युनिकोड
लामो समय खास जिम्मेवारीमा नरहे पनि नेकपा एमालेमै रहेका नेता भीम रावलमाथि उनको पार्टीले कारबाहीको डन्डा बर्साएको छ।
पार्टी कार्यालय निर्माण गर्न विवादित व्यवसायीको दान लिने निर्णयको आलोचना गर्दा स्पष्टीकरणको सामना गरेका रावल अन्ततः पार्टीबाटै निस्कासित भएका छन्।
बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकले रावललाई पार्टी सदस्यबाटै मुक्त गर्यो भने अन्य दुई नेताहरू विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सेनाको जिम्मेवारी ६ महिनालाई खोसेको छ। 
पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ पनि चित्तबुझ्दो नरहेको र पार्टीलाई कमजोर बनाउने गरी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै रावललाई पार्टी सदस्यबाटै निस्कासित गर्नुपरेको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए।
‘कमरेड भीम रावल अध्यक्षमा उठ्नुभयो,उपाध्यक्षका निम्ति आग्रह गरिएको कुरालाई उहाँले मान्नुभएन,’ बैठकका निर्णय सुनाउँदै उनले भने, ‘त्यसपछि केन्द्रीय समितिमा पनि नआउनु भएपछि वैधानिक व्यवस्थाअनुसार सल्लाहकारमा रहनुभयो।’
खरो स्वभावका रावल २०७५ मा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेकपा बनेपछि देखिएको अन्तरसंघर्षमा प्रष्टरूपमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्धको कित्तामा उभिएका थिए।
एमालेले भीम रावलसहित ३ नेताको जिम्मेवारी खोस्यो
प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीले २०७७ पुस ५ मा संसद् विघटन गरेपछि नेकपा प्रचण्ड-माधव नेपाल र ओली समूहमा विभाजित भएको थियो। रावल त्यतिबेला प्रचण्ड–माधव समूहमा लागेका थिए।
तर, सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन ११ गते संसद् विघटन गर्ने ओली कदम बदर गर्यो भने नेकपा एकता समेत भंग गरिदियो।
ओली कदमविरुद्ध उभिएको भन्दै एमालेका विद्रोही सांसदहरूमाथि एमालेले कारबाही गर्दा रावल पनि परेका थिए। एमाले र माओवादी अलगअलग भएपछि माधव नेपालको नेतृत्वमा केही समय विद्रोह कायमै राख्यो।
समय बित्दै गएपछि माधव नेपाल एमाले पार्टीबाट अलग भएर छुट्टै पार्टी दर्ता गर्ने सोचमा पुगे। ओलीविरुद्धको संघर्षमा माधव नेपाललाई साथ दिएका भए पनि पार्टी विभाजनमा भने रावलसहितका कैयौँ नेताहरूले सहमति जनाएनन्। ओलीका आलोचक भएर पनि एमालेमै रहनेहरूलाई ‘१० भाइ’का नामले समेत चिनिन्छ।
२०७८ भदौ ९ गते माधव नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी दर्ता भएर अलग पार्टी अस्तित्वमा आयो। रावल लगायतका नेताहरू भने एमालेमै अन्तसंघर्ष गर्ने भन्दै बसे।
रावलका लागि एक हिसाबले २०७८ मंसिरमा भएको १० औँ महाधिवेशन ‘टर्निङ प्वान्ट’ बन्यो। उनले महाधिवेशनमा पनि ओलीसँग टक्कर लिए।
महाधिवशेनमा उनले अध्यक्षको उम्मेदवारी दिने घोषणा गरे। एमाले नेताहरूले उनलाई फकाउन उपाध्यक्षको पद अफर गरे। तर, उनले मानेनन्। कसै गर्दा पनि रावलले नमानेपछि एमालेमा अध्यक्षसहित केही पदमा चुनाव भयो।
चुनावमा रावल ओलीसामु पराजित हुन पुगे। अध्यक्षमा हारे पनि उनी केन्द्रीय सदस्यमा भने निर्वाचित भए। रावलले त्यो जिम्मेवारी स्वीकार गरेनन्। त्यसपछि एमालेले केन्द्रीय सहल्लाहकार परिषद् सदस्यमा बस्न भन्यो। त्यो जिम्मेवारी पनि उनले लिएनन्।
एकातिर उनले पार्टीले दिएको जिम्मेवारी स्वीकार गरेनन् भने अर्कोतिर ओलीको आलोचना गर्न पनि छाडेनन्। त्यसको परिणाम उनले २०७९ को संसदीय चुनावमा भोग्नुपर्यो। एमालेले रावललाई अछामबाट टिकट दिएन। 
त्यतिबेला नेकपा माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतले चुनाव लड्न अफर गरे। रावलले त्यो पनि स्वीकार गरेनन्।
चुनाव सकिएपछि पनि रावल एमालेमै रहे। जिम्मेवारीविहीन भएर बसेका रावललाई एकीकृत समाजवादीले आफ्नो पार्टीमा आउन पटक–पटक आग्रह गर्यो। तर, उनी समाजवादीमा पनि गएनन्।
एमालेले कारबाही गर्नुअघिसम्म पनि रावलले आफू एमाले छोड्ने विचारमा नरहेको प्रतिक्रिया दिइरहेका थिए।
तर, आजको कारबाहीपछि उनलाई एमालेमा रहने बाटो सम्पूर्णरूपमा बन्द भएको छ। पार्टीको जिम्मेवारी नपाए पनि साधारण सदस्य मात्रै रहेर बस्ने विकल्प समेत समाप्त भयो। किनभने, उनलाई पार्टीले सदाका लागि साधारण सदस्यबाटै मुक्त गरिसकेको छ।
हुन त राजनीतिक निर्णय कुन बेला उल्टिन्छ भन्ने निश्चित हुँदैन। शक्ति समीकरण पनि जुनसुकै बेला फेरिन सक्छ। तर, आलोचना नसहने ओलीको शैलीले कम्तीमा उनी शक्तिमा रहेसम्म रावलले एमालेमा अब ठाउँ पाउने सम्भावना असम्भवप्रायः बन्न पुगेको छ।
रावलले यो कारबाहीलाई निरंकुशताको संज्ञा दिएका छन्। तर, आफ्नो भावी कदमबारे भने प्रस्ट जवाफ दिइसकेका छैनन्।
अब उनका सामु ३ वटा विकल्प बाँकी देखिछन्- नयाँ पार्टी खोल्ने, एकीकृत समाजवादीमा जाने वा दलीय राजनीतिबाटै निष्क्रिय हुने। उमेरले ७० को नजिक पुगिसके पनि उनी चुप लागेर बस्ने स्वभावका भने छैनन्।
प्रतिक्रिया