युनिकोड
नेपालमै उत्पादित मोटरसाइकल दर्ता प्रदेश सरकारले सहजै गर्न सक्ने देखिएको छ।
संघीय सरकारको ऐन नै बाधक हुँदा नेपालमा उत्पादित सवारी साधन दर्ता नभएको बहस भइरहँदा प्रदेशले कार्यविधि मात्रै बनाए पुग्ने देखिएको हो।
नेपालमा एसेम्बलिङ भएका दुईपांग्रेको दर्ता सहज भए पनि आफ्नै डिजाइनमा उत्पादन भएकाको दर्ता हुनसक्ने अवस्था छैन।
यात्री वाहनले नेपालमा मोटरसाइकल उत्पादन गरे पनि यातायात व्यवस्था विभागले कानुन नभएको बताउँदै अहिलेसम्म दर्ता गरेको छैन।
तर बुझ्नुपर्ने कुरा, यातायात व्यवस्था विभागले कानुन बनाए पनि दर्ता गर्ने निकाय प्रदेशमातहतका हुनाले यातायात कार्यालयले मात्र दर्ता गर्न पाउँछन्।
हाल नेपालमा एसेम्बलिङ गर्ने बजाज, टीभीएसको भने विदेशबाट आयात हुने प्रज्ञापनपत्रको आधारमा दर्ता हुँदै आएको छ। नेपालमा उत्पादित यात्रीका विद्युतीय मोटरसाइकल चर्चित छन्।
२ वटा मोडलका मोटरसाइकल बजारमा ल्याए पनि दर्ता नम्बर प्लेटविनै चलाइरहेको छ। दर्ता गर्नको लागि प्रज्ञापन र च्यासिसको स्ट्यान्डर्ड हुनुपर्छ। यसलाई कुनै पनि कानुनले सम्बोधन गर्नसकेको छैन।
संघीय सरकारको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा नेपालमै सवारीसाधन उत्पादन हुने अनुमान नै गरिएको छैन। ३० वर्ष पुरानो कानुन परिवर्तन गर्ने सरकारले बारम्बार वचन दिए पनि अहिलेसम्म मस्यौदामै सीमित छ।
‘यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको मस्यौदा मन्त्रालयमा पठाएको थियो’, यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक ईश्वरी दत्त पनेरुले भने, ‘त्यो अघि बढ्नसकेको छैन। एउटा कार्यविधि पनि यातायात मन्त्रालयमा पठाएको कानुन मन्त्रालयमै रोकिएको छ।’
सरकारले नेपालमै उत्पादित सवारीसाधन दर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्था नगरेको भन्दै विरोध सुरु भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै कानुनी प्रबन्ध गर्ने निर्देशन दिएका छन्।
‘यात्री’ लगायत नेपालमा उत्पादित सवारीसाधन दर्ता नभएको भन्ने गुनासोलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको छ’, सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री दाहालले भनेका छन्, ‘सवारीसाधन दर्ता एवं स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी तत्काल कानुनी प्रबन्धको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल सरकारका मुख्यसचिवमार्फत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशित गरेको छु।’
प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए पनि संघीय सरकारले तत्काल कानुनी प्रबन्ध गर्न ऐन नै बाधक छ।
‘विभागले मस्यौदा गरेका कानुनी व्यवस्था विभिन्न निकायमा अड्किएर बसेका छन्’, निर्देशक पनेरुले भने, ‘संघीय सरकारबाट अप्ठ्यारो भए बागमती प्रदेश सरकारबाट तत्काल व्यवस्था गर्न सकिने देखिएको छ।’
बागमती प्रदेशको ऐन तयार, कार्यविधि आवश्यक
यता प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए पनि ऐन बन्न प्रक्रियागत रुपमा लामो समय लाग्ने देखिन्छ। तर प्रदेशमार्फत अघि बढ्ने हो भने चाँडै दर्ता गर्न सकिने देखिएको छ।
