नेपाली चलचित्र क्षेत्र यहाँसम्म आइपुग्दा सरकारको योगदान शून्य छ : भुवन केसी

चलचित्र विकास बोर्डका निवर्तमान अध्यक्ष भुवन केसीले नेपाली चलचित्र क्षेत्रको विकासमा सरकारको योगदान शून्य रहेको बताएका छन्। बिहीबार बोर्डको अध्यक्षबाट बिदाइ कार्यक्रममा बोल्दै अभिनेता केसीले सरकारप्रति आक्रोश पोखेका हुन्।

पछिल्लो समय नेपाली चलचित्र क्षेत्रले छलाङ मारेपनि सरकारको यस क्षेत्रका लागि केही गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। नेपाली सिनेमा, कला र संस्कृति आफ्नो इच्छाको विषय भएकाले बोर्डको अध्यक्षसम्म बनेको उनले जिकिर गरे।

‘आजको दिन सम्झिँदा मलाई लाग्छ हाम्रो सिनेक्षेत्रमा धेरै गर्न बाँकी छ। जति पनि यहाँसम्म आयो, त्यो कम भने अवश्य होइन। नेपाली चलचित्रले छलाङ मारेको छ’ केसीले भने, ‘तर, यसो भनिरहँदा यस क्षेत्रका लागि सरकारले चाहिँ के गर्‍यो त? नेपाली चलचित्र क्षेत्र यहाँसम्म आइपुग्नुमा सरकारको योगदान शून्य छ।’

उनलेले थपे, ‘यदि सरकारले चाहेको भए हाम्रो चलचित्र क्षेत्र आजको दिनमा विदेशीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हुन्थ्यो। हुनत अहिलेपनि गरिरहेका छौं। केही निर्माता, कलाकार र निर्देशकले आफ्नो घर खेत बेचेर यो क्षेत्रलाई यहाँसम्म ल्याएका छन्। सरकारले चलचित्र क्षेत्रमा पनि यो गरे है भनेर गौरव गरेर नेताहरुले आएर भाषण गर्नलाई कुनै ठाउँ छैन।’

निवर्तमान अध्यक्ष केसीको कार्यकाल उपलब्धिजनक नभएको भन्दै आलोचना समेत भएको थियो। बोर्डबाट बाहिरिँदै गर्दा केसीले आफूले चाहेजति काम गर्न नसकेको स्वीकारे।

राष्ट्रिय चलचित्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कसरी अगाडि बढाउने भनेर बोर्डबाट वा कलाकार हुँदा पनि धेरैको सल्लाह सुझावहरु लिएर मन्त्रालयमा पुगेको उनले सुनाए।

अरु कलाकारले पनि बेलामौकामा चलचित्र क्षेत्रमा सुधारका पहल गर्ने गरेकोमा सम्बन्धित निकायले कुरा सुन्ने तर, कार्यान्वयन नगर्ने उनले गुनासो गरे।

‘त्यसका लागि विकास बोर्ड नै गएर केही गर्नुपर्छ लागेर म अध्यक्ष बनेँ। कति साथीभाइ भन्नुहुन्छ कि खासै मबाट उल्लेखनीय काम हुनसकेन’उनले भने, ‘पक्कै पनि साथीभाइहरुको मप्रतिको अपेक्षा धेरै हुनु स्वभाविक हो। किनभने म कलाकार हुँ, मैले कलाक्षेत्रको दु:ख मर्का बुझेको छु। तर, बल्ल यहाँ आएर थाहा भयो कि जसले विकास बोर्डमा थोरै मात्रै अधिकार छन्।’

नेपाली चलचित्र क्षेत्र २०२६ को ऐनले चलिरहेको बताउँदै नयाँ ऐन तुरुन्तै पास हुनुपर्ने उनको माग छ।

केसी भन्छन्,‘नेपाली चलचित्रको लागि एउटा स्टुडियो सरकारले बनाउन सकेको छैन। त्यस्ता धेरै कुराहरु छन्। चलचित्र क्षेत्र २०२६ कै चलचित्र ऐनले चलिरहेको छ। त्यो ऐनलाई परिवर्तन गरेर नयाँ ऐन बनाउनुपर्छ। त्यो ऐन पास भएको खण्डमा ९० प्रतिशत समस्याहरु समाधान हुन्छन्। तर, जति गर्दा पनि ऐन मन्त्रालयम गएर रोकिन्छ। मन्त्रीज्यूहरु आएर हामी गरिदिन्छौं भन्नुहुन्छ। तर, पास भने भएको छैन,’उनले भने।

आफ्नो २ वर्षे कार्यकालमा अधिकारभित्र रहेको सबै काम गर्ने कोशिस गरेको उनको दाबी छ। आफूले बोर्डबाट पठाएको चलचित्र ऐन अर्थमन्त्रालयसम्म पुगेको समेत उनले सुनाए।

‘नेपाली मैले पहिलो दिनदेखि ऐन पास गर्ने कोशिस गरे। त्यो ऐन अहिले कम्तीमा सञ्चार मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालयसम्म त पुगेको छ। अब अर्थमन्त्रालयबाट क्याबिनेट हुँदै सरकारले चाहेमा तुरुन्तै हुन्छ। विकास बोर्डभित्र गर्ने जे जति अधिकार छ। विकास बोर्डले गर्न सक्ने कामहरु चाहिँ सबै काम आफ्नोतर्फ गरेका छौं। बाँकी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लैजाने र लगानी भिञ्याउने जस्ता ठूला योजनाहरु पूरा हुन्छन् भन्ने आशा छ,’उनले भने।