युनिकोड
बाइडेन प्रशासन र अमेरिकामा टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टीपीएस) कार्यक्रमअन्तर्गत बसोबास गरिरहेका लाखौँ आप्रवासीका वकिलहरुबीचको छलफल बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ। जसका कारण नेपालसहित अन्य मुलुकबाट गएर अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका आप्रवासीहरुले बसोबासको अधिकार गुमाउने खतरा देखिएको छ।
टीपीएस सशस्त्र द्वन्द्व, वातवरणीय प्रलय र अन्य असाधारण संकटमा रहेका मुलुकका आप्रवासीलाई अमेरिकामा बस्ने र काम गर्ने अनुमति दिने कार्यक्रम हो। यसअन्तर्गत नेपाल, एल साल्भाडोर, निकारागुआ र होन्डुरसका ३ लाख ३७ हजार आप्रवासी अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका छन्। उनीहरुले अर्को वर्षसम्ममा अमेरिकामा वैध रुपमा बस्ने अधिकार गुमाउन सक्छन्।
संघीय अदालतमा एक वर्षभन्दा लामो समय सहमतिको प्रयास भए पनि बाइडेन प्रशासन र आप्रवासीहरुका वकिलबीच सहमति जुट्न नसकेको हो। ट्रम्प प्रशासनले टीपीएसअन्तर्गत आप्रवासीहरुलाई अमेरिकामा बस्न नदिने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि मुद्दा परेको थियो।
उनीहरुको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा बाइडेन प्रशासन र तिनका वकिलबीच विमति देखिएको थियो।
बाइडेन प्रशासनले आफुहरुको प्रस्तावमा स्वीकार नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको मध्यअमेरिकी तथा नेपाली आप्रवासीहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने वकिलहरुले बताएका छन्।
‘सम्झौतामा पुग्न असफल हुनुको अर्थ बाइडेन प्रशासनले ट्रम्प प्रशासनको निर्णयको रक्षा गरिरहेको छ,’ आप्रवासीका वकिल अहिलान अरुलानन्थमले भने।
२०२० को चुनावी अभियानमा राष्ट्रपति जो बाइडेनले टीपीएस होल्डरहरुलाई ‘असुरक्षित’ मुलुकमा डिपोर्ट गर्नबाट रोक्ने बाचा गरेका थिए।
डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीका एक प्रवक्ताले भने, ‘एल साल्भाडोर, नेपाल, निकारागुआ र होन्डुरसका टीपीएस होल्डरहरुले आउँदा महिनामा संरक्षण पाइरहनेछन्।’
२०२१ को अन्त्यसम्ममा साल्भाडोरका २ लाख ४१ हजार, होन्डुरसका ७६ हजार ७ सय, नेपालका १४ हजार ५५६ र निकारागुआका ४ हजार २५० जना अमेरिकामा टीपीएस कार्यक्रमअन्तर्गत बसिरहेका छन्।
टीपीएसको म्याद डिसेम्बर ३१ मा सकिने हो। तर, नेपालीलगायत टीपीएस होल्डरलाई १२० दिनको राहत अवधि दिने निर्णय भएको थियो।
राष्ट्रपति बाराक ओबामाको प्रशासनले २०१५ नेपालीलाई टीपीएसको हैसियत प्रदान गरेको थियो। सीबीएस
प्रतिक्रिया