युनिकोड
पोखराका पर्यटन व्यवसायीहरूले तत्कालको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको ब्याज र साँवाको किस्ता तिर्न नसक्ने जिकिर गरेका छन्।
होटल संघ पोखराले नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रादेशिक कार्यालयमार्फत गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सो दाबी गरेका हुन्।
अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीद्धारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा कोभिड–१९, रुस–युक्रेन युद्ध, पोखरा आउने अस्तव्यस्त राजमार्ग र यती एयरको जहाज दुर्घटनाको असरले पोखराको पर्यटन सिथिल बनेकाले यो अवस्था आएको जिकिर गरिएको छ।
कर्जाको व्याज र साँवा तिर्ने समयसीमा असोज मसान्तसम्म तोकिएको हुँदा आर्थिक भार थेग्न नसकी एकै पटक तिर्न नसकिने हुँदा लामो अवधिको लागि किस्ताबन्दीमा तिर्ने, बुझाउने व्यवस्था हुनु पर्ने माग संघको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिकामा व्यवस्था भए अनुसार पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गरिएको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, पुनर्संरचना र पुनर्लगानीको व्यवस्था हुनुपर्ने पनि संघको माग छ।
व्यवसायीलाई कर्जा भुक्तानी गर्न बाध्यकारी बनाउन नपाउने एवं व्यवसायीको धितो लिलामी गर्ने जस्ता कार्य हाललाई बाध्यकारी नगर्नसमेत संघले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
‘होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई पनि कृषी क्षेत्र सरह सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराइ होटल क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि कर कम गरिनुपर्ने, होटल तथा पर्यटन उद्योगको वित्तीय अवस्था हालसम्म सहज भइनसकेको हुनाले २०८१ असार मसान्तसम्मको पाक्ने ब्याज छुट्टै हिसाब राखी हर्जना र पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने र होटलहरूको लागि आवश्यक पर्ने थप कर्जा न्यून ब्याजदरमा प्रवाह गरिनुपर्ने तथा कर्जा प्रक्रिया शुल्क सहुलियतपूर्ण गरिनुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा थप भनिएको छ,‘पर्यटन व्यवसायमा कमर्सियल बैंकहरूले गर्ने लगानी अनिवार्य ढंगले टोकनको रुपमा गर्ने व्यवस्था गर्दै आर्थिक संकटको समयमा गरिएको लगानीको जोखिमलाई कम गर्न उच्च व्याजदरमा रहेको ऋणलाई न्यूनतम व्याजदर कायम गर्न बैंकहरूलाई परिपत्र गरियोस्।’
नियमितरुपमा साँवा व्याज भुक्तानी गरिरहेका ऋणीहरूलाई ब्याजमा विशेष छुट, वातावरणीय अध्ययनको ढिलाइका कारणले नविकरण हुन नसकेका होटलको विदेशी मुद्रा कारोबार अनुमतिपत्र नवीकरण र निर्यात व्यवसायीले पाएको नगद प्रोत्साहनको सुविधाको पनि माग गरिएको छ।
होटलमार्फत् विदेशी एजेन्टहरूलाई डलरमा कमिसन भुक्तानी गर्दा भुक्तानीको सिमा बढाइनुपर्ने साथै प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको हुँदा होटलहरूले तोकेको व्यक्तिको नाममा डलरको प्रिपेड कार्ड उपलब्ध गराइ सहजीकरण गर्न पनि संघले आग्रह गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूद्वारा अधिकांश भुक्तानी एवम् कारोबार क्रेडिट कार्डमार्फत् हुने भएकाले क्रेडिट कार्डको प्रयोगमा बैंकहरूले लिँदै आएको ३ प्रतिशत सेवा शुल्क धेरै महंगो भएकोले यसलाई घटाई बढीमा १ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने सुझाव पनि संघले दिएको छ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै पोखरा कार्यालयकी निर्देशक आर्या जोशीले व्यवसायीका मागहरूप्रति सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिइन्।
प्रतिक्रिया