै आएको एक होटलमा बम आक्रमण गरेका थिए।
यस हमलामा इस्लामिक स्टेटका आठ चरमपन्थी मारिएका छन्। त्यसक्रममा तालिबान सरकारले कयौँ इस्लामिक स्टेटका लडाकुलाई पक्राउ गरेको छ।
गत डिसेम्बरमा काबुलस्थित लोङ्गन होटलमा हमला भएको थियो। जसमा कम्तीमा तीन मानिस मारिएका थिए। यो घटनामा अरु १८ जना घाइते भए। घाइतेमा ५ जना चिनियाँ व्यापारी थिए।
तालिबान प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिदले बताएअनुसार तेल उत्खनन सम्झौताअनुसार शिनजियाङ्ग सेन्ट्रल एसिया पेट्रोल तथार ग्यास कम्पनी (सीएपीईआईसी) ले अमु दरिया क्षेत्रमा ड्रिलिङ गर्नेछ।
अफगानिस्तानमा प्राकृतिक स्रोतको ठूलो भण्डार छ। सालौँसम्म चलेको संघर्षका कारण अफगानिस्तानको यस सम्पदाको प्रयोग हुन सकेको छैन।
कयौँ जानकारहरुले यस सम्झौतापछि चीन-अफगानिस्तान सम्बन्धनमा नयाँ अध्याय सुरु भएको बताएका छन्। चीनले पिन यसलाई अहम सम्झौता भनेको छ।
अफगानिस्तानका चीनका राजदूत वाङ्ग युले काबुलमा भएको एक पत्रकार सम्मेलनमा भने, 'अमु दरिया तेल उत्खनन सम्झौता चीन र अफगानिस्तानका लागि एक महत्वपूर्ण परियोजना हो।'
देशको पूर्वी भागमा तामा खानी सञ्चालनलाई लिएर चीनको सरकारी कम्पनी र तालिबान सरकारबीच वार्ता चलिरहेको छ।
अफगानिस्तानमा प्राकृतिक ग्यास, तामा र दुर्लभ प्राकृतिक स्रोतका विशाल भण्डार छ। जसको अनुमानित मूल्य नै एक ट्रिलियन डलर छ।
अफगानिस्तानमा दशकौँ चलेको युद्धका कारण यी प्राकृतिक संशाधनको स्रोतको अझै प्रयोग हुन सकेको छैन।
यो सम्झौता गरेको चीनले पनि अझैसम्म अन्य विश्वले झैँ तालिबान सरकारलाई मान्यता दिएको छैन। तर अफगानिस्तानमा चीनका कयौँ स्वार्थ जोडिएका छन्।
चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) क्षेत्रको केन्द्रमा पनि अफगानिस्तान पर्छ।
सन् २०१३ मा सी चिनफिङले बीआरआई सुरु गरेका थिए। यो परियोजना फैलिँदै बन्दरगाह, सडक र पुल जस्ता आधारभूत संरचना बनाउन वित्तीय सहायता दिने काम गर्छ।
प्रतिक्रिया