युनिकोड
सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण हुनका लागि सामाजिक सञ्जालहरुलाई सात दिनको समय दिएर सार्वजनिक सूचना निकाल्ने भएको छ।
यही भदौ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको हो।
यसअनुसार सूचीकरण नभए नेपालभित्र त्यस्ता सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गराउने निर्णय समेत भएको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए।
पछि सूचीकरण भएमा तत्काल पुनः सक्रिय गराउन मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने समेत मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थि गर्ने निर्देशिका २०८० तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन यो कदम चालिएको सरकारले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया