युनिकोड
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले भूउपयोग नियमावली २०७९ मा संशोधन गर्न माग गरेको छ।
महासंघले एक विज्ञप्ति निकाल्दै नियमावली संशोधन गरी भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण गर्ने म्याद थप गर्न सरकारसँग माग गरेको हो।
थप हुने अवधिभित्र भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरणको कार्य सम्पन्न गर्न सो वर्गीकरणको कार्य गर्न बाँकी रहेका सबै स्थानीय पालिकाहरुलाई महासंघले अनुरोध समेत गरेको छ।
भूउपयोग नियमावली २०७९ अनुसार जग्गा वर्गीकरणका लागि ६ महिनाको समयसीमा तोकिएकोमा केही स्थानीय तहबाहेक अधिकांशले जग्गा वर्गीकरणको काम नसकेकाले म्याद थप गर्न भनेको छ।
सरकारले यसअघि नै गत वर्ष साउन ३२ मा पहिलो संशोधन गर्दै १ वर्षभित्र भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण गर्नुपर्ने भनेको थियो।
त्यस्तै महासंघले काठमाडौं उपत्यकाका सबै नदी, खोला किनारको तथप २० मिटर क्षेत्रमा थप संरचना बनाउन नदिन सर्वोच्चले दिएको परमादेश र त्यही परमादेशअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले काटेको पत्र समेत बदर गर्न माग गरेको छ। उक्त आदेश कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने महासंघले दाबी गरेको छ।
‘थप २० मिटरका क्षेत्रका घरजग्गा धितो राखी कर्जा लिने दिने सर्वसाधारण जनता तथा घरजग्गा व्यवसायी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसमेत समस्यामा पर्ने र सोबापत खर्बौँ मुआब्जा लाग्ने भई राज्यकोषबाट उक्त ठूलो रकम व्यहोर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने’, महासंघले दाबी गरेको छ।
उक्त आदेशले लाखौँ मानिस घरवारविहीन र विस्थापित हुने महासंघको दाबी छ।
प्रतिक्रिया