युनिकोड
वाणिज्य बैंकहरूले कम्तीमा ३० दिनभित्रको भुक्तानी दायित्व सुनिश्चित गर्ने गरी तरल सम्पत्ति राख्नुपर्ने व्यवस्था आउने भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्थासहितको ‘बासेल ३ फ्रेमवर्क अन लिक्विडिटी स्ट्यान्डर्ड’को मस्यौदा तयार पारेको हो।
बैंकहरूको तरल सम्पत्तिलाई सन्तुलित बनाउँदै भुक्तानी क्षमता बलियो बनाउन यस्तो व्यवस्था ल्याउन लागिएको केन्द्रीय बैंकले उल्लेख गरेको छ।
२०७३ सालबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको बासेल ३ अन्तर्गत राष्ट्र बैंकले लिक्विडिटी फ्रेमवर्क तयार पारेको हो। मस्यौदामा भुक्तानी क्षमताबारे प्रत्येक महिना राष्ट्र बैंकलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकका बैंक तथा वित्तीय नियमन विभाग प्रमुख गुरु प्रसाद पौडेलले भुक्तानी क्षमतालाई निगरानी गर्ने गरी नयाँ मस्यौदा तयार पारिएको बताए।
‘बासेल ३ अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको भुक्तानी क्षमता बलियो बनाउने प्रावधानसहित यो मस्यौदा तयार पारिएको हो’, उनले नेपालखबरसँग भने।
के छ मस्यौदामा नयाँ व्यवस्था?
राष्ट्र बैंकले तयार पारेको बासेल ३ फ्रेमवर्क अन लिक्विडिटी स्टान्डर्डको मस्यौदामा तरलता व्यवस्थापन र भुक्तानी व्यवस्थापनलाई कडाइ गरिएको छ।
मस्यौदामार्फत केन्द्रीय बैंकले दुई तरिकाबाट तरलता मापन गर्ने उल्लेख गरेको छ। यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ३० कार्यदिनसम्ममा आफ्नो दायित्व पूरा गर्नसक्ने क्षमताबराबरको लिक्विडिटी भए नभएको जानकारी राष्ट्र बैंकमा दिनुपर्नेछ।
यसका लागि बैंकहरूले मस्यौदामा ३० दिनभित्र बाहिरिने रकमको अवस्थाको जानकारीसहितको तथ्यांक राष्ट्र बैंकले बनाएको ढाँचामा राख्नुपर्नेछ।
‘अहिले नेट लिक्विडिटी पोजिसन न्यूनतम २० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरेका छौँ’, पौडेलले भने, ‘अब हामी दायित्व भुक्तानी गर्ने क्षमतालाई बढाउने गरी दीर्घकालीन तरलता व्यस्थापनका लागि यो व्यवस्था ल्याउन लागेका हौँ।’
मस्यौदाले ३० कारोबार दिनसम्म बैंकहरूबाट बाहिरिने नगदबराबरको अधिक तरल सम्पत्तिलाई उच्च गुणस्तरीय तरल सम्पत्ति (एचक्यूएलए) मानेको छ।
योसँगै चाहिएको समयमा नगदमा परिणत गर्न सकिने आफूसँग भएको तरल सम्पत्ति (रकम)लाई बैंकहरूले ‘एचक्यूएलए’मा समावेश गर्न पाउनेछन्।
यसअन्तर्गत बैंकहरूको भल्टमा भएको पैसा, बैंकले राखेको अनिवार्य नगद मौज्दात, सीआरआरमा बढी भएको पैसा, सरकारी धितोपत्रमा गरेको लगानीहरूहरूलाई पहिलो लेभल १ अन्तर्गतको तरल सम्पत्तिको रुपमा राख्न सकिने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ।
यस्तै जोखिम कम भएका सार्वभौम तथा विभिन्न बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाहरूले जारी गरेका ऋणपत्रहरूलाई दोस्रो तहअन्तर्गतकोे सम्पत्तिको रुपमा वर्गीकरण गर्दै त्यसबाट ८५ प्रतिशत र नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरूको ऋणपत्रहरूलाई ५० प्रतिशत तरल सम्पत्तिको रुपमा गणना गर्न पाउने उल्लेख मस्यौदामा उल्लेख छ।
के हो बासेल ३, कहिलेसम्म हुन्छ पूर्ण कार्यान्वयन?
अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्रणाली नियमन गर्नका लागि गठित बासेल कमिटीले बनाएको वित्तीय स्ट्यान्डर्डलाई नेपालले पनि कार्यान्वयन गर्दै आएको छ।
हाल नेपाल बासेल ३ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा छ। २०८४ भित्रै राष्ट्र बैंकले बासेल ३ पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी काम गरिरहेको छ।
यसअघि बैंकले एक्स्पेक्टेड क्रेडिट लस (ईसीएल) कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। २०७३ सालमा बासेल ३ कार्यान्वयनमा लगेको राष्ट्र बैंकले २०८४ असारभित्र पूर्ण कार्यान्वयन गरिसक्ने अपेक्षा लिएको छ।
प्रतिक्रिया