मोदी सरकारलाई चुनौती बन्यो भारतीय सेनामा चारवर्षे भर्ना

भारतका विभिन्न स्थानमा चारवर्षे अस्थायी सैन्य भर्तीका लागि ल्याइएको ‘अग्निपथ योजना’को विरोधमा देशैभर प्रदर्शन भइरहेको छ। प्रदर्शनले कतिपय राज्यमा हिंसात्मक रुप लिएको छ।

गत जून १४ मा मोदी सरकारले कमिसन अधिकृतभन्दा तल्लो वरियताका सैनिक थप गर्ने उद्देश्यका साथ अग्निपथ योजना अघि सारेको हो

मोदी सरकारले ल्याएको यो योजनाबारे भारतका विभिन्न स्थानमा आन्दोलन भइरहेको छ भने आक्रोशित भिडले रेल, सार्वजनिक यातायात अवरुद्ध पार्ने तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा नोक्सानी पुर्‍याउनेजस्ता कार्य गर्दै आएका छन्।

विशेषगरी भारतको बिहारमा यो योजनाको विरोधमा भएको प्रदर्शनले ठूलो रुप लिएको छ। प्रदर्शनकारीले सरकारलाई यो योजना फिर्ता लिन माग गर्दै आएका छन्।

के हो अग्निपथ योजना?

सेनाले तीनैवटा सेवाको भर्तीको योजनामा सहभागी हुनेलाई अग्निवीर भन्नेछ। यो भारतीय सेनाको नयाँ वरीयता हो। अग्निपथ योजनामा सैनिक भर्तीको प्रक्रिया मात्र सार्वजनिक गरिएको छ।

नयाँ योजनाअनुसार अहिले अग्निपथमार्फत सेनामा भर्ती भएकामध्ये २५ प्रतिशतलाई चार वर्षपछि सेनामा स्थायीरुपमा राखिनेछ भने ७५ प्रतिशतले अवकाश पाउनेछन्।

यो योजनामा भर्नाका लागि राखिएको उमेर हदको पनि आलोचना भइरहेको छ। योजनाअनुसार भारतीय सेनामा रहेका १३ लाख ८० हजार सैनिकहरुको औसत उमेरभन्दा कम उमेरका मानिसहरु थप हुनेछन्।

यो योजना ल्याउँदा  पर्याप्त परामर्श नगरिएको भन्दै विरोध भइरहेको छ। साथै आगामी सेप्टेम्बरदेखि कार्यान्वयनमा आउने भनिएको याजनाबारे सार्वजनिक रुपमा पक्ष र विपक्षमा चर्चा पनि भइरहेको छ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारले थप धेरै मानिसलाई सैन्य सेवामा ल्याउने उद्देश्यका साथ चारवर्षे सम्झौतामा मानिसहरुलाई भर्ती गर्ने योजना ल्याएको बताउँदै आएको छ।  यो योजनामा दीर्घकालीन करार, पेन्सन र अन्य सुविधाहरु सामेल गरिएको छैन, जुन सुविधा पुरानो प्रणालीमा भर्ना हुनेले पाउँदै आएका छन्।

त्यस्तै चार वर्षमा सम्झौता सकिएपछि अग्निवीरको रुपमा सेवा प्रदान गर्ने मानिसहरुले के काम गर्ने र उनीहरुको सामाजिक सुरक्षाको पनि कुनै व्यवस्था नभएकाले समस्या उत्पन्न हुने आलोचकको भनाइ छ।

विश्लेषकहरुले नयाँ योजनाले पेन्सनको भार कम हुने बताउँदै आएका छन्। तर, विपक्षीहरुले भने रक्षा बलमा स्थायी रोजगारीको अवसरलाई सीमित पारेको बताउँदै आएका छन्। साथै उसले तलब, पेन्सन र अन्य सुविधामा जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने उनीहरुको भनाइ छ।

व्यापक विरोधपछि सरकारले यो योजनामा केही परिवर्तन गर्दै चार वर्षपछि अवकाश पाउने अग्निवीरलाई सेनामा भविष्यका लागि १० प्रतिशतको आरक्षण दिइने बताएको छ। यद्यपि यो परिवर्तनले पनि अग्निपथको विरोधमा भइरहेको आन्दोलन भने रोक्न सकेको छैन। 

आलोचकहरुले नयाँ योजनाले निम्त्याउन सक्ने असरबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। उनीहरुले यो योजनालाई अहिले थाती राख्दै संसदमा छलफलका लागि पठाउनुपर्ने माग राखेका छन्।

आइतबार भारतीय सेनाका तीनै अंगले पत्रकार सम्मेलन गरेर अग्निपथ योजना रोक्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन्। अहिले अग्निपथको योजनाको विरोधमा भइरहेको विरोध प्रदर्शनका लागि भारतीय सेनामा कुनै पनि स्थान नरहेको बताएको छ।

अहिले भारतमा असामाजिक तत्वहरुले युवाहरुलाई भड्काइरहेको सेनाले बताएको छ। सेनाले अग्निपथको योजना फिर्ता नहुने पनि बताएको छ। अग्निपथ योजनाअनुसार भर्ती हुनेले कुनै पनि प्रदर्शन तथा तोडफोडमा सामेल नभएको घोषणासहितको शपथपत्र बुझाउनुपर्ने हुन्छ। साथै भर्ती हुन चाहनेले प्रहरीको भेरिफिकेसन लिनुपर्ने हुन्छ।

भारतका प्रतिपक्षी दलले भने सेनाले स्पष्टीकरणपछि पनि सरकारको आलोचना गरिरहेका छन्। उनीहरुले यस विषयमा गृह मन्त्रालयले स्पष्ट पार्नुको साटो प्रमुख तीन सुरक्षा प्रमुखलाई स्पष्टीकरण दिन लगाएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। एजेन्सीबाट