किनकि प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५ मा नै दर्ता गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था छ। त्यसो हुँदा कार्यविधिमात्र बनाए चाँडै दर्ता गर्न सकिनेछ। ऐन बनाउनभन्दा कार्यविधि बनाउन छिटो हुने भएकाले प्रदेश ऐनमार्फत दर्ता गर्न सकिने देखिएको हो।
ऐनलाई स्पष्टता गर्न नियमावली, कार्यविधि आवश्यक पर्छ।
‘कुनै सवारी दर्ता गराउनुपरेमा त्यस्तो सवारी नेपालभित्र उत्पादन, एसेम्बल खरिद गरेको भए खरिद गर्ने व्यक्ति, सहकारी फर्म वा कम्पनी वा एजेन्टले सो खरिद गरेको प्रमाण र त्यस्तो सवारी विदेशबाट आयात गरेको भए आयात गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा एजेन्टले सवारीको भन्सार महशुल तिरेको प्रमाण तथा अन्य सम्बन्धित कागजातसहित तोकिएको ढाँचामा तोकिएको दस्तु समेत संलग्न राखी अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षा निवेदन दिनुपर्ने’ ऐनको दफा २० मा उल्लेख छ।
हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार मोटरसाइकल यातायात कार्यालयमा दर्ता हुनको लागि प्रज्ञापनपत्र अनिवार्य छ। नेपालमै उत्पादन हुने मोटरसाइकलको प्रज्ञापनपत्र हुँदैन। सोही कारण कार्यविधिले त्यसको स्पष्टता गरे सहजै दर्ता हुन्छ।
नेपालमा उत्पादित भएका सवारीसाधनको क्षमताको प्रमाणपत्र (रोड वर्दिनेस सर्टिफिकेट) लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
‘बागमती प्रदेशको ऐन बनिसकेको छ। कार्यविधि बनाएर दर्ता गर्नसक्छ’, विभागका निर्देशक पनेरुले भने, ‘तर कार्यविधि बागमतीमा मात्रै लागू हुन्छ। विभागले बनाउँदा सबै प्रदेशमा लागू गर्न सकिन्छ।’
उनले तत्कालको लागि बागमती प्रदेशले दर्ता गर्न सकिने गरी कार्यविधि बनाउन सक्ने बताए।
‘बागमती प्रदेशले संघसँग समन्वय गरी कार्यविधि बनाउँछ’
बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले संघीय सरकारको समन्वयमा कार्यविधि बनाउने बताएको छ।
मन्त्रालयका सचिव अस्मान तामाङले बागमती प्रदेशको ऐनमा व्यवस्था भए पनि २ कारणले दर्ता रोकिएको बताए।
‘ऐनमा दर्ता हुनको लागि भन्सार प्रज्ञापनपत्र हुनुपर्ने भनेको छ। नेपालमै उत्पादन हुनेको प्रज्ञापनपत्र खोजेर भएन’, प्रदेश यातायात मन्त्रालयका सचिव तामाङले भने, ‘च्यासिसको स्ट्यान्डर्ड कस्तो हुने विभागले तोकिदिए सहज हुन्छ। नभए हामी आफैँ कार्यविधि बनाएर स्ट्यान्डर्ड तोक्छौँ।’
काठमाडौंको गुर्जुधारा सवारी तथा यातायात कार्यालयले च्यासिसको स्ट्यान्डर्ड देखाएमा दर्ता गर्छ।
सचिव तामाङले संघले तत्काल कार्यविधि बनाउन नसके बागमती प्रदेश आफैँले बनाउन सक्ने बताए। उनले यातायात व्यवस्था विभागले स्ट्यान्डर्ड बनाए देशभर लागू हुने बताए।
‘संघीय सरकारसँग समन्वय गरी च्यासिसको स्ट्यान्डर्ड बनाउने काम तत्काल अघि बढाउँछौँ’, तामाङले भने, ‘कार्यविधिमा नेपालमै उत्पादित मोटरसाइकलको दर्ता गर्न प्रज्ञापनपत्र नचाहिने व्यवस्था गर्छौँ।’
बागमती प्रदेशको यातायातमन्त्री नियुक्त नभएकाले मुख्यमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर कार्यविधिको काम अघि बढाउने उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया