युनिकोड
गत भदौ १५ गते पोखराका उद्योगी/व्यवसायीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा छोटो भेट गरे। पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको समेत उपस्थितिमा भएको सो भेटमा उनीहरूले ज्ञापनपत्रमार्फत प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा गण्डकी क्षेत्रको समृद्धि र चासोसँग जोडिएका मुख्य पाँच विषयबारे ठोस पहलकदमी लिन आग्रह गरे।
ज्ञापनपत्रमा पोखरा एयरपोर्टका लागि चीनले दिएको ऋणलाई अनुदानमा बदल्न, उपल्लो मुस्ताङको कोरला नाका सञ्चालनको पहल गर्न, नेपाललाई चिनियाँ नागरिकको गन्तव्य राष्ट्रमा सूचीकृत गर्न, गोरखाको रुइला नाका खोल्न र पोखरा चक्रपथका लागि चिनियाँ सहयोग जुटाउन मुख्य जोड दिइएको थियो।
समाजवादी मोर्चाको गण्डकी घोषणासभामा भाग लिन आएका प्रधानमन्त्रीले एयरपोर्टमा उभिएरै भनेका थिए, ‘कोरला नाकामा संरचना बनाउने र खोल्ने कुरा भएकै छ, रुइला नाका खोलिँदै छ, एयरपोर्टको कुरा पनि उठान हुन्छ, तपाईंहरूले उठाएका सबै कुरा होलाजस्तो छ।’
यसअघि गएको असार १६ गते अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमा भाग लिने क्रममा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कोरला नाकामा नेपालतर्फको भौतिक संरचना निर्माणका लागि चीन तयार भएको समेत बताएका थिए।
पछिल्लो समय ‘मुखरित’ भएकै किन नहुन्! काम गरेपछि मात्रै बोल्ने शान्त कूटनीति चिनियाँ पहिचान हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणका क्रममा चीनले यो कुराको पुष्टि गरेको छ।
मंगलबार बिहान जारी नेपाल-चीनबीचको १३ बुँदै संयुक्त वक्तव्यमा चीनले ‘सतर्कतापूर्वक’ पोखरा र गण्डकी प्रदेशप्रतिको चासो व्यक्त गरेको मात्र छैन, कोरला नाका सञ्चालन, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सुनिश्चितता एवं पर्यटन प्रवर्द्धनमा सघाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नम्बर ७ मा कोरला नाका सञ्चालनको विषयले ठाउँ पाएको छ। सो बुँदामा भनिएको छ,‘हामी दुवै पक्ष लिजी–नेचुङ बन्दरगाह (सुक्खा) खुलेकोमा र जाङ्बु–खासा बन्दरगाह पुनः सञ्चालनमा आएकामा हर्षित छौं। .... चिनियाँ पक्ष आउँदो उचित समयमा लिजी–नेचुङ बन्दरगाहको सुविधा वृद्धिमा सहयोग पुर्याउन तयार छ।’
नेपाल–चीन सीमाको १४ नम्बर पिलरले नेपालको मुस्ताङ जिल्ला र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत छुट्ट्याउँछ। चीनले सोही पिलरको उत्तापट्टि भन्सार कार्यालयका लागि भव्य संरचना बनाएको छ। चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले हरदम पहरा दिने सो भव्य भवनको यतापट्टि भने खुला चउरमात्रै छ। उपल्लो मुस्ताङको लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकामा पर्ने सो क्षेत्रमा पुग्ने नेपालीहरूले पृष्ठभूमिमा १४ नम्बरको पिलरलाई राखेर तस्बिर खिच्दा चीनले बनाएको भव्य संरचना देखिन्छ।
