युनिकोड
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघले कानून नबनाउँदा प्रदेशले गाली खानुपरेको बताएका छन्।
संघ सरकारले बनाउनुपर्ने कानुन निर्माण नहुँदा प्रदेश सररकाले बनाएका कानुन कार्यान्वयनमा पनि समस्या भएको उनले बताए।
‘कानून निर्माणमा माथिबाट सहजीकरण गरिदिनु पर्ने आवश्यकता छ, संघ सरकारले बनाउनुपर्ने कानून नबनाएको कारण प्रदेश र स्थानीय सरकारले काम गर्न अफ्ठ्यारो परेको छ,’ प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बुधवारको बैठकमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने।
निजामती सेवा ऐन, प्रहरी समायोजना ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, शिक्षा ऐन आउला भन्ने आशा लागेको तर संघ सरकारबाटै यी विषय कार्यान्वयन नभएको गुनासो मुख्यमन्त्री पाण्डेको छ।
‘संघीयताको नाममा प्रदेशले योभन्दा बढी गाली खाने अवस्था अब रहँदैन, चाहँदा–चाहँदै अधिकार नहुँदा, कानून नहुँदा काम गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने।
यसअघि पोखरामा भएको राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठकमा उठेका विषय केही समाधान भएको र धेरै बाँकी रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले छ महिनाभित्र कार्यान्वयन हुनुपर्ने विषय हुन्छ कि भन्ने आशा अझै रहेको बताए।
संघ सरकारले कानून निर्माण गरिदिनुपर्ने या संघीयताको बारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा मुख्यमन्त्री पाण्डेको जोड थियो। उनले संविधान अनुसार एकल र साझा अधिकारको सूचीमा लेखिएको कुरालाई कानुन बनाएर लिपिवद्ध गरी अधिकार बाँडफाट गर्दा संघीयता ‘सिस्टम’ मा जाने तर्क गरे।
संघीय सांसदहरुले पनि प्रदेशलाई बनाइदिनुपर्ने कानून निर्माणमा संघ सरकारलाई सहजीकरण नगरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको गुनासो थियो।
प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा गण्डकी प्रदेश भित्रका विषयगत मन्त्रालयहरुले भोग्नुपरेको समस्या, स्थानीय तहका गुनासो, समाधानका उपायका बारेमा छलफल भएको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर कृष्णचन्द्र देवकोटाले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया