परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रले रोकियो एनआरएनए सम्मेलन

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विश्व सम्मेलन तथा दसौं महाधिवेशनको मिति सर्ने भएको छ। 

परराष्ट्र मन्त्रालयले महाधिवेशन प्रतिनिधिबारे प्रश्न उठाउँदै पत्र पठाएपछि एनआरएनको विश्व सम्मेलन निर्धारित मिति (अक्टोबर २३–२५) मा नहुने भएको हो। 

अब आईसीसीको बैठक बसेर यसबारे निर्णय गरिने एनआरएनएका महासचिव डा. हेमराज शर्माले जानकारी दिएका छन्। 

‘परराष्ट्रको पत्रले निर्धारित मितिमा महाधिवेशन हुन जटिल भएको छ’, उनले भनेका छन्, ‘यसबारे आईसीसीको बैठक बसी निर्णय गरिनेछ।’ 

उनका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले यसै साता एनआरएनएलाई पठाएको पत्रमा मुख्यतः ३ निर्देशन दिइएको छ। 

महासचिव शर्माले भनेका छन्, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले संघलाई पठाएको पत्रबारे धेरै साथीहरूले जिज्ञासा राख्नुभएको छ। पत्र म आफैंले प्राप्त गरिसकेको छैन, तर अध्यक्षज्यूले टेलिफोनमार्फत दिनुभएको जानकारी पत्रको सार निम्नानुसार रहेको छ।’

पहिलो : ६५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि नयाँ वा पुरानो कार्यसमिति कसले छान्ने विधानमा उल्लेख नभएकोले पूर्वाभ्यास अनुसार गर्ने। 

दोस्रो : एनसीसी महाधिवेशन अनिवार्य रूपमा जुलाई १ देखि ३१ तारिख सम्म सम्पन्न हुनुपर्ने र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको विवरण अगस्ट १५ सम्म सचिवालयमा पठाउनुपर्ने 

र, तेस्रो : विद्यार्थीहरू सदस्य बनेका छन भने त्यसको पुनरवलोकन गर्ने।

झन्डै दर्जन मुलुकमा सम्पन्न एनसीसी चुनावमा धाँधली भएको उजुरी परेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले गत महिना अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो। सोही कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले तत्काललाई सम्मेलन रोक्न निर्देशन दिँदै एनआरएनलाई पत्र पठाएको हो। 

तर एनआरएन महासचिव शर्माले परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको पत्रकाे खण्डन गरेका छन्। ‘६५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि नयाँ वा पुरानो कार्यसमिति कसले छान्ने विधानमा उल्लेख नभएको’ भन्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइमा सत्यता नरहेको उनको दाबी छ।

‘किनभने विधानको अनुसूची ६ (क) मा  उल्लेख गरिएको छ– ‘प्राथमिकताको सूचीमा रहेका व्यक्तिहरूले (अर्थात् ६५ प्रतिशतमा पर्ने योग्यता भएका व्यक्तीहरूले) ले राष्ट्रिय समन्वय परिषदको निर्वाचनपूर्व तोकिएको प्रणालीमा आफ्नो नाम दर्ता गराउनु पर्नेछ। ‘राष्ट्रिय समन्वय परिषदको निर्वाचन पूर्व’ कुन कार्यसमिति हुन्छ भन्ने उल्लेख गर्नु पर्दैन। निर्वाचनभन्दा पहिले पुरानो कार्यसमिति नै अस्तित्वमा रहेको हुन्छ। अतः नयाँ कार्यसमितिले ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि छान्न पाउनुपर्छ भन्ने तर्क विधानविपरीत छ’, उनले भनेका छन्।​

एनसीसीको महाधिवेशन अनिवार्य रूपमा जुलाई १–३१ तारिखसम्म सम्पन्न हुनुपर्छ भनेर बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि अटेर गर्ने वा प्राविधिक रूपमा जुलाईमा निर्वाचन हुन नसकेका एनसीसीहरूलाई सदर गर्ने वा बदर गर्नेबारे पनि प्रश्न उठेको उनले बताएका छन्। 

उनका अनुसार यूएसए, यूके, पोर्चुगल, फ्रान्स, साइप्रस, डेनमार्क, ओमानलगायतका एनसीसीको निर्वाचन जुलाईभन्दा पहिले वा पछि सम्पन्न भएका छन्। एनसीसीहरूले विधार्थीलाई सदस्य बनाएका छन् भने त्यो गलत भएको उनको भनाइ छ।  

‘परराष्ट्रको पत्रले संघलाई ‘क्लिन अप’ गर्ने अवसर मिलेको छ’, उनले भनेका छन्, ‘विधानको सर्वोच्चता कायम राख्दै निर्मम भएर निर्णय गरौं।’