पूर्वाधारमा सरकारको ‘बिगस्टेप’

सरकारले पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिन नीति तथा कार्यक्रममार्फत बिगस्टेप चालेको छ। यसका लागि साउनदेखि नै खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने ‘शून्य–दिन खरिद नीति’ लागू गर्ने भएको हो।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो घोषणा गरिएको छ।

नेपालमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते बजेट ल्याउने गरिन्छ। साउन १ गतेदेखि आर्थिक वर्ष सुरु हुने भएकाले त्यसअघि गर्नुपर्ने पूर्वतयारी सक्ने लक्ष्यसाथ चाँडै बजेट ल्याउन थालिएको थियो। तर योजनाअनुसार काम नभएका कारण वर्तमान सरकारले साउनदेखि नै खरिद प्रक्रिया थाल्ने नीति ल्याएको हो।

पूर्वतयारीविना आयोजनाहरु बजेटमा राखिँदा आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा पनि खरिद प्रक्रियामा जान कठिनाइ हुने गरेको छ। 

यस्तो परिपाटीलाई अन्त्य गर्न बजेट पारित हुनुअघि नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), वातावरणीय अनुमति र जग्गा प्राप्ति अनिवार्यलगायतका पूर्वतयारी सक्नुपर्ने नीति अघि सारिएको छ।

बजेट आएको डेढ महिनापछि आर्थिक वर्ष सुरु हुने भएकाले यस अवधिमा खरिद प्रक्रियाका कार्य गरी साउनदेखि नै खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने नीति लिइएको हो। 

‘साउनदेखि नै खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने ‘शून्य–दिन खरिद नीति’ लागू गरी असार महिनामा केन्द्रित खर्च विकृति अन्त्य गरिनेछ। ठूला खरिदहरुमा खुला सार्वजनिक खरिद नीति लागू गरिनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ। 

सम्भव छ साउनदेखि नै खरिद प्रक्रिया?
साउन १ गतेदेनि नै खरिद प्रक्रियामा जाने उद्देश्यका साथ जेठ १५ मा बजेट ल्याउने व्यवस्था गरिएको भए पनि यो क्लोजिङको समय हो। यो बेला विकासे अड्डाका जनशक्तिहरु फिल्डमा खटिनुपर्ने भएकाले कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने पूर्वाधार विज्ञ शिवहरी सापकोटा बताउँछन्। 

२०७२ सालमा संविधानमै जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था राखिएको थियो। तर बजेट तोकिएकै समयमा आए पनि पूर्वतयारीका काममा उल्लेख्य प्रगति नै हुनसकेको छैन।

‘यसको उद्देश्य भनेको साउन १ गतेदेखि नै खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने भन्ने हो। जेठ र असार भनेको क्लोजिङको समय हो। यस अवधिमा विकास निर्माणका काममा बिलिङ, भुक्तानीको कार्य बढी हुने गर्छ। साथै वर्षातको सिजन पनि पर्ने भएकाले बाढी, पहिरो पनि आउने गर्छ। यातायात २४ घण्टै सञ्चालन गर्नुपर्ने राज्यको दायित्वका साथै नागरिकको अधिकार पनि हो। राहत, उद्धारमा कर्मचारीहरु आकस्मिक रुपमा खटिनुपर्ने हुन्छ। सैद्धान्तिक रुपमा यो सकारात्मक विषय हो। तर व्यावहारिक रुपमा कठिन छ’, सापकोटाले नेपालखबरसँग भने। 

उनका अनुसार साउनदेखि नै खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न सर्वप्रथम खरिद इकाइलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ।

‘हरेक कार्यालयहरुमा खरिद इकाइ रहेको हुन्छ। खरिद इकाइलाई सशक्त र प्रेरित गर्नुपर्छ। खरिद इकाइलाई प्राथमिकतामा राखेर गर्‍यो भने सम्भव छ। खरिद इकाइका कर्मचारीहरुले बजेट पास भएलगत्तै खरिद डकुमेन्ट बनाउने काम मात्र गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ’, उनले भने।  

त्यस्तो गर्न सकिए वर्षातको अवधिभर खरिद प्रक्रिया सुरु गरेर चाडपर्वको सिजनलगत्तै निर्माणको कार्यमा जान सकिन्छ। यस्तो गर्न सकिए विकास निर्माणका कार्यले गति लिने उनको अपेक्षा छ।

