युनिकोड
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले कार्यकाल सुरु गरेको ५ महिना पूरा भइसकेको छ।
बिचौलियाहरूको चलखेलका कारण सरकार नै अप्ठेरोमा पर्दा झण्डै वर्ष दिनसम्म अल्झनमा परेको अध्यक्ष नियुक्ति बल्लतल्ल आफ्नो पक्षमा पारे पनि श्रेष्ठ यो अवधिमा प्रगति देखाउन असफल भएका छन्।
४८ खर्बको पुँजीबजारलाई नियमन गर्ने निकाय धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष हुनु भनेको अवसर र चुनौती दुवै हो। तर उनले न अवसरको सदुपयोग गर्नसकेका छन्, न त चुनौतीको सामना नै। बरु बिचौलियाले नियुक्त गराएको आरोप सामना गरिरहनु परेको छ श्रेष्ठले।
श्रेष्ठले पदभार सम्हालेको ५ महिना बित्दा आईपीओ निष्काशन अनुमति माग्दै वर्ष दिनदेखि कम्पनीहरु अझै लामबद्ध छन् भने वस्तु विनिमय बजार, नयाँ स्टक एक्सचेन्जलगायतका धेरैजसो महत्त्वपूर्ण विषयहरू अनिर्णीत नै छन्।
अर्थात् उनी निर्णयमा प्रखर उत्रिन सकेका छैनन्। ससाना निर्णयका लागि पनि सरकारकै मुख ताकिरहेका छन्। यसले बोर्ड यो अवधिसम्म प्रगतिशून्य बनेको छ।
सरकारले गत वर्ष मंसिर १० गते श्रेष्ठलाई बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो। नियुक्ति पाउनासाथ उनले आफुलाई नियुक्तिमा सेटिङ गर्ने स्वार्थ समूहको चाहनाअनुसार नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने वाचा गरेका थिए। तर सरकारले लाइसेन्स बाँड्ने अधिकार दिएको ५ महिनासम्म उनी अलमलमै छन्। सञ्चालकहरुबाट सहमति जुटाउन हम्मेहम्मे परेको छ।
वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनमा ल्याउनेबारे त श्रेष्ठ झनै मौन छन्।
टुंग्याउनै सकेनन् नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स
मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा गठन गरेको अध्ययन समितिले ११ महिनापछि अर्थ मन्त्रालयलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन सकिने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझायो। र, अर्थ मन्त्रालयले सोहीअनुसार नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक रहेकोले प्रतिवेदन कार्यान्वयन बोर्डलाई निर्देशन दियो।
त्यसले श्रेष्ठलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने बाटो खुल्ला भयो। उनले अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा चासो पनि देखाए। यसकै लागि गत माघ २७ गते कानुन मन्त्रालयका सहसचिव तथा बोर्डका सञ्चालक विनोद कुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा अर्को समिति गठन गरे।
तर बिचौलिया हावी भएको नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सबारेको विवाद कम भएन। झन् झन् विवाद बढ्दै जाँदा बोर्डका सञ्चालकहरु हच्किए। विवादमा तानिने डरले अहिले सञ्चालकहरु बोर्ड बैठकमै उपस्थित हुन छाडेपछिको परिस्थिति श्रेष्ठले सम्हाल्न नसकेको स्रोत बताउँछ।
बोर्ड बैठकले पुरानै आवेदकबाट एउटालाई लाइसेन्स वितरण गर्ने निर्णय कसरी गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट खाका बनाउन समिति बनाएकोमा समितिले फागुनबाटै काम थाले पनि प्रतिवेदन बुझाउनसकेको छैन।
एक सञ्चालक समिति सदस्यका अनुसार विवादमा तानिने डरले सञ्चालक सदस्यहरु बैठक छल्न थालेका छन्।
ती सदस्यले नेपालखबरसँग भने, ‘सबैलाई डर नै छ, विवादित बन्दै आएको विषयमा निर्णय लिन पनि गाह्रै छ। यस्तो परिस्थितिले होला, बोर्ड बैठक छल्ने प्रवृत्ति पनि बढेको छ।’
त्यसो त बोर्ड बैठकमा कोरम पुग्न नसकिरहेको अवस्थामा समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि सदस्यहरुलाई सहमतिमा ल्याउन श्रेष्ठलाई सकस छ।
खोलेनन् वस्तु विनियमय बजार सञ्चालनको फाइल
