बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गरेका कर्जाहरुमा १.१ प्रतिशतमात्रै प्रोभिजनिङ गरे पुग्ने भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन २०८० जारी गर्दै त्यस्ता कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १.३ प्रतिशतबाट १.१ प्रतिशतमा झारेको हो।
यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा पुनर्तालिकीकरण/पुनर्संरचना गरिएका कर्जाहरुलाई असल वर्गमा वर्गीकरण गरी १.३ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने थियो भने अब त्यस्ता कर्जालाई असल वर्गमा वर्गीकरण गरी १.१ प्रतिशत मात्रै कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरे पुग्ने भएको छ।
36
Shares

प्रतिक्रिया