अन्य के के छन् पूर्वाधार विकास कार्यक्रम? 
हुलाकी, पुष्पलाल, उत्तर–दक्षिण राजमार्गलगायतका राष्ट्रिय सडक सञ्जालको स्तरोन्नति र विस्तार तीव्र पारिनेछ। काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग तथा यसका लिङ्क सडकहरू शीघ्र सम्पन्न गरिनेछ। सबै स्थानीय तहलाई बाह्रै महिना सञ्चालन हुने सडक सञ्जालसँग जोडिनेछ।

विद्युतीय मास ट्रान्जिट प्रणाली विकास गर्दै सार्वजनिक यातायातलाई भरपर्दो बनाइनेछ। पर्यटन सम्भावना भएका क्षेत्रमा सडक पहुँच, राजमार्ग स्तरोन्नति, वैकल्पिक मार्ग र राजमार्ग सेवा केन्द्र विकास गरी स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइनेछ।

नीति तथा कार्यक्रमअनुसार पूर्वाधार विकासलाई तीव्र बनाउन प्रधानमन्त्री डेलिभरी युनिटलाई सुदृढ गरी मिसन मोडमा कार्यान्वयन गरिनेछ। सार्वजनिक यातायात तथा सडकसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरिनेछ। ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सुधारिएको ठेक्का प्रणाली र इन्जिनियरिङ मापदण्डको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । सडक, रेल, जल, रोपवे र हवाई यातायातलाई समेट्न “एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना” तयार गरिनेछ। “लगानी एक्सप्रेस” अवधारणाअनुसार पूर्वाधारसँग सम्बन्धित विवादको शीघ्र सुनुवाइ र निर्णय गरिनेछ।
सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि जीपीएस ट्रयाकिङ, एआईमा आधारित ट्राफिक क्यामेरा, डिजिटल जरिवाना प्रणाली र गति नियन्त्रण कडाइका साथ लागु गरिनेछ। पैदल तथा साइकल यात्रुका लागि सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ।

सार्वजनिक यातायातमा महिलाको सुरक्षित पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। काठमाडौंमा बस र्‍यापिड ट्रान्जिट (बीआरटी)को विस्तृत डिजाइन र कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरिनेछ।

पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको निर्माणलाई निरन्तरता दिई केरुङ–काठमाडौँ तथा रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको लगानी मोडालिटी लगायतका विषयमा अध्ययन अघि बढाइनेछ । दीर्घकालीन रूपमा जलवायु अनुकूल, दिगो र प्रतिस्पर्धी यातायात प्रणाली निर्माण गरिनेछ।

सहरी पूर्वाधार सूचक कमजोर भएका नगरपालिकालाई प्राथमिकता दिँदै बृहत् शहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्दै फोहर सङ्कलन, प्रशोधन र पुनःप्रयोगका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरिनेछ।

आवासविहीन, सीमान्तकृत, विपन्न तथा विपद् प्रभावित समुदायका लागि किफायती र सुविधायुक्त आवास योजना कार्यान्वयन गरिनेछ।

वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी स्थायी आवास र स्वामित्व सुनिश्चित गरिनेछ। मध्य पहाडी लोकमार्ग आसपासका नयाँ शहरलाई पहिचानयुक्त शहरका रूपमा विकास गर्दै जग्गा विकास, पूर्वाधार र स्थानीय आर्थिक सम्भावनासँग जोडिनेछ।

राष्ट्रिय भवन संहिताको अनिवार्य कार्यान्वयन गर्दै सबै नयाँ निर्माणमा भूकम्प प्रतिरोधी, अग्नि सुरक्षा र आधुनिक पूर्वाधार मापदण्ड लागु गरिनेछ। जेन– जी आन्दोलन तथा जाजरकोट भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ। छरिएका तथा जोखिमयुक्त बस्तीलाई व्यवस्थित गर्न भू–उपयोग, पूर्वाधार र सामुदायिक सेवासहितको एकीकृत परियोजना लागु गरिनेछ। 

प्रतिक्रियामुखीभन्दा पूर्वतयारीमुखी विपद् व्यवस्थापन नीति अवलम्बन गर्दै जोखिम नक्साङ्कन, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली र विपद् सुरक्षा अभ्यासलाई संस्थागत गरिनेछ। खोज तथा उद्धारका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल सम्मिलित एकीकृत कमाण्ड प्रणाली विकास गरी ड्रोन, हेलिकप्टर लगायत आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।