युनिकोड
सरकारले निजी क्षेत्रको लगानीमा प्रशासनिक प्लाजा बनाउने भएको छ।
बबरमहलको सरकारी जग्गामा विदेशी लगानी भित्र्याएर १७ तलाको आधुनिक भवन बनाउने योजना अघि सारिएको हो।
हालसम्म सरकारी भवन सरकारकै स्रोतमा निर्माण हुँदै आएका छन्। त्यसकारण यो आफैँमा फरक अवधारणामा आएको योजना हो।
सिंहदरबारमा सबै मन्त्रालय भएजस्तै बबरमहलमा बन्ने प्रशासनिक प्लाजामा सबै विभाग हुनेछन्।
उक्त योजनालाई सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको सिफारिसमा लगानी बोर्डले यही १६ र १७ गते हुने लगानी सम्मेलनमा शोकेस गर्दै छ। सम्मेलनमा सरकारीसँगै निजी क्षेत्रका परियोजना समेत लगानीका लागि राखिँदै छन्।
विभागका उपमहानिर्देशक प्रकृर्ण तुलाधर काठमाडौं उपत्यकामा छरिएर रहेका संघीय सरकारका विभाग एकै ठाउँमा राख्ने सोचले योजना अघि बढाएको बताउँछन्।
‘करिब एक दशकअघि विभागले यसको कन्सेप्ट (अवधारणा) बनाई अध्ययन गरेको थियो’, उनी भन्छन्, ‘उक्त भवन मन्त्रालयहरुका विभाग र व्यापारिक प्रयोजनमा उपयोग हुनेछ।’
उनका अनुसार सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा प्लाजा निर्माण गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ।
विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका भवन अहिले छरिएर रहेका छन्। उक्त योजना कार्यान्वयन गर्न सके सबै विभागलाई एकै ठाउँमा राख्न सकिने उनको भनाइ छ।
उक्त ठाउँमा ३० वटा सरकारी विभाग बनाउने योजना छ। जसबाट दैनिक १० हजार मानिसले सेवा लिन सक्नेछन्।
५९ रोपनी ३ दाम क्षेत्रफल, व्यवसाय र सरकारी सेवा एकै भवनमा
लगानी सम्मेलनमा शोकेस गर्न लागिएको बबरमहल प्लाजा ५९ रोपनी ३ दाम क्षेत्रफलमा बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसअनुसार हाल विशेष अदालत, वन विभाग, भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, हुलाक सेवालगायत कार्यालय भएको ठाउँमा नयाँ भवन निर्माण हुनेछ।
यसका लागि अहिले सञ्चालनमा रहेका सरकारी कार्यालय विभिन्न चरणमा भत्काउनुपर्ने हुन्छ।
‘वन विभागसहित विशेष अदालतलगायतका सबै क्षेत्रलाई समेटेर विशेष प्रकृतिको प्लाजा बनाउन लागिएको हो’, भवन विभागका सीडीई विश्वराम प्रजापति भन्छन्, ‘करिब ६० रोपनी क्षेत्रफलमा विभागहरुको केन्द्र बनाउन थालिएको छ।’
उनका अनुसार वि.सं. २०७५ मा यसको डीपीआर गरे पनि सरकारले स्रोत अभाव देखाउँदै निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएन।
सरकारी कामलाई छिटो छरितो गराउन र सेवाग्राहीलाई धेरै सेवा एकै ठाउँबाट दिन उपयुक्त र आवश्यक भएकाले अहिले फेरि यो अवधारणा अघि सारिएको उनी बताउँछन्।
‘परामर्शदाता नियुक्त गरेरै २०७५ मा अध्ययन भइसकेको हो’, प्रजापति भन्छन्, ‘लगानी बोर्डले व्यावसायिक रुपमै विदेशी लगानी ल्याउन सकिन्छ भनेर अहिले यसलाई अघि बढाएको छ।’
८ तलासम्म व्यापारिक प्रयोग, त्यसमाथि सरकारी कार्यालय
भवनको अन्डरग्राउन्डसहित ७–८ तलासम्म व्यापारिक प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न सकिने योजना छ।
२५–३० वर्षपछि पूरै भवन सरकारी हुने गरी निर्माण गर्न सकिने विभागको विश्वास छ। यसअनुसार ८ तलासम्म व्यापारिक प्रयोग र त्यसमाथि सरकारी कार्यालय राख्दा लगानीकर्तासँगै सरकारलाई लाभ हुनेछ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले पुरानो बसपार्कमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा भवन बनाइरहेको छ। उक्त भवन निर्माणपश्चात् वार्षिक रोयल्टी उठाउने गरी सम्झौता भएको छ।
बबरमहल प्रशासनिक प्लाजा भने भवन निर्माण भएसँगै माथिल्ला तल्लामा सरकारी भवन राख्ने मोडालिटीमा बनाउने योजना छ।
१० अर्ब १९ करोड लागत, हरियाली पार्क र पार्किङ
प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि २०७१ सालमा नै बबरमहलको सरकारी जग्गामा परामर्शदातामार्फत सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो।
सुरुमा ६ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिए पनि समय लम्बिएसँगै लगानी समेत बढेको छ। अहिले १० अर्ब १९ करोड ६८ लाख रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको छ।
‘सरकार आफैँले १० अर्ब लगानी गर्नुभन्दा निजी लगानी भित्र्याउँदा उपयुक्त हुने देखियो’, प्रजापति भन्छन्, ‘प्राइम लोकेसन (मुख्य स्थान) भएकाले व्यावसायिक रुपमा सफल हुने पनि देखिन्छ।’
योजनाअनुसार प्रस्तावित प्लाजामा सरकारी कार्यालयसँगै व्यापारिक क्षेत्र, पार्किङ क्षेत्र रहनेछन्। २०७५ को डिजाइनअनुसार ३० हजार २१ वर्ग मिटरमध्ये ७ हजार १७७ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा भवन बन्नेछ। अर्थात् करिब २५ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्रै भवन निर्माण हुनेछ। भवनमा हरियाली क्षेत्रसहित बगैँचा हुनेछ।
भवन निर्माण क्षेत्र ९१ हजार १०२ वर्गमिटरको छ। भवनमा भुइँमुनि ३ तल्ला र भुइँमाथि १६ तल्ला हुनेछ। भवन निर्माण प्रस्तावित अवधारणाअनुसार नै गर्नुपर्नेछ। यसमा इँट्टा, कंक्रिट, ग्लास र स्टिल प्रयोग हुनेछन्। यो नेपाली पुरातात्विक आर्किटेक्चर डिजाइनमा निर्माण हुनेछ।
भवनभित्र सार्वजनिक क्षेत्र, इन्ट्री लबी, ५ मिटर लम्बाइको करिडोर, लिफ्ट र भर्याङ, हरेक तल्लामा बाल्कोनी निर्माण गर्नुपर्नेछ। तल्लाहरुमा बत्ती र हावा छिर्ने ठाउँ हुनुपर्नेछ।
‘यो नेपालको लागि नयाँ सोच हो। निजी लगानीकर्ता कति उत्सुक हुन्छन्, त्यसले नै निर्माणको मोडालिटी टुंग्याउनेछ’, सीडीई प्रजापति भन्छन्।
बबरमहल प्रशासनिक प्लाजाको हाल वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) भइरहेको छ। यसको निर्माण अवधि ३ वर्षको छ।
प्रतिक्रिया