युनिकोड
राज्यले अर्बौँ खर्च गरेर बनाएका विमानस्थलहरु नेताको चुनाव जित्ने भाँडो मात्रै बनेका छन्। ठूलाे लागतमा बनेका धेरै विमानस्थल न चलेका छन्, न त चल्ने सम्भावना नै छ। तैपनि नेताहरुले भन्न छोडेका छैनन्– विमानस्थल बन्छ, यात्रा सहज हुन्छ र पर्यटकले गाउँ भरिभराउ हुन्छ।
हाल नेपालमा कुल ५४ विमानस्थल छन्। यीमध्ये ३२ वटा मात्रै सञ्चालनमा छन्। यात्रु अभावले २२ वटामा उडानै हुँदैन। तर पनि नेताहरुले थप नयाँ विमानस्थलका लागि दबाब दिन छोडेका छैनन्।
उनीहरुकै दबाबमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले थप करिब १५ विमानस्थल बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। यी प्रस्तावित विमानस्थलमा जग्गा अधिग्रहण, विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनको लागि बजेट समेत खर्च गरिसकेको छ।
विमानस्थल चल्ने–नचल्ने कुनै अध्ययन र सम्भावनाविनै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीसम्मले आआफ्नो जिल्लामा विमानस्थल बनाउन दबाब दिइरहेका छन्।
नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा इलाममा फाल्गुनानन्द विमानस्थल बनाउन बजेट विनियोजन गरे। रेग्मीले पाल्पामा रामपुर विमानस्थल बनाउने घोषणासहित विस्तृत अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गरे। पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले गोरखाको पालुङटारमा विमानस्थल बनाउन पहल गर्दै आएका छन्। जसको ठेक्का लागेर काम पनि अघि बढेको छ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो जन्मस्थल तेह्रथुममा विमानस्थल बनाउन बजेट समेत विनियोजन गराइसकेका छन्। जसका लागि तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी तेह्रथुमको चुहान डाँडा निरीक्षणमा गएका थिए। तर दुर्भाग्य उनी फर्किँदा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परे।
सम्म र ठूलो चउर देखे ‘विमानस्थल’को आश्वासन
नेताहरु भोट तान्न कतिसम्म बोल्छन् भने सम्म र ठूलो चउर देखे विमानस्थल नै बनाइदिने भाषण छाँटिहाल्छन्। विमानस्थलको आवश्यकता र औचित्यको खोजी न नेताहरुले गर्छन्, न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नै गर्छ।
अरु त अरु प्राधिकरणका कर्मचारी-इन्जिनियर समेत नयाँ विमानस्थल बन्दा आफूलाई आर्थिक लाभ हुने लालचमा व्यावसायिक उडानसम्बन्धी अध्ययन नै गर्दैनन्। सत्तामा हालीमुहाली गर्ने नेताले हचुवाको भरमा राज्यढुकुटीको करोडौँ बजेट फालिदिएपछि प्राधिकरणका कर्मचारी भीरबाट हाम फाल्न तयार हुने प्राधिकरणकै अधिकारीहरु बताउँछन्।
नेताहरु ‘विकास’ देखाउनकै लागि आफ्नो जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्रमा विमानस्थल बन्नुपर्ने माग गर्छन्। विमानस्थल बनोस् कि नबनोस्, सत्तामा पहुँच पुगेसम्म त्यसको अध्ययन तथा पूर्वाधार निर्माणको लागि ‘केही बजेट’ समेत विनियोजन गराउँछन्।
