युनिकोड
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको चलचित्रसम्बन्धी विधेयक फिर्ता गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको सोमवारको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही संघसंस्थाहरूले आफूलाई भेटेर चलचित्र विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गरेको भन्दै समितिले नै सरोकारवालासँग छलफल गरेर विधेयक अगाडि बढाउन समेत आग्रह गरे।
उनले चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्तता प्रदान सरकार तयार रहेपनि स्वयत्तताका नाममा जथावभावी हुन दिन नहुने बताए। चलचित्रहरुलाई नियन्त्रणमुखी नभई सहजीकरण र नियमन हुने गरी बोर्डको संरचना हुनुपर्नेमा उनको जोड छ। आफ्नो कार्यकालभित्र विधेयकलाई समितिबाट आवश्यक परिर्माजनसहित पास गर्न समेत उनको आग्रह छ।
उनले भने, ‘केही माननीयज्यूहरुको कार्यकाल अबको दुई/तीन महिनाजति समय छ। त्यस्तै मेरो पनि तीन चार महिना मात्रै समय छ। यही बिचमा यो विधेयकलाई उपलब्धीमूलक बनाउँ। यत्रो छलफल गरिसकेपछि फिर्ता लिन किन भनेको रहेछ त? बरु समितिमै कुरा गरौँ। बरु चलचित्र बोर्डको स्वायत्तताको कुरामा कुनै समस्या छैन। जुन नीति र नेतृत्वको कुरा छ। खल्तिबाट मान्छे ल्याएर बोर्डमा राखिदिने, अबुझ मान्छे राखिदिने अवस्था आयो भने बोर्ड पनि पँगु बन्छ।’
बैठकमा बोल्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद डा वेदुराम भुसालले चलचित्र विकास बोर्डलाई पूर्ण रूपमा स्वायत्त बनाउनुपर्ने बताए। उनले सेन्सरसिप हटाउने, चलचित्र क्षेत्रलाई विधिवत् उद्योगका रूपमा मान्यता दिने तथा ऋण र वैदेशिक लगानीको मार्ग खुला गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुको माग रहेको भन्दै सोहीअनुसार विधेयकलाई समृद्ध बनाउनुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘उनहरुको सबैभन्दा पहिलो माग चाहीँ चलचित्र विकास बोर्ड स्वायत्त हुनुपर्छ भन्ने हो। दोस्रो, सेन्सरसीप हुनु भएन भन्ने हो। अर्को चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगको रुपमा मान्यता दिनुपर्यो र यसमा ऋण तथा वैदेशिक लगानी हुनुपर्यो भन्ने माग पनि छ। यसमा काम गर्न सकिन्छ। सरकारको तर्फबाट बोर्डलाई स्वायत्त बनाउने कुरा आओस्। हामी सकारात्मक हुन्छौँ।’
नेकपा एमालेका सांसद गोपाल भट्टराईले विधेयक फिर्ता गर्नु उचित नहुने भन्दै सरोकारवालाहरुका जायज मागहरुलाई सम्बोधन हुनेगरी विधेयकलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए। उनले कानून मन्त्रालयसँग आवश्यक छलफल गरेर सरकारको अवधारणा ल्याउन आग्रह गर्दै त्यसमाथि समितिमा बृहत छलफल गर्नुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘विधेयक फिर्ता गर्ने कुरा उचित हुँदैन। सरोकारवालाहरुको मागलाई समेटेर जाने कुरामा मन्त्रालयले एउटा अवधारणा बनाएर ल्याओस्। त्यो अवधारणामा छलफल गर्न सकिन्छ। यसअघिका विधेयकहरुमा पनि सोहीअनुसार छलफल हुने गरेको छ। त्यसकारण विधेयकका सम्बन्धमा मन्त्रालय र समितिबचि अझै गम्भीर छलफल हुनुपर्छ। कानून मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयबीच छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष लिएर आउनुहोस्।’
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले चलचित्र क्षेत्रलाई पयर्टन उद्योगको रुपमा प्रवद्र्धन गरिनुपर्ने धारणा राखे। चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्त बनाउनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ।
प्रतिक्रिया