युनिकोड
वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले थप सात वटा मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
नेपालका तर्फबाट आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरी पत्राचार गरिसकिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले बताए। कानुनी सुधारका सम्बन्धमा पाँच वटा कानुन संशोधनको तयारी भइरहेको काफ्लेले जानकारी दिए।
संशोधन गर्न लागेका कानुनमा बालश्रम निषेध गर्ने ऐनलाई संशोधन गर्न प्राप्त राय सुझावहरू एकीकृत गरी अन्तिम चरणमा पु¥याइएको छ। अन्य चार वटा कानुनको मस्यौदा तयार गर्न तर्जुमा समिति गठन भई काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
उनले मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन र तोकिएका लक्ष्यहरू समयमै पूरा गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। स्थानीय तहमा रहेका ७५३ वटै रोजगार सेवा केन्द्रलाई परिमार्जन गरी सीप, रोजगार तथा उद्यम प्रवद्र्धन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको उनले जानकारी दिए।
मन्त्रालयले तय गरेका मुख्य १० कार्यहरूको समीक्षा गर्दै सचिव काफ्लेले सामाजिक सुरक्षा कोषमा थप ५० संस्था दर्ता गर्ने र १० हजार श्रमिकलाई आवद्ध गराउने लक्ष्यमा तिब्रता दिन निर्देशन दिए। आठ सय जनालाई सीपमूलक तालिम दिने, श्रमाधान कल सेन्टरमार्फत पाँच हजार गुनासो सम्बोधन गर्ने र पुनः श्रम स्वीकृतिलाई पूर्ण रूपमा अटोमेसन गर्ने प्रक्रियामा मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको उनले बताए।
यससँग मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रदान गरिने पुनः श्रम स्वीकृति प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाउने तयारी गरेको जनाएको छ। मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्रालयका सचिव काफ्लेले पुनः श्रम स्वीकृतिको नीतिगत प्रवन्धमा सुधार गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयमा प्राप्त भइसकेको र यसलाई छिट्टै टुङ्गो लगाइने बताए।
सचिव काफ्लेकाअनुसार मन्त्रालयले अबको एक-दुई दिनभित्रै सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग छलफल गरी यसको कानुनी तथा प्राविधिक पाटो निरूपण गर्नेछ। मन्त्रालयले विभिन्न सय वटा व्यावसायिक फर्महरूमा ‘श्रम अडिट’ गर्ने कार्यलाई अघि बढाएको छ। जसअन्तर्गत मुख्य गरी व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षाको अवस्थाबारे अनुगमन गरिनेछ।
प्रतिक्रिया