यसो गर्नेमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु मात्र होइन, पूर्वमन्त्रीहरु पनि उत्तिकै छन्। उदाहरणका लागि तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले कालीकोट विमानस्थल निर्माण गर्न बजेट छुट्याएका थिए। अहिले रन वे, एप्रोन निर्माणलगायत पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको छ।
त्यस्तै, दाङको तुल्सीपुरमा एउटा विमानस्थल सञ्चालनमा छ। तर पूर्वपर्यटनमन्त्री लोकेन्द्र विष्ट दाङकै नारायणपुर विमानस्थल बनाउन जोडबल लगाइरहेका छन्। विमानस्थलको जग्गा अधिग्रहणको लागि प्राधिकरणले बजेट समेत विनियोजन गरिसकेको छ।
पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले आफ्नो जिल्ला काभ्रेमा विमानस्थल बनाउने बताउँदै आएका छन्। रवीन्द्र अधिकारी पर्यटनमन्त्री हुँदा काठमाडौंको आन्तरिक विमानस्थलको विकल्प काभ्रे बन्ने उनले बताएका थिए। तर हालका पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले त्यसको लागि बजेट विनियोजन गरेका छैनन्।
अर्का पूर्वपर्यटनमन्त्री बलबहादुर केसीले ओखलढुंगामा खिजी चण्डेश्वरी विमानस्थल निर्माणको प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसको लागि बजेट विनियोजन भई काम भइरहेको छ।
हालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि आफू निर्वाचित जिल्ला गुल्मीमा जोडबल गरेर विमानस्थलको काम अघि बढाएका छन्। २०६४ सालमा पर्यटनमन्त्री हुँदा उनले विमानस्थल बनाउने घाेषणा गरेका थिए। अहिले काम भइरहेको छ।
त्यस्तै २०७२ सालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा अर्थ राज्यमन्त्री भएका दामोदर भण्डारीले बैतडी पाटनमा विमानस्थल सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरेका थिए।
त्यसका अलावा सांसदहरु आशा कुमारी विकले बझाङ, प्रेम आले मगरले डोटी, गणेश सिंह ठगुन्नाले दार्चुला गोकुलेश्वर विमानस्थलको लागि पर्यटन मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई दबाब दिएर बजेट छुट्याउन लगाएका छन्।
भोट सुरक्षित गर्न झगडा
नेताहरुलाई भोट तान्ने ‘विकास’ देखाउन यतिसम्म लोभ छ कि उनीहरु आफ्नो ‘योजना’का लागि झगडासम्म गर्छन्। यसको एउटा उदाहरण हो गोरखामा बनिरहेको विमानस्थल। पालुङटार विमानस्थल आफूले ल्याएको दाबी डा. बाबुराम भट्टराई निकटको छ। तर नारायणकाजी श्रेष्ठको पहलमा विमानस्थल बनिरहेको नेकपा नेताहरुको दाबी छ। सोही निर्वाचन क्षेत्रबाट डा. भट्टराई र श्रेष्ठले पछिल्लोपटक चुनाव लडेका थिए।
गोरखा क्षेत्र नं. २ ‘क’बाट तत्कालीन नयाँशक्ति पार्टीबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद हरिशरण आचार्यले विमानस्थल जसरी पनि सञ्चालन ल्याउनुपर्छ भनेर बाबुराम भट्टराई र आफूहरु लागिपरेको दाबी गरे। उनले पूर्वप्रम भट्टराईसहित जनप्रतिनिधिको सहभागितामा मर्स्याङ्दी जलविद्युतको विद्युत् प्रसारणलाइन विमानस्थल नजिकै पर्ने हुँदा ऊर्जा र पर्यटन मन्त्रालयसँग छलफल भई प्रसारणलाइन घुमाई लैजाने सहमति भएको दाबी गरे।