नयाँ स्टकको अल्झन त छँदै छ, श्रेष्ठले वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनबारे पनि निर्णय गर्नसकेका छैनन्। यसलाई उनले प्राथमिकतामा राख्ने बताएका थिए। तर अहिलेसम्म यससम्बन्धी कदम चाल्नसकेका छैनन्।
बोर्डका प्रवक्ता निरन्जय घिमिरेले वस्तु विनिमय बजारको अनुमति दिने विषयमा हालसम्म कुनै प्रगति नभएको जानकारी दिए।
२०७९ असोज ९ गते बोर्डले वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न इच्छुकबाट आवेदन माग गरेको थियो। त्यसमा नेपाल मल्टिकमोडिटिज एक्सचेन्ज, हिमालयन कमोडिटी एक्सचेन्ज, हिमालयन कमोडिटी एन्ड डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज र मल्टि–एसेट्स एन्ड डेरिभेटिभ एक्सचेन्जले अनुमति माग्दै आवेदन दिएका थिए।
आवेदन परे पनि श्रेष्ठभन्दा अघिल्ला अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले त्यसलाई अगाडि बढाउन सकेका थिएनन्। हमालले नसकेको कामलाई आफूले गर्ने भन्दै श्रेष्ठले पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने बताएका थिए। तर त्यसको फाइल समेत बन्द छ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनको कार्ययोजना बोकेर पदमा आएका श्रेष्ठले ५ महिनासम्म दुवै काम गर्न नसकेका हुन्।
दुवैको लाइसेन्स प्रक्रिया सरकारले चाहेअनुसार अगाडि बढाउने अभिव्यक्ति दिएका श्रेष्ठले यो पाँच महिना ‘सरकारी चाहना’ कुर्नमै खर्चिएका छन्।
आईपीओ निष्काशनको समस्या ज्यूँकात्युँ
अध्यक्ष भएपछि श्रेष्ठले गर्नैपर्ने काम थियो आईपीओ निष्काशन। किन कि डेढ वर्षदेखि ६५ वटा कम्पनी यसकै पर्खाइमा छन्। तर श्रेष्ठ यसमा पनि सफल हुनसकेका छैनन्।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले २०८० पुस १२ गते ९० रुपैयाँ नेटवर्थ भएका वा सोभन्दा माथि नेटवर्थ भएका कम्पनीहरुको मात्रै आईपीओ निष्काशन गर्नु भन्ने निर्देशन दिएको थियो। योसँगै समितिले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्काशन गरेका कम्पनीहरुको छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भनेको थियो।
नेटवर्थसँगै प्रिमियममा पनि समितिले प्रश्न उठाएपछि त्यसयता बोर्डले कम नेटवर्थ मात्रै नभएर प्रिमियम मूल्यका आईपीओ निष्काशन समेत रोक्दै आएको छ। लेखा समिति नेटवर्थको लगाम सच्याउन लचक भइरहँदा बोर्डले प्रिमियममा निष्काशन गर्न कुनै अग्रसरता देखाएका छैन।
उनी आएयताको ५ महिनामा ६ वटा कम्पनीहरुले आईपीओ निष्काशन गरेका छन् भने ३ वटा कम्पनीले हकप्रद सेयर र २ वटाले एफपीओ निष्काशन गरेका छन्।
त्योबाहेक अन्यको आईपीओ निष्काशनको काम अगाडि बढ्नसकेको छैन।
आईपीओलाई नै लिएर विभिन्न अवरोधहरु सिर्जना भइरहेको समयमा बोर्ड सम्हाल्न आएका अध्यक्ष श्रेष्ठले नेटवर्थको सीमा र जलविद्युत् कम्पनीहरुमा लकइन अवधिको विषयमा अव्यावहारिक व्यवस्था भएको बताउँदै त्यसलाई सुल्झाउन भूमिका खेल्ने बताएका थिए।
त्यो अवरोध अझै सुल्झिनसकेको छैन भने बोर्डले अवरोध नभएका कम्पनीहरुलाई पनि निष्काशनको अनुमति दिन आनाकानी गर्दै आएको छ।
५ महिनामा के गरे?
ठूला उपलब्धि हात पार्न नसकेका श्रेष्ठले यो अवधिमा ब्रोकरहरुलाई मर्जरमा लैजाने नीति लिएका छन्।
२०७९ सालमा ब्रोकर संख्या थप्ने रणनीति लिएको बोर्डले श्रेष्ठ आएपछि संख्या घटाउन मर्जरको नीति लिएको छ।
श्रेष्ठले धितोपत्र गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०८१ जारी गरेर मर्जरमा जाने बाटो खुलाएका छन्।
योबाहेक पाँच महिनाको अवधिमा बोर्डले धितोपत्र बजार सहभागीहरुका लागि लक्षित वित्तीय कारबाहीसम्बन्धी मार्गदर्शन, इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरुलाई बोर्डमा सूचीकरण गर्नेलगायतका कामहरु गरेको छ।
प्रतिक्रिया