युनिकोड
फेसबुकमा लेखेको र हटाएको एउटा स्टाटसका कारण काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन साह आलोचित बने। मेयर साहले नसालु पदार्थ सेवन गरेको आलोचना गर्नेहरूले आरोप लगाए।
आलोचकको समूहमा शिक्षामन्त्री महावीर पुन पनि मिसिए। उनले सामाजिक सञ्जालमै लेखे, ‘केही केही आशालाग्दा अभियन्ताहरू र अगुवाहरूले वेला वेलामा सर्को तानेर बोलेको र लेखेको जस्तो-जस्तो लाग्छ। सर्को ताने पनि केही छैन। तर, सर्को तानेको वेलामा केही नबोल्न र नलेख्न अनुरोध छ।’
शिक्षमन्त्री पुनले संकेत गरेको ‘सर्को’ अरु केही नभएर गाँजा भएको धेरैले अनुमान लगाए। बालेनले गाँजाको सर्को लगाएर स्टाटस लेखेका हुन् कि होइनन् भन्ने त यकीन भएन, तर गाँजाले मान्छेलाई लठ्याउँछ भन्ने म्याग्दीका पुनलाई थाहा छ। किनकि, गाँजा उत्पादनका लागि प्रख्यात केही जिल्लामा म्याग्दी पनि पर्छ। गाँजामा औषधीय गुण पनि हुन्छ। नेपालमा भने गाँजालाई लागुऔषधमा राखिएको छ। यसको सेवन गरे कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ।
गाँजा खाने गरेको आरोप लागे पनि यसबारे मेयर बालेन केही बोलेका छैनन्। कुनै समय गाँजा सेवनका लागि विदेशीको रोजाइमा पर्ने काठमाडौं महानगरले पनि यसको प्रयोगका विषषमा चर्चा गरेको सुनिँदैन। बरु काठमाडौंका मेयर बालेनले बिदा मनाउन आइरहने पोखरा महानगरमा भने गाँजालाई वैधानिक बनाउने विषयमा छलफल शुरू भएको छ। सोमबार गण्डकी प्रदेश सभामा गाँजाखेती सम्बन्धी विधेयकले प्रवेश पाएको छ।
प्रदेश सभा बैठकमा उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री मित्रलाल बस्यालले ‘औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८२’ पेश गरेका हुन्। विधेयक पारित भएमा गण्डकीमा गाँजा खेतीले वैधानिकता पाउनेछ।
गाँजा खेतीबारे विधेयकमा के छ?
विधेयकको प्रस्तावनामा ‘गण्डकी प्रदेशको भौगोलिक विशेषता, जमीनको उर्वरता र बालीगत उपयुक्तता तथा व्यावसायिक सम्भाव्यताका आधारमा प्रदेशमा उपलब्ध जमीनमा औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनको लागि व्यवस्थित रूपमा गाँजा खेती गर्नका लागि अनुमति प्रदान गरी रोजगारी र आयआर्जनमा अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले...’ भन्दै वैधानिक रुपले उत्पादनका निम्ति नै ऐन बनाउन लागिएको उल्लेख गरिएको छ।
सदनमा दर्ता गराएको विधेयकले गाँजा खेतीको प्रयोजन भनेको औषधि निर्माण र औद्योगिक प्रयोजनका निम्ति भएको प्रष्ट पारिएको छ। यसअघि सदनमा प्रस्तुत विधेयकमा भने किसानको आर्थिक हैसियत माथि उकास्न तथा व्यावसायिक प्रयोजनका निम्ति भन्ने वाक्यांश समावेश गरिएको थियो।
विधेयकमा गाँजा खेती गर्नका लागि प्रदेश सरकारसँग अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि आफ्नो वा घरपरिवारको जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता अनुसारको क्षेत्रफल खेतीका लागि सरकारसँग माग्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
गाँजा खेती गर्न चाहनेले व्यक्तिको नामदेखि ठेगाना र फर्म भएको कार्यालय, स्थायी लेखा नम्बर, खेती गर्न चाहेको स्थान र क्षेत्रफल, जग्गा भाडामा लिने भए त्यसको विवरण, स्थानीय तहको सिफारिश, औषधि वा उद्योगमध्ये कुन प्रयोजनको लागि खेती गर्न लागिएको सोको विवरण गाँजा खेतीको लागि अनुमतिपत्र दिने एकाइमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
गाँजा खेती गर्न चाहेको जग्गाको चारकिल्लाको विवरण, प्रयोजन, पछिल्लो १० वर्ष लागुऔषध सम्बन्धी कसूरमा सजाय नपाएको स्वघोषणा, गाँजा खेती गरिने स्थानमा पर्खाल वा तारबार, हेरालु वा निगरानीको पूर्वाधार, उत्पादन भइसकेपछि भण्डारणको लागि सुरक्षित भवन वा स्थानको जाँचबुझपछि अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गरिएको छ।
उत्पादकले गाँजा कटान वा फसल निकाल्ने समयमा निरीक्षकलाई जानकारी गराउनुपर्छ। निरीक्षकको उपस्थितिमा मात्रै कटान वा फसल निकाल्न पाइनेछ भने उत्पादन ओसारपसार गर्दा सिल लगाउनुपर्ने, ढुवानीमा प्रयोग हुने सवारीमा बलियो धातुको तारले सिलबन्दी गर्नुपर्नेछ।
उत्पादन पनि जोसुकैलाई बिक्री गर्न पाइँदैन। खरीद गर्नेको विवरण पनि संलग्न गराउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा रहेको छ।
अनुमगन तथा निर्देशनको लागि मन्त्रिस्तरको निर्देशक समितिको व्यवस्था गरिएको छ। गाँजा खेती गर्ने व्यक्तिले कृषि आयको रूपमा सरकारलाई कर बुझाउनुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ।
‘गाँजाजन्य पदार्थको कारोबार गर्न अनुमति प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो उत्पादन, प्रशोधन, बिक्री वितरण सम्बन्धी कारोबारको दैनिक विवरण राख्नुपर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘यसमा खरीद गर्ने व्यक्तिको नाम, थर, गेठाना, उमेर, नागरिकता नम्बर, राष्ट्रिय परिचपत्र नम्बर र गाँजा खरीद गर्न पाउने अनुमतिपत्रको प्रतिलिपी समेत संलग्न गराई अभिलेख राख्नुपर्नेछ।’
यो व्यवस्था विपरीत उत्पादन, विक्री वितरण गरेको खण्डमा ५० हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ।
संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटमै गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिन कार्यदल गठनको घोषणा गरेको थियो भने गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा समिति नै बनेको थियो। त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन।
अध्ययनले भने नेपालमा परापूर्वकालदेखि गाँजा खेती हुँदै आएको देखाएको छ। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका लागि डा. मनिता कुसी, डा. हरि शर्मा न्यौपाने, डा. मुकुन्द राज कट्टेल, अधिवक्ता हरि प्रसाद मैनाली, प्रा. राजेन्द्र ज्ञवाली, डा. प्रेरक रेग्मी र पुष्कर बस्याल गरेको ‘नेपालमा गाँजा खेतीको वैधानिकीकरण सम्भाव्यता र चुनौती’ शीर्षकमा अध्ययन गरेका थिए।
के हो गाँजा?
गाँजा फूल फुल्ने वनस्पति हो। आयुर्वेदको क्षेत्रमा नेपालमा परापूर्व कालदेखि नै गाँजालाई ‘विजया’ भनिने र यो उपविष भएका वनस्पतिहरूको सूचीमा राखी गाँजालाई सतर्कतापूर्वक शुद्धीकरणपश्चात् मात्र औषधीय प्रयोगमा ल्याउने गरेको पाइन्छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९६१ मा गाँजालाई लागुऔषधको सूचीमा राख्दै विश्वव्यापी रूपमा यसको उत्पादन र प्रयोगमा कडाइ गर्नुपर्ने महासन्धि पारित गरेको थियो। सदस्य राष्ट्रका रुपमा नेपालले पनि त्यही महासन्धि अनुसार गाँजालाई लागुऔषध मानेको हो।
सन् २०२० मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै गाँजामा औषधीय यौगिक रहेको र यो वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्नुपर्ने महत्त्वको वनस्पतिमा सूचीकृत गरेपछि नेपालमा पनि गाँजाको वैधानिकताबारे चर्चा हुन थालेको हो।
पहिला वैधानिक थियो गाँजा
नेपालमा २०३३ सालसम्म गाँजा उत्पादन र सेवन वैधानिक थियो। मादक पदार्थ ऐन, २०१७ का आधारमा गाँजा खेती र व्यापार गर्न इजाजत दिने गरिएको थियो।
त्यही ऐनअन्तर्गत काठमाडौंदेखि देशका विभिन्न भागमा गाँजा बिक्री गर्ने पसलहरु खुलेका थिए। हिप्पीकालीन समयमा झोंछेका त्यस्ता पसलमा मान्छेको भीड लाग्ने गरेको थियो। बाटोमा नै गाँजाको गन्ध फैलन्थ्यो।
अध्ययनअनुसार, त्यो वेला विदेशीमाझ बागलुङ, रुकुम, रोल्पा, म्याग्दी क्षेत्रको गाँजा प्रख्यात थियो। बागलुङको गाँजा लिन हिप्पी गाडी चढेर पोखरा आउँथे र आफूलाई चाहिँदो मात्राको गाँजा लिएर फर्किने गरेका थिए। गाँजाको बिक्रीबाट स्थानीयले पनि राम्रै आम्दानी गरेका थिए।
२०३३ सालमा आएको लागुऔषध नियन्त्रण ऐनले गाँजालाई लागुपदार्थको सूचीमा राख्यो। २०४३ सालमा गाँजाको नियन्त्रित प्रयोग गर्न मिल्ने गरी ऐन संशोधन भए पनि कार्यविधि बनेन। जसले गर्दा यसको प्रयोगमा बन्देज कायमै रह्यो।
वैधानिकता दिने बाटो
नीति आयोगले गाँजालाई वैधानिकता दिन लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ लाई परिमार्जन गर्नुपर्ने औल्याएको छ। त्यो संघीय कानून संशोधन नभएसम्म प्रदेशको कानून नै बने पनि गाँजाले वैधानिकता पाउँदैन।
त्यस्तै, प्रयोगको आधारमा गाँजाको वर्गीकरण हुनुपर्ने मनोद्विपक गुण (०.३ प्रतिशत टीएचसी) भन्दा बढी भएकोलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने एवं त्योभन्दा तल रहेकालाई मनोरञ्जनको लागि छूट दिनुपर्ने पनि नीति आयोगको सुझाव छ।
औषधीय गुण के हो भन्नेबारे अध्ययन-अनुसन्धान, औद्योगिक प्रयोजनको लागि कृषक अभिमुखीकरण, आयुर्वेद चिकित्साको प्रवर्द्धन, माग र आपूर्तिको कडाइका साथ अनुगमन, लागुऔषधको रुपमा प्रयोग हुँदाको दुष्परिणामबाट मुक्तिका लागि विशेष कार्यक्रम (पुनःस्थापना केन्द्रसमेत) ल्याउन पनि नीति आयोगको सुझाव छ।
प्रतिक्रिया