‘मैले नारायणकाजीजीले पहल गरेर विमानस्थल बन्नलागेको भन्ने पनि सुनेको छु। कसैको व्यक्तिगत पहलमा पालुङटारमा विमानस्थल बन्न लागेको होइन’, आचार्यले नेपालखबरसँग भने।
गोरखाको पालुङटार विमानस्थल। तस्बिर : सुशील न्यौपाने/फेसबुक
‘सेतो हात्ती’ विमानस्थलका लागि अर्बौँ खर्च
बलेवा विमानस्थल सञ्चालनको लागि बाग्लुङ नगरपालिकाले १९ सिटको जहाज चलाउने एयरलाइन्स कम्पनीलाई विमान उडाऊ, हामी १२ सिटको जिम्मा लिन्छौँ भन्यो। त्यसपछि विमानस्थल नियमित उडान सुरु पनि भयो।
त्यसको केही समय यति एयरलाइन्स र नेपाल एयरलाइन्सका ट्विनअटर जहाजले उडान गरे। तर नगरपालिकाले १२ सिटको जिम्मा लिँदा पनि एयरलाइन्सले यात्रु नपाएको भन्दै उडान बन्द गर्नुपर्यो।
बाग्लुङ नगरपालिकाका मेयर जनकराज पौडेलले एयरलाइन्सको व्यवस्थापन राम्रो नहुँदा बलेवा एयरपोर्टमा नियमित उडान गर्न नसकिएको बताए।
‘विमान कम्पनीले १९ सिटे जहाज चलाउँदा १६ सिटको जिम्मा नगरपालिकाले लिनुपर्ने माग गरे’, मेयर पौडेलले बलेवामा नियमित उडान प्रयासबारे नेपालखबरसँग भने, ‘नगरपालिकाले १२ सिटको जिम्मा लिन्छ भन्दा पनि केही समयपछि नियमित जहाज उडान गर्न सकेनौँ।’
उनले एयरलाइन्स कम्पनीको अनलाइन टिकट सिस्टम नहुनु, एयरपोर्टसम्मको पहुँच मार्ग राम्रो नहुँदा नियमित उडान गर्न नसकिएको बताए। यति एयरलाइन्सले यात्रु नै नपाएर बलेवा नियमित उडान बन्द गरेको जनाएको छ।
‘१९ सिटे जहाजको लागि १४-१५ जना नभई सञ्चालन खर्च उठ्दैन’, यति एयरलाइन्सका सीईओ अनोज रिमालले भने, ‘बलेवा उडान गर्दा सहुलियत दिएको थियो। पछि नगरपालिकाले खर्च दिन नसकिने बतायो, यस्तो अवस्थामा ३/४ जना यात्रु बोकेर कसरी उडान गर्नु?’
यति एयरलाइन्सको भगिनी कम्पनी तारा एयरले ट्विनअटर जहाजमार्फत दुर्गमका विमानस्थलमा उडान गर्दै आएको छ। मन्त्री तथा नेताको जोडमा एयरलाइन्सले परीक्षण उडान गरे पनि अधिकांश विमानस्थलमा नियमित उडान भएका छैनन्।
तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले अधिकांश विमानस्थलमा परीक्षण उडान गराएका थिए। पूर्वप्रधानमन्त्री खनालको दबाबमा इलामको विमानस्थलमा २०७५ जेठ २१ मा पहिलो परीक्षण उडान भएको थियो भने हालका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको दबाबमा बनेको गुल्मी रेसुङ्गा विमानस्थलमा ०७५ जेठ २५ मा परीक्षण उडान भएको थियो। त्यस्तै ओखलढुंगाको खिजी चण्डेश्वरी विमानस्थलमा गत वर्ष पुस ७ मा परीक्षण उडान गरिएको थियो।
‘मन्त्रीले दबाब दिएर केही ठाउँमा परीक्षण उडान त भएको छ’, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणकै एक उच्च अधिकारीले भने, ‘तर खोइ ती विमानस्थल कसरी नियमित उडान हुन्छ।’
नेपालको दुर्गम क्षेत्रमा समेत उडान गर्ने योजना बनाइरहेको बुद्ध एयरले पनि अहिले बनिरहेका अधिकांश विमानस्थलमा व्यावसायिक उडान गर्न नसकिने बताएको छ।