नेपाल र चीनबीच २०७४ भदौमा नेपाल र चीनबीच व्यापार तथा पारवहन सम्झाैताको कार्यविधि (प्रोटोकल) मा सहमति भएसँगै चीनतर्फ संरचना बन्न सुरु भएको हो। सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा नै सो नाका खुलाउने सहमति भएको थियो। आफ्ना राष्ट्रपतिको भ्रमणकै क्रममा खुलाउने सहमति भएकाले हुनुपर्छ- संयुक्त वक्तव्यमा नाका खुलिसकेको भनिएको छ। तर, नेपालको के कुरा? चीनले बनाएको संरचनाको पनि प्रयोगमा आएको छैन।
‘साउथ चाइना मर्निङ पोस्ट’का अनुसार चीनले ल्हासाबाट ९३५ किलोमिटर टाढा रहेको सिगात्से राज्यको याग्रा जोङ्ब्राको लिजीमा ४ हजार ५ सय मिटर उचाइमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरेको हो। सो संरचना निर्माणमा ५४.७ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् झन्डै ७ अर्ब नेपाली रुपैयाँ खर्च भएको छ।
सन् १९६० सम्म नेपाल–चीनको ४ महत्त्वपूर्ण व्यापारिक नाकामध्ये एक- कोरला पछिल्लो समयमा बन्द छ। खम्पा विद्रोहपछि बन्द भएको सो नाकाबाट प्राचीनकालमा नुन, भेडा-च्याङ्ग्रा र खाद्यान्नको व्यापार हुन्थ्यो।
सम्झौतामा उल्लेख भएको लिजी नेपाली भूमि कोरलाबाट करिब १२ किलोमिटर पर र वरका भूभाग हुन्। चीनतिर पनि सुरक्षाकर्मीसहितको बन्दरगाह बनेको छ भने नेपालतर्फ नेचुङमा अहिले सशस्त्रको बेसक्याम्प मात्र छ र नेपालको नाम मात्रको भन्सार नाका पनि त्यही हो।
नेपालले २०७७ सालमै नेचुङ वा कोरोला नाकासँगै जोडिएको भूभागमा सुक्खा बन्दरगाहको अध्ययन गरेको थियो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीका अनुसार चीन नेपालतर्फको सुक्खा बन्दरगाह नेचुङमै बनोस् भन्ने चाहन्छ।
‘प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा आएको संयुक्त वक्तव्यले पनि त्यही कुराको पुष्टि गरेको छ’, उनले भने, ‘अब नेपालले पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ गर्नुहुँदैन।’
नेपालले कोरलादेखि भारतको त्रिवेणीसँग राजमार्ग निर्माण गरिरहेको छ। करिब ४३५ किलोमिटर लामो राजमार्ग निर्माण तथा कोरला नाकाको सञ्चालनपछि यो नेपाल र चीनबीचमात्र नभएर भारत र चीनबीच व्यापार गर्ने सबैभन्दा छोटो राजमार्ग बन्नेछ।
कोरला नाका खुलेमा मानसरोवर जाने सबैभन्दा छोटो बाटो पनि यही हुनेछ। गण्डकी क्षेत्र चीनका निम्ति असाध्यै संवेदनशील हो। खम्बा विद्रोहको तुषले मात्र हैन, यहाँ रहेको तिब्बती शरणार्थी तथा अन्य शक्ति-राष्ट्रका कूटनीतिज्ञहरूको हिमाली क्षेत्रको भ्रमणले पनि चीन सधैँ यो प्रदेशमा हुने गतिविधिसँग सचेत रहन्छ।
त्यसैले हुनुपर्छ- बुँदा नम्बर ७ मै नेपालको एक चीन नीति तथा नेपाली भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग गर्न नदिने प्रतिबद्धतालाई दोहोर्याउँदै नाका खोल्ने विषय उल्लेख गरिएको छ। वक्तव्यमा नेपालाई ‘ल्यान्डलक्ड’ हैन, ‘ल्यान्डलिङक्ड’ बनाउने चीनको प्रतिबद्धताले कोरलालाई दक्षिण एसियाली व्यापारको नाका बनाउने उसको चाहना प्रतिबिम्बित भएको मुल्मीको भनाइ छ।
पोखरा एयरपोर्टबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सुनिश्चितता
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपालले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि लिइएको करिब २८ अर्ब ऋणलाई अनुदानमा बदल्न तथा चीनबाट ल्याइएका विमानहरूको ऋण मिनाहाका लागि अनुरोध गर्यो तर, चीनले मानेन। बरु संयुक्त वक्तव्यमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलप्रति चासो व्यक्त गर्यो।
संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नम्बर ७ मै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भएकामा खुसी व्यक्त गरिएको मात्र छैन, दुवै पक्षबाट पोखरा एयरपोर्टसहितबाट उडान र थप हवाई रुट विस्तारमा सहमति जनाइएको छ।
‘दुवै देशले आफ्ना एयरलाइन्स कम्पनीलाई उडान सुरु र थप उडानका लागि सहयोगसँगै सहजीकरण गर्ने’, संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘पोखराबाट सीधा उडान गरी बजारको आवश्यकता, व्यापार र आर्थिक अन्तरक्रियाका लागि हवाई रुट व्यवस्थापन गर्ने।’
सो सहमतिमा पोखरा एयरपोर्टलाई विशेष महत्त्वका साथ उल्लेख गरिनुले पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सुनिश्चितताका रुपमा लिइएको पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पवनकुमार प्रजापति बताउँछन्।
‘संयुक्त वक्तव्यमा पोखरालाई चीनसँग जोड्ने विषय समावेश हुनु भनेको खुसीको कुरा हो, यो निर्णयले अब पोखराबाट सोझै चीनका सहरहरूमा उडान हुनेछ भन्ने आशा पलाएको छ’, उनले भने, ‘हाम्रो लामो आन्दोलनपछि बनेको विमानस्थल सञ्चालनमा चीनले देखाएको चासो सह्रानीय छ।’
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघकै अगुवाइमा गण्डकी क्षेत्रका बासिन्दाले विमानस्थल निर्माणका लागि लामो रिले अनसन र सिंहदरबार घेराउसम्मका कार्यक्रम गरेका थिए।
नेपाल भ्रमण वर्षको अर्को बम्पर उपहार!
नेपाल–चीनबीचको संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको सांस्कृतिक र पर्यटकीय गतिविधिलाई सघाउने मात्र हैन,आदानप्रदानको विषय पनि समेटिएको छ।
यही वर्षमात्र ड्रागन बोट रेस आयोजनाले हौसिएका पोखरेली पर्यटन व्ययवसायी उत्साहित देखिएका छन्। वक्तव्यमा ‘अझ धेरै चिनियाँलाई नेपाल भ्रमणका लागि प्रोत्साहन गर्ने र दुवै पक्ष नेपाला चिनियाँ पर्यटक भित्र्याउन सन् २०२५ लाई चीनमा नेपाल भ्रमण वर्षका रुपमा मनाउने’ उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै वक्तव्यमा चिनियाँ पक्षले आठौँ चाइना–साउथ एसिया फ्रेन्डसिप अर्गनाइजेसनको तर्फबाट नेपाली फ्रेन्डसिप अर्गनाइजेसनलाई आमन्त्रण गर्ने र दुवै पक्ष नेपालका विभिन्न सहरसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापनाका साथै जनता-जनताबीच सम्बन्ध विस्तारका लागि तयार भएको जनाइएको छ।
‘हामीले ड्रागन बोट फेस्टिभल गरिसकेका छौँ, सन् २०२५ लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेपछि अब केही होला भन्ने विश्वास जागेको छ’, पोखरा पर्यटन परिषद्का महासचिव सञ्जयकान्त सिग्देलले भने,‘अब पोखरामा चिनियाँ पर्यटक सुहाउँदा पूर्वाधारहरू बन्नेछन्, यहाँको पर्यटनले फड्को मार्नेछ।’
प्रतिक्रिया