कारोबार


प्रदेशमा बजेटको तयारी : बाँदर पार्कदेखि मोनोरेलसम्मका कार्यक्रम समेटिँदै

प्रदेशमा बजेटको तयारी : बाँदर पार्कदेखि मोनोरेलसम्मका कार्यक्रम समेटिँदै

वसन्त अर्याल
जेठ ३० , काठमाडौँ

नेपालका सातै प्रदेशले आगामी असार १ गते बजेट ल्याउँदैछन्। नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेका प्रदेश सरकारहरु यतिबेला बजेट बनाउन व्यस्त छन्।

मधेश प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पुरानै सरकारले र अन्य प्रदेशहरुमा सरकार परिवर्तन भएका कारण नयाँ सरकारले बजेट ल्याउँदैछन्।

नयाँ सरकार भए पनि अधिकांश योजना नीति तथा कार्यक्रममा पुरानै नारा र कार्यक्रमहरु समावेश रहने देखिएको छ।  

संघीय सरकारका नाराको रुपमा रहेका ‘एक घर एक धारा’, ‘एक पालिका एक औद्योगिक ग्राम’जस्ता कार्यक्रमहरुलाई प्रदेश बजेटले पनि समेट्ने तयारी छ । अधिकांश प्रदेशले ‘एक विद्यालय एक नर्स’, ‘एक पालिका एक रंगशाला’ बनाउने बजेट ल्याउँदैछन्।

गण्डकीले पर्यटन राजधानीको विकास गर्दै हनिमुन गन्तव्य बनाउने, मधेशले धार्मिक पर्यटन र उद्योगमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने, लुम्बिनीले ‘एक जिल्ला एक वस्तु उत्पादन’लाई प्राथमिकता दिँदै बजेट कार्यक्रम बनाइरहेका छन्।  

प्रदेशहरुले संघीय सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत पठाएको रकम, राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक स्रोतको आधारमा बजेट निर्माण गर्छन्। संघले समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान कुन प्रदेशलाई कति दिने सार्वजनिक गरिसकेको छ।

संघले बजेटमार्फत प्रदेशहरुलाई कुल १ खर्ब २९ अर्ब अनुदान वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने जेठ १५ को संघीय बजेटमा उल्लेख छ।

चालू आर्थिक वर्षको लागि सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशले ५७ अर्ब ७२ करोड र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशको ३० अर्ब ३३ करोडको बजेट थियो।

आगामी आवको बजेट पनि प्रदेशहरुले पहिलेकै हाराहारीमा ल्याउने आकलन छ। खासगरी प्रदेशहरुले आआफ्ना नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कस्तो बजेट ल्याउँदै छन् त?  

प्रदेश १ : एक पालिका, एक उत्पादन
प्रदेश १ ले किसान सूचीकरण कार्यक्रमलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरी विस्तार गर्ने बजेट कार्यक्रममा ल्याउँदैछ। एक पालिका एक उत्पादनदेखि खोरेत रोगमुक्त बनाउने अभियान सञ्चालन गर्दै छ।

प्रदेश १ ले उद्योग तथा वाणिज्य प्रशासनलाई अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गर्ने, लगानी सम्मेलन अयोजना गर्ने, औद्योगिक प्रदर्शनी स्थल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट विनियोजन गर्दै छ।

पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न प्रादेशिक पर्यटन गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन, हिल स्टेसनका पूर्वधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन भ्रमण प्याकेज, मुन्धुम पदमार्गको बाँकी निर्माण कार्य अघि बढाउने, धनकुटाको प्रादेशिक संग्रहालयलाई बहुसांस्कृतिक संग्रहालयको रुपमा विकास गर्न बजेट विनियोजन गरिँदैछ।

प्रदेश १ भित्रका बहुवर्षीय सडक अयोजनाहरुलाई प्रादेशिक लोकमार्ग, रणनीतिक सडक, ठूला नदीहरुमा जल यातायात सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन, बृहत् विराट क्षेत्रको विकास तथा चक्रपथ विस्तारको लागि गुरुयोजना तयार गर्ने गरी बजेट कार्यक्रम आउँदै छ।

प्रदेश राजधानी विराटनगर, इटहरी तथा धरानलाई आधुनिक सहरको बृहत् गुरुयोजना प्रारम्भ गर्ने विषय बजेटमा आउँदैछ।

खानेपानी गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना, मध्यपहाडी जिल्लाका ६० स्थानीय तहमा साना सिँचाइ निर्माण, २० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने, विद्युतीय चुल्हो र विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कार्यक्रम बन्दै छन्।

