युनिकोड
पोखराको प्रसिद्ध फेवातालको सुन्दर दृश्य हेर्ने घाटमध्येको प्रसिद्ध घाट हो- हल्लनचोक घाट। दक्षिणतिर मत्य विकास केन्द्रको माछा प्रजनन केन्द्र र उत्तरतिर क्याम्पिङचोक रहेको सो ठाउँमा करिब ३५ वर्षअघि नै तालको केही भागसम्म पुलजस्तो संरचना बनाइएको छ।
पर्यटकहरू त्यहाँबाट तालको अवलोकन गर्छन् भने पौडीबाजहरू तालमा फाल हाल्छन्। पोखरा ६ का वडाध्यक्ष विष्णुबहादुर भट्टराईका अनुसार पोखरा घुम्न आउने पर्यटकका लागि फेवातालको दृश्यावलोकन गर्न, फोटो खिच्न तथा पौडी खेल्न सहज बनाउन बनाइएको संरचनालाई पुलघाट भनिन्छ।
फेवा हेर्न आउनेहरू अक्सर त्यहाँ पुग्छन्।
केही वर्षअघिसम्म त्यहाँ निर्वाध प्रवेश पाइन्थ्यो। पोखराका अघिल्ला मेयर मानबहादुर जिसीले ‘पुलघाट’मा पैसा देखे। उनले प्रवेशमा शुल्क असुल्ने गरी निजी कम्पनीलाई पुलघाट सुम्पिए।
स्थानीयबाट व्यापक विरोध भयो। उनले स्थानीयसँग ठेक्का रद्द गर्न नमिल्ने भएकाले म्याद नथप्ने बाचा गरे। मेयरको कार्यकाल सकियो। ठेक्काको म्याद भने यही असार मसान्तमा सकिँदै थियो।
पोखरामा अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट धनराज आचार्य मेयर छन्। उनले अघिल्ला मेयरले गरेको वाचा सम्झेनन्। उनी नेतृत्वको महानगरले शुक्रबारमात्र पर्यटन शुल्क उठाउने गरी ताल बाराही कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई २९ लाख ६० हजार ६ सय रुपैयाँमा सो घाट ठेक्कामा दिएको सार्वजनिक घोषणा गर्यो।
निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै यहाँको नागरिक समाज विरोधमा उत्रियो।
संयुक्त नागरिक आन्दोलनको नाममा शुक्रबार हल्लनचोकमै निर्णय खारेजी मागसहित विरोध कार्यक्रमको आह्वान भयो। सो आह्वानलाई पच्छ्याउँदै पोखरा ६ का वडाध्यक्ष विष्णुबहादुर भट्टराई पनि विरोध कार्यक्रममा सहभागी भए। फेवाताल रहेको बैदाम उनकै वडामा पर्छ।
उनले वडासँगको समन्वय बिनै ठेक्का सम्झौता गरिएको जनाउँदै सो निर्णय बदर नभए पुलघाटमा तालाबन्दी गर्ने चेतावनी दिए।
‘मैले पहिले ठेक्का लगाउँदा विरोध गरेको थिएँ। त्यो बेला म वडा सदस्य थिएँ। अहिले पनि विरोध गरेको छु। यो स्विमिङपुल घाट ठेक्कामा दिनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘मैले खबरदारी गरिरहेको छु।’
ठेक्का प्रकरणबारे मेयर आचार्यसँग कुरा गरेको र मेयरबाट पुलघाट भत्काउने जवाफ आएको सुनाउँदै उनले भने,‘त्यसलाई नभत्काइ वडाकै संरक्षणमा निशुल्क खुला गरिनुपर्छ। मेयरलाई ३९ लाख ठूलो लागेको हो भने हामी ३९ करोड उठाएर दिन्छौं। ठेकेदार प्रवृत्तिको अन्त्य गरी बरु लेकसाइडका घरहरुको अभिलेखीकरण गर्ने अधिकार दिए हुन्छ।’
साढे २ तलाको नक्सा स्वीकृत गरी ठड्याइएका भवनहरुलाई करको दायरामा ल्याएर करोडौं उठाउन सकिने उनले सुनाए। नागरिक अभियन्ता रामबहादुर पौडेलले फेवातालको सानो क्षेत्र ठेक्कामा दिनेले भोलि पूरै फेवाताललाई नै ठेक्कामा दिनसक्ने तर्क गरे।
ठेक्का दिएमा थप आन्दोलन गर्ने उनको चेतावनी थियो। होटल संघ पोखराका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले महानगरले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी अचानक ठेक्कामा दिनु पर्यटन व्यवसायीका लागि समेत सह्य नभएको बताए।
प्रतिक्रिया