युनिकोड
गण्डकी प्रदेशसभाको बर्खे अधिवेशन भदौ २७ गते सकियो। प्रदेशसभा कानुन बनाउने थलो हो। मध्य पुस हुनलाग्दा पनि गण्डकी सरकारले प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने सुरसार गरेको छैन।
बरु, यहीबीचमा सदन छलेर अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। अनौठो त के छ भने, अध्यादेश पनि आफैंले निर्माण गरेको कानून छल्नको लागि ल्याएको छ।
मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभाले नै बनाएको प्रदेश निजामती ऐन २०७९ संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो।
२०७९ साल असोज ७ गते अध्यादेशमार्फत् नै ल्याइएको र पछि प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गरी फागुन १८ गते राजपत्रमा प्रकाशित सो ऐनमा ‘कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न पाइने छैन।’ भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
ऐनको उपदफा २ मा ‘उपदफा १ विपरीत कसैले कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेमा त्यसरी नियुक्ति पाएको व्यक्तिले पाएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा बापतको रकम नियुक्ति गर्ने अधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिने छ’ भनिएको थियो।
सरकारले ऐन ल्याएपछि गएको असार मसान्तमा करारमा रहेका कर्मचारी बिदा भए। एकैपटक ५३४ कर्मचारी बिदामा गएपछि मन्त्रीहरुले नै कर्मचारी अभाव भएको गुनासो पोख्न थाले।
खासगरी प्राविधिक र कृषितर्फ आवश्यक कर्मचारी अभाव हुँदा योजनाहरुको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) नै हुन नसकेको, डीपीआर नहुँदा ठेक्का लगाउन नसकिएको जिकिर गरियो।
मन्त्रीहरुबाटै यो गुनासो आएपछि प्रदेश सरकारले कर्मचारी भर्ना गर्नको लागि ‘छोटो बाटो’को खोजी गर्यो। त्यसका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग परामर्श पनि गरियो। तर, लोकसेवा आयोगले करारमा कर्मचारी राख्न नहुने राय दियो।
के गर्ने भन्ने अन्योलकै बीच प्रदेश सरकारले आफैंले बनाएको ऐन संशोधन गर्ने र त्यसका लागि संघीय सरकारले बनाएको निजामती कर्मचारी ऐनले दिएको ‘छिद्र’ प्रयोग गर्ने निर्णय भयो।
गण्डकी मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्यका अनुसार संघीय कानूनको दफा ११ को उपदफा १ मा ‘लोकसेवा आयोगले आफूले सञ्चालन गरेको परीक्षामा स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस नभएका उम्मेदवारहरूमध्येबाट अस्थायी नियुक्ति गर्ने प्रयोजनको लागि छुट्टै योग्यताक्रम अनुसारको सूची प्रकाशित गर्नेछ’ भन्ने वाक्याशं रहेको छ। सो वाक्याशंलाई आधार मान्दै प्रदेश कानुन संशोधन गरियो।
जसमा ‘योग्यताक्रम सूचीबाट नपुग भए वा अस्थायी योग्यताक्रम प्रकाशन नभएको अवस्थामा प्रदेश इन्जिनियरिङ सेवा र प्रदेश कृषि सेवाको हकमा रिक्त दरबन्दीमा स्थायी पदपूर्ति नहुँदासम्म करार नियुक्ति गर्न बााधा नपर्ने’ भन्ने बुँदा थपिएको छ।
रमाइलो त के छ भने, अध्यादेश ल्याउनुभन्दा अगाडि नै प्रदेश सरकारले प्राविधिकतर्फ केही पदमा करार नियुक्ति गरिसकेको छ।
प्रतिक्रिया