युनिकोड
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले नेपाल सार्वभौम मुलुक भएकाले ईयूले भनेका हरेक कुरा मान्न आवश्यक नभएको बताएका छन्।
नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट तथा कार्यक्रममा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्राउने वा नटुक्राउने आवश्यकताको आधारमा गरिने बताएका हुन्।
‘कसैको इच्छा वा चाहनाभन्दा आफ्नो आवश्यकताको आधारमा चल्नुपर्छ। हामी सर्वभौम देश हौँ’, मन्त्रीले भने, ‘संसारमा रेगुलेट गर्ने आईकाओले प्राधिकरण टुक्राउनुपर्छ भनेको छैन। तर ईयूले किन नेपाललाई ब्लाक लिष्टमा राख्यो भन्ने जान्नुपर्छ।’
उनले हाल ईयूले नेपालसँग सहकार्य गर्न चाहेको बताउँदै अन साइट सेफ्टी अडिट गर्न नेपालमा टोली पठाउन लागेको जानकारी दिए। उनले अनसाइट अडिटपछि नेपाल युरोपियन युनियनको कालोसूचीबाट हट्ने विश्वास व्यक्त गरे।
मन्त्री श्रेष्ठले ईयूकै कारणले प्राधिकरण टुक्राउनुपर्छ वा पर्दैन भन्ने नहुने बताए।
‘नेपालको आवश्यकताले प्राधिकरण टुक्र्याउनुपर्यो भने २ वटा निकाय बनाउँला,’ उनले भने।
सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक निकाय र सेवा प्रदायक निकाय छुटउने गरी संसदमा विधेयक दर्ता गराएको छ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले आईकाओले एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा नेपालको आकाश सबैभन्दा सुरक्षित रहेको अडिट गरी सेफ्टी रिपोर्ट बुझाएको बताए।
‘शुक्रबार युरोपियन युनियनले प्राधिकरणको महानिर्देशकलाई चिठ्ठी पठाएको छ। जसमा अनसाइट अडिटकोलागि समय मिलाएर आउने जानकारी दिएको छ,’ महानिर्देशक अधिकारीले भने, ‘यसअघि प्राधिकरणलाई नटुक्राएसम्म इयुले कालोसूचीबाट नहटाउने भाष्य निर्माण गरिए पनि त्यो भ्रममात्र देखिएको छ।’
प्रतिक्रिया