युनिकोड
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार गण्डकीको जनसंख्या २४ लाख ६६ हजार ४ सय २७ रहेको छ। यसमा पुरुषको संख्यष ११ लाख ७० हजार ८ सय ३३ (४७.४७ प्रतिशत) र महिलाको संख्या १२ लाख ९५ हजार ५ सय ९४ (५२.५३ प्रतिशत) रहेको छ। २०६८ को जनगणनामा प्रदेशको जनसंख्या २४ लाख ३ हजार ७ सय ५७ थियो। प्रदेशका २ लाख ८६ हजार ५ सय ९३ जना ९१३।१ प्रतिशत० व्यक्ति परिवारमा अनुपस्थित (अधिकांश विदेशमा) रहेका छन्।
यो तथ्यले पुष्टि गर्छ– गण्डकीमा जन्मदर घटेको छ। जन्मदर घट्नुको धेरै कारण होलान् तर वैदेशिक रोजगार,बढ्दो महँगी,सामाजिक सचेतता एवं कामकाजी महिलाको संख्या वृद्धिलाई मुख्य कारणको रुपमा लिइएको छ। गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयकी सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख मुना अधिकारी पनि यो कुरा स्वीकार्छिन्।
‘वैदेशिक रोजगारी पनि कारण होला, तर महिलाहरूको रोजगारीमा बढ्दो सहभागिताले पनि त्यस्तो भएको हुनसक्छ,’उनले भनिन्,‘घट्दो जन्मदरले जनसंख्या नीतिमै पुनर्विचार गर्नुपर्नेजस्तो देखिएको छ।’
हो, पछिल्लो समय जागिर खाने वा व्यवसाय गर्ने महिलाहरूको संख्या बढेको छ। सरकारी सेवामा महिलालाई आरक्षण दिइएको छ भने समान अवसर प्रदान गर्नुपर्ने मत बलियो बनेको छ। गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोगकै तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने उसले गण्डकीलाई सिफारिस गरेका २ हजार ९३३ उम्मेदवारमध्ये १ हजार १८१ जना महिला छन्।
गण्डकी प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट २ हजार ६ सय ७९ दरबन्दी प्राप्त गरेको छ। त्यसमा पनि महिलाको संख्या बाक्लै छ। नेपाल राष्ट्र बैंक प्रादेशिक कार्यालय पोखरादेखि धेरै सरकारी कार्यालयमा महिला नेतृत्व छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं शिक्षण संस्थामा काम गर्ने महिलाहरूको संख्या पनि कम छैन।
तर,घरको चौघेराबाट बाहिर निस्केका महिलाहरूलाई सजिलो भने छैन। सबैभन्दा दुःख नानीबाबुको स्याहार–सुसारमै छ। तथ्याङ्क नै हेर्ने हो भने पनि गण्डकीमा एउटा परिवारमा औसत ३.७२ जनामात्रै रहेका छन्। यो सातवटै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम हो। परिवार नै सानो भएपछि सानो दूधे बच्चालाई कसको जिम्मामा छाड्ने? कतिबेला दूध खुवाउने? भन्ने समस्या पनि हुने भयो। जसले गर्दा बच्चा जन्माउनेतर्फ ध्यान नै नजाने अवस्था सिर्जना भएको मुनाको भनाइ छ।
‘घरमा हेर्ने मान्छे नहुने, जागिर छाड्न नमिल्ने,’उनले भनिन्,‘कार्यस्थल वा नजिकै नानीबाबुको हेरचाहको प्रबन्ध नहुँदा पनि समस्या परेकै हो।’
कामकाजी महिलाले भोग्नु परेको यही समस्या समाधानको लागि संघीय सरकारले २०६८ सालतिर सिंहदबारभित्र शिशु स्याहार केन्द्र संचालनमा ल्यायो। शिशु स्याहार केन्द्र संचालनमा आएसँगै निजामती महिला कर्मचारीलाई राहत भयो। खाजा छुट्टिको बेला उनीहरूले नानीबाबुलाई दूध खुवाउने अवसर पाए। शिशु स्याहार केन्द्रको स्थापनापछि गर्भावस्थामै त्यहाँको सेवाका निम्ति बुकिङ गर्न थालियो। अन्यत्र खटिएका महिलाहरूले सिंहदबारकै जागिर ताक्न थाले।
पोषण तालिका नै बनाएका छौँ। पोषणविदकै संलग्नतामा विकास र स्वास्थ्यलाई ख्याल गरेर पोषण तालिका बनाएको छ। खेल सामग्रीको व्यवस्था गरिएको छ।
‘आमाको दूध पहिलो खोप हो। पोषणको जननी मानिन्छ। त्ययसबाट बालबालिका बञ्चित नहुन् भनेर विशेष ख्याल राख्नुपर्छ,’उपसचिव मुनाले भनिन्,‘सिंहदबारको त्यो सेवाले निजामती महिला कर्मचारीलाई हदै राम्रो गर्यो। दोस्रो बच्चा चाहनेहरू पनि सिंहदरबार वा वरपरका कार्यालय रोज्न थाले।’
गण्डकी प्रदेश सरकारले सिंहदरबारस्थित शिशु स्याहार केन्द्रको सिको गरेको छ। कर्मचारी महिलाको कार्यदक्षता बढाउनको लागि पोखरा ८,राम आधारभूत विद्यालयमा दिवा शिशु स्याहार केन्द्रको स्थापना गरेको छ। केन्द्रको सोमबार गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री विन्दुकुमार थापाले उद्घाटन गरे।
मन्त्री थापाले कर्मचारीका शिशुहरूलाई सुरक्षित, स्नेहपूर्ण तथा सहज वातावरणमा हुर्कने अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्यले केन्द्र स्थापना गरिएको बताए। उनका अनुसार कार्यालय समयमा बाबुआमा आफ्नो कार्यमा केन्द्रित रहँदा उनीहरूका सन्तानले उचित संरक्षण, स्याहार–सुसार तथा समुचित विकासको अवसर प्राप्त गर्नेछन्।
‘हाम्रो उद्देश्य व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी केन्द्र सञ्चालन गर्दै कर्मचारीहरूलाई आफ्नो कर्तव्यप्रति अझ प्रेरित गर्नु हो। यस कदमले कार्यस्थलमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै समाजमा परिवारमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न योगदान गर्नेछ,’ उनले भने।
दिवा शिशु स्याहार केन्द्रमा १० जना भर्ना भइसकेका छन्। ६ महिनादेखि ३ वर्षसमका बालबालिकालाई त्यहाँ राख्न सकिन्छ। उनीहरूलाई खाना खुवाउनेदेखि हेरचाह गर्न भान्छे, सरसफाइकर्मी,आमा,व्यवस्थापक र सुुरक्षाकमीसहित ५ जना कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको छ।
‘बालबालिकालाई खुवाउनको लागि पोषण तालिका नै बनाएका छौँ। पोषणविदकै संलग्नतामा विकास र स्वास्थ्यलाई ख्याल गरेर पोषण तालिका बनेको छ,’ मन्त्रालयकी उपसचिव मुनाले भनिन्,‘ खेल सामग्रीको व्यवस्था गरिएको छ। पोशण र हेरचाह मासिक २५ सय रुपैयाँ अभिभावकले भुक्तानी गर्नुहुन्छ।’
क्षमता बिस्तार गरी दिवा शिशु स्याहार केन्द्रलाई २० जनासम्मको बनाउन सकिने उनले बताइन्। सरकारी शिक्षकका सन्तानको लागिसमेत खोलिएको यो नेपालकै पहिलो तथा सरकारी कर्मचारीका निम्ति प्रदेशकै पहिलो दिवा शिशु स्याहार केन्द्र भएको उनको भनाइ छ।
दिवा शिशु स्याहार केन्द्रको स्थापनाले ‘पोस्ट–पार्टम मुड डिसअर्डर’ कम गर्न सघाउने पनि उनले बताइन्। बच्चा जन्माइसकेपछि महिलाहरूको मानशिक अवस्था परिवर्तन हुन्छ।
सुर (मुड) चल्छ। डाक्टरी भाषामा यसलाई ‘पोस्ट–पार्टम मुड डिसअर्डर’ भनिन्छ। यो बेला उनीहरूको विशेष ख्याल राख्नुपर्छ। परिवार र श्रीमानसँग बढीभन्दा बढी हेलमेल यसको उपचार हो।
शिशु स्याहार केन्द्रको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले १५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। पोखरा महानगरले केन्द्र संचालनमा सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ।
प्रतिक्रिया