प्रादेशिक प्राविधि तथा व्यावसायिक शिक्षा तालिम परिषद् गठन, पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई व्यवस्थित, आगामी वर्ष साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने कार्यक्रम तय भएका छन्।

गर्भवती र सुत्केरी लक्षित निःशुल्क एम्बुलेन्स, एक वडा एक बर्थिङ सेन्टर, मेची अस्पताललाई प्रादेशिक अप्तालमा स्तरोन्नति, लखनपुरमा ५० शय्याको प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल सञ्चालन, विद्यालय नर्सिङ सेवा कार्यक्रम अघि बढ्नेछन्।

आगामी आवमा प्रदेश १ ले कुल १९ अर्ब ९ करोडमध्ये चालूतर्फ ११ अर्ब ५२ करोड र पुँजीगत प्रकृतिको ७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ।

संघीय सरकारले समानीकरण अनुदान ९ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने भएको छ। सशर्त अनुदानतर्फ ८ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ, विशेष अनुदान ४७ करोड ५० लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण हुँदा समपूरक अनुदान ९२ करोड पाउने संघको बजेटमा उल्लेख छ।

अघिल्लो वर्ष प्रदेश १ ले ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।

मधेश प्रदेश : प्रत्येक वडामा एक जना एग्रोभेट
मधेश प्रदेशको मुख्य कार्यक्रमको रुपमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न प्रादेशिक लगानी सेवा केन्द्र गठन गर्ने कार्यक्रम छ। प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय ऐन तथा नियमावली तर्जुमा गर्ने बजेट कार्यक्रममा आउँदैछ।

उद्योग दर्तादेखि खारेजीसम्म वान डोर सोलुसन प्रदान गर्ने नीति आउनेछ।

प्रदेशका प्रत्येक वडामा एक जना एग्रोभेट प्राविधिक, विद्युत् प्राधिकरणसँगको समन्वयमा ७५ प्रतिशतसम्म सिँचाइ मिटरमा अनुदान दिइनेछ।

मधेशको दूधमती–महेन्द्रनगर करिडोरलाई धार्मिक पर्यटकीय स्थल, नेपालको सबैभन्दा होचो स्थलको सौन्दर्यीकरण, पर्यटन गतिविधि सञ्चालन गर्न ३ वटा पर्यटन कार्यालय स्थापना गरिने भएको छ।

बिरामीहरुलाई स्थानीय स्तरमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन टोल क्लिनिक सेवा सञ्चालन, ज्येष्ठ नागरिकलाई सरकारी अस्पतालमा बिरामी दर्ता शुल्क नलाग्ने, ल्याबहरुमा ९० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने बजेट कार्यक्रममा समावेश हुँदैछ।

त्यस्तै प्रदेश लोकमार्ग, प्रदेश सहायक मार्ग र स्थानीय सडकहरुको पहिचान गरी सडक तथा पुलहरुको विस्तृत इन्भेन्ट्री रिपोर्ट तयार गरिँदै छ। एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक क्षेत्रमा कम्तीमा ५ किमि सडकहरु कालोपत्रे गर्न बजेट विनियोजन हुँदै छ।

संघ सरकारले मधेश प्रदेशलाई समानीकरण अनुदानतर्फ ७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ, सशर्त अनुदान १० अर्ब ६ करोड, विशेष अनुदान ४९ करोड र समपूरक अनुदान ७८ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने भएको छ। कुल १९ अर्ब १५ करोडमध्ये १० अर्ब ३६ करोड चालूतर्फ र ८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुँजीगत प्रकृतिको छ।

अघिल्लो वर्ष मधेश प्रदेशले ३३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँको ल्याएको थियो।

बागमती प्रदेश  घुमफिर वर्षको रुपमा मनाउँदै
बागमती प्रदेशले चितवनको रत्ननगरमा आयुर्वेद औषधि उत्पादन केन्द्र सञ्चालन, एक माध्यमिक विद्यालय एक नर्सजस्ता कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ। प्रदेशले चेपाङ समुदाय बसोबास क्षेत्रलाई चेपाङ विशेष संरक्षित क्षेत्र बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै एक स्थानीय तह एक खेल मैदान बनाउने कार्यक्रमलाई पनि बजेटमा समावेश गर्दै छ। बागमती प्रदेशलाई अण्डा, माछा–मासु, आलु, प्याज, लसुन र अनुवामा आत्मनिर्भर बनाउन उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन गर्दै छ।

आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनको लागि २०७९/८० लाई घुमफिर वर्षको रुपमा मनाउने भएको छ। प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा फर्पिङ–हुमाने भञ्झाङ–कलंक हेभी सडक यसै आर्थिक वर्षमा निर्माण र बागमती प्रदेश चक्रपथको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरिने कार्यक्रमका बजेट विनियोजन हुने भएको छ।

बागमती प्रदेशले आगामी आवमा संघबाट समानीकरण अनुदान ८ अर्ब ४० करोड, सशर्त अनुदान १० अर्ब ९ करोड, विशेष अनुदान ७९ करोड र समपूरक अनुदान १ अर्ब ४ करोड गरी २० अर्ब ३२ करोड हस्तान्तरण गर्ने भएको छ। जसमा चालूतर्फ ११ अर्ब १४ करोड र पुँजीगततर्फ ९ अर्ब १८ करोड छ।

संघीय राजधानी रहेको बागमती प्रदेशले सबैभन्दा धेरै ५७ अर्ब ७२ करोडको बजेट ल्याएको थियो।

गण्डकी प्रदेश : बाँदर पार्क निर्माण
गण्डकी प्रदेशले सरकारसँग बा–आमा कार्यक्रम सञ्चालन, एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम लागू गर्ने भएको छ। सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रम, एक वडा एक ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र, रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित युवालाई गरिखाने अभियान सुरु गर्ने कार्यक्रम प्रदेश बजेटमा समेटिनेछन्।  

गण्डकीले प्रदेशलाई सुन्तला जातका फलफूलको पकेट प्रदेशकारुपमा विकास गर्ने, किसानसँग विज्ञ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, पोखरालाई पर्यटकीय राजधानीको रुपमा विकास गर्ने, ३ वर्षमा बाह्य पर्यटकको संख्या, बसाइ अवधि तथा खर्च दोब्बर बनाउनेजस्ता कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्ने भएको छ।

यसबाहेक पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फेवाताल पुग्न अलग्गै द्रुतमार्ग निर्माणका लागि अध्ययन प्रारम्भ गरिने भएको छ। प्रदेशका केही स्थानलाई हनिमुन टुरिज्म गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने बजेट आउने नीति तथा कार्यक्रमले देखाएको छ।

एक निर्वाचन क्षेत्र एक कृषि वन कार्यक्रम, जडीबुटी खेती प्रवर्द्धन र वस्तुमा भ्यालुएड गर्न प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ।

मानव बस्ती र कृषि भूमिमा बाँदरको अतिक्रमण न्यूनीकरण गर्न बाँदर पार्क निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने भएको छ।  

गण्डकी प्रदेशलाई संघले आगामी आवमा ७ अर्ब ९२ करोड समानीकरण अनुदान, ६ अर्ब ९१ करोड सशर्त अनुदान, ८६ करोड विशेष अनुदान र ८३ करोड समपूरक अनुदान गरी १६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ अनुदान हस्तान्तरण भएको छ। जसमा ९ अर्ब ९५ करोड चालूतर्फ र ६ अर्ब ५८ करोड पुँजीगततर्फ रहेको छ।

चालू आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशले ३० अर्ब ३ करोडको बजेट ल्याएको थियो।

लुम्बिनी प्रदेश : बाइसे चौबीसे पर्यटकीय सर्किट निर्माण
लुम्बिनी प्रदेशले एक स्थानीय तह एक नमूना कार्यक्रम, एक जिल्ला एक निर्यातयोग्य बाली पहिचानगरी निर्यातमा प्रवर्द्धन गर्ने बजेट ल्याउँदै छ।

लुम्बिनीलाई केन्द्रविन्दु बनाई बृहत् बुद्ध सर्किट र सबै जिल्लाका पर्यटकीय गन्तव्य जोडिने गरी ऐतिहासिक बाइसे चौबीसे पर्यटकीय सर्किट निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन यसपटक बजेट छुट्याउने भएको छ।

त्यस्तै, जगदीशपुर र बढैया ताल आसपासका क्षेत्र समेटी चरा आरक्ष क्षेत्र घोषणा गरी चराको शिकार गर्न निषेधित गरिने भएको छ। ‘डिजिटल प्रदेशको आधार हातहातमा प्रदेश’ नारा साथ प्रदेशका सरकारी सेवा विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कार्यक्रम आउँदै छ।

लुम्बिनी प्रदेशले संघबाट आगामी आवका लागि ८ अर्ब ५४ करोड समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान ८ अर्ब ७१ करोड, विशेष अनुदान ४८ करोड र समपूरक अनुदानतर्फ ७३  करोड पाउने भएको छ। कुल १८ अर्ब ४७ करोडमध्ये ११ अर्ब २३ करोड चालूतर्फ र ७ अर्ब २४ करोड पूँजीगततर्फ अनुदान हस्तान्तरण गरिने संघीय बजेटमा उल्लेख छ।   

यो वर्षको लागि लुम्बिनी प्रदेशले ४० अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।

कर्णाली प्रदेश : एक मन्त्रालय एक प्रदेश विशेष कार्यक्रम 
आर्थिक वर्ष २०७९/८० लाई कर्णाली वृक्षरोपण वर्ष घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्न बजेट ल्याउँदै छ। ‘मेक इन कर्णाली’ कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएर आउने बजेटले युवालाई स्वरोजगार बनाउन गरिखाने अभियानलाई अगाडि बढाउने भएको छ।

त्यस्तै वडा केन्द्रदेखि स्थानीय तहको केन्द्रसम्म र स्थानीय तहको केन्द्रदेखि नजिकको राजमार्गसम्म बाह्रै महिना सञ्चालन हुने गरी वातावरणमैत्री निर्माण र स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रमलाई बजेट विनियोजन हुने भएको छ।  

कर्णालीले एक मन्त्रालय एक प्रदेश विशेष कार्यक्रम घोषणा गरी प्रदेश गौरव एवम् रणनीतिक महत्वका रुपान्तरणकारी आयोजनाको रुपमा कार्यान्वयन गर्ने बजेटमा व्यवस्था गर्दै छ।

कर्णाली प्रदेशले आगामी आवमा १० अर्ब ७२ समानीकरण अनुदान, ५ अर्ब ६९ करोड सशर्त अनुदान, विषेश अनुदान ५३ करोड र समपूरक अनुदान १ अर्ब २१ करोड गरी १८ अर्ब ३० करोड अनुदान हस्तान्तरण गर्ने भएको छ। यसमा १२ अर्ब ७९ करोड चालू र ५ अर्ब ५१ करोड पुँजीगत रहेको छ।

चालू आर्थिक वर्षको लागि कर्णाली प्रदेशले ३६ अर्ब ५४ करोडको बजेट ल्याएको थियो।

सुदूरपश्चिम प्रदेश : मोनोरेल सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन 
सुदूरपश्चिम प्रदेशले चिसापानी–सुगरखाल–पण्डौन–खैराला–खानीडाँडा गुरिल्ला ट्रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरी पर्यटकीय पदमार्गको रुपमा विकास गर्ने कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ।

आगामी बजटेमा सुदूरपश्चिमले प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय सञ्चालन, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, एक नमूना विद्यालयजस्ता कार्यक्रमलाई समेट्ने भएको छ। कक्षा १० को अन्तिम परीक्षाको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न प्रदेश परीक्षा बोर्ड स्थापना गरिने, ५० शय्याको प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय सञ्चालनमा ल्याइने, प्रदेशमा मोनोरेल सञ्चालन गर्न पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत चिसापानी–अत्तरिया–गड्डाचौकी खण्डलाई चार लेनको बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेजस्ता कार्यक्रमले बजेट पाउने भएका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई आगामी आवमा संघले ९ अर्ब समानीकरण अनुदान, ६ अर्ब ९८ करोड सशर्त अनुदान, ७९ करोड विषेश अनुदान र ७६ करोड समपूरक अनुदान गरी कुल १७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ अनुदान हस्तान्तरण गर्ने भएको छ। जसमा १० अर्ब ९० करोड चालू र ६ अर्ब ६५ करोड पुँजीगत अनुदान छ।

चालू आर्थिक वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेशको ३० अर्ब ३३ करोड बजेट ल्याएको थियो। 

जेठ ३०, २०७९, साेमबार

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क

+977 9851081116
[email protected]

जीवन बस्नेत
कार्यकारी निर्देशक
पिनाकी राय
बिजनेश एड्भाइजर
सविन पोखरेल
लेखा तथा प्रशासन प्रमुख
ललिता तामाङ
कार्यालय सहयोगी

नेपालखबर टीम


विशेष संवाददाता
सागर न्यौपाने

उप–सम्पादक
खगेन्द्र गिरी
नवराज रेग्मी
रूपबहादुर विश्वकर्मा
विद्यानाथ अधिकारी

ग्लोबल अफेयर्स संयोजक
सन्तोष घिमिरे

समाचार संयोजक
ज्ञानेन्द्र खड्का

निर्वाचन सम्पादक
जेवी पुन मगर

म्यागेजिन सम्पादक
सीताराम बराल

प्रधान सम्पादक
पूर्ण बस्नेत
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by.