‘हामीले नेपालको दुर्गममा उडान गर्ने योजनासहित कुन जहाज खरिद गर्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौँ’, बुद्ध एयरका प्रबन्धनिर्देशक वीरेन्द्र बहादुर बस्नेतले भने, ‘अहिले बनाइरहेको विमानस्थल व्यावसायिक उडानको लागि फिजिबल (सम्भव) छैनन्।’
उनले अहिले बनिरहेका अधिकांश विमानस्थल नेताले जनता भुलाउनेबाहेक केही नभएको बताए।
‘नेताहरु विमानस्थल बनाउँछु भन्छन्। जग्गा अधिग्रहण हुँदा स्थानीयलाई पनि फाइदा हुन्छ। चलनचल्तीको भन्दा बढी भाउ पाउँछन्। निर्माणका बेला स्थानीय ठेकेदारले पनि काम पाउने भए। नेतालाई मैले काम गरिरहेको छु भन्ने भयो’, बस्नेतले भने।
हचुवामा बाँडिन्छ बजेट
पहिलोपटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला अर्थ राज्यमन्त्री भएका हाल बैतडीका सांसद दामोदर भण्डारीले विमानस्थल बनाउनु राज्यको दायित्व भएको बताए।
‘म राज्यमन्त्री हुँदा लामो समय बन्द रहेको विमानस्थलमा बजेट विनियोजन गरेको हुँ’, नेता भण्डारीले नेपालखबरसँग भने, ‘आकस्मिक रुपमा उडानको लागि विमानस्थल आवश्यक हुन्छ।’
उक्त विमानस्थलको निर्माणकार्य २०३२ सालमा सुरु भएर ३५ सालबाट उडान अवतरण सुरु भएको थियो। २०५२ सालदेखि बन्द रहेको विमानस्थल पुनर्सञ्चालका लागि २०७२-२०७३ मा बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
‘पर्यटनमन्त्री (योगेश भट्टराई)ले नेपाल एयरलाइन्समा जहाज थप गरी दुर्गममा पनि उडान गर्ने बताउनुभएको छ’, उनले भने, ‘बैतडी, दार्चुला, डडेल्धुरा जिल्लाका मानिस पनि आउनसक्ने हुँदा सञ्चालन हुन समस्या आउँछ जस्तो लाग्दैन। त्यही कारण त्यसलाई सुचारु गर्न खोजेका हौँ।’
यातायात तथा पूर्वाधार विज्ञ सूर्यराज आचार्य ‘एक जिल्ला एक विमानस्थल’ आवश्यक नभएको बताउँछन्। हरेक जिल्लामा विमानस्थल आवश्यक नभएको उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘पहाडी जिल्लामा इमर्जेन्सीको लागि हेलिप्याड निर्माण गर्दा हुन्छ। कुनै पनि विमानस्थल नेतालाई चुनाव जित्नको लागि बनाउने होइन।’
आचार्यले मन्त्रालय वा प्राधिकरणले त्यहाँ विमानस्थल बनाउँदा विमान कम्पनी पनि तयार हुनुपर्ने तथा नियमित उडानको लागि आवश्यक रहे/नरहेको पनि अध्ययन गर्नुपर्ने बताए। यसबाहेक त्यहाँको जनघनत्व, पर्यटकीय आकर्षण, जहाज चढ्नसक्ने क्षमतालगायतबारे पनि पर्याप्त अध्ययन हुनपर्ने बताए।
उनले भने, ‘यी सबै अध्ययन गरेर विमानस्थल बन्नुपर्ने हो तर यहाँ कुनै नेताले भनेको भरमा बन्छ।’
नेपालमा विमानस्थल बनाउने नबनाउनेबारे नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको योजनाभन्दा नेताकै योजना लागू हुने गरेको छ।
‘कुन विमानस्थल आवश्यक छ, कुन छैन प्राधिकरणले योजना बनाउनै पाउँदैन’, प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘नेतालाई भोट चाहिन्छ। विमानस्थल बनाउँदै छु भने भो। हाम्रा इन्जिनियर/कर्मचारीले विमानस्थल बन्दा आर्थिक लाभ हुन्छ, त्यसैले आवश्यक छ/छैन, कसैले हेर्दैन।’
प्रतिक्रिया