युनिकोड
सीजी कम्युनिकेसनले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटालाई पत्र पठाएर सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनको अनुमति नपाउनुको कारण सोधेको छ।
आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी २७ महिनाअघि आवेदन दिएको, दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने सबै दस्तुर बुझाइसकेको अवस्थामा लाइसेन्सन नपाएपछि सीजीले विभागीय मन्त्रालय समक्ष फलोअप पत्र पठाएको हो।
भदौ २६ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीलाई पठाइएको पत्रको बोधार्थ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र लगानी बोर्डलाई समेत दिइएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को २०७२ जेठ १५ गतेको निर्णयअनुसार सीजी कम्युनिकेसन प्रालिलाई आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति दिने निर्णय भएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको दुई दिनपछि १७ गते मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पत्राचार समेत गरेको थियो। उक्त समयदेखि हालसम्म पनि यो निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि सीजीले विभागीय मन्त्रीलाई सम्बोधन गरी कारण सोधेको हो।
योबीचमा सीजी कम्युनिकेसनले चिनियाँ हुवावे टेक्नोलोजी कम्पनीसँग फोरजी फोन सेवाका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। सीजीले हुवावेसँग उक्त सेवाका लागि ११ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको सम्झौता गरेको छ।
सीजीले हुवावेलाई फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत पहिलो र दोस्रो किस्ता गरेर १४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ। त्यस्तै नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडलाई अन्तरआबद्धता लगायतको शुल्कस्वरुप १० करोड २७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको सीजीले जनाएको छ। हालसम्म कम्पनीले ४४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ विभिन्न शुल्क तथा दस्तुरबापत बुझाएको छ।
सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा समेत सीजी कम्युनिकेसनले टर्कीको कम्पनी टर्कसेलसँग रणनीतिक साझेदारीका लागि द्विपक्षीय सहमतिमा समेत हस्ताक्षर गरिसकेको छ। उक्त सहमति पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका प्रसाद यादवको उपस्थितिमा भएको थियो।
सीजीले सञ्चारमन्त्री गाेकुल बाँस्काेटालाई सम्बोधन गर्दै पठाएको पत्र मन्त्रालय पुगेको छ।
मन्त्रीलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘सीजीले नेपालको टेलिफोन सेक्टरमा सरकारको मुख्य लगानी रहेको दूरसञ्चार कम्पनीबाहेक विदेशी लगानीमा सञ्चालित एक कम्पनीको एकाधिकार समेत कायम रहेको छ। एकातर्फ सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरुले सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व सेवाशुल्क समेत नतिरेको र ती कम्पनीलाई प्रदान गरेको अनुमतिपत्र नै खारेजी भएको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ सीजी कम्युनिकेसन प्रालिले सरकारले तोके बमोजिमका सम्पूर्ण शुल्कहरु भुक्तानी गरी प्राविधिक रुपमा समेत सेवा सञ्चालनको तयारी गरिसकेको कम्पनीलाई रोक्ने काम भइरहेको छ।’
यो व्यवहार न्यूनतम न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको अनुभूति भएको पत्रमा उल्लेख छ।
सीजीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम पाँच वार्षिक किस्तामा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तोकिएको समयअनुसार भुक्तानी गरिरहेको समेत सरकारलाई अवगत गराएको छ। यसबाहेक आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनको अनुमति प्राप्त गरेमा २०७८ सालमा भुक्तानी गर्दा पनि हुने कुल रकम समेत अहिले नै तिर्न समेत कम्पनी तयार रहेको बताएको छ।
सीजीको पछिल्लो पत्रबारे टिप्पणी गर्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक मीन प्रसाद अर्यालले प्राधिकरणले सीजीलाई लाइसेन्स नरोकेको बताए।
उनले भने, ‘मन्त्रालयबाट निर्णय भएर आउन आवश्यक छ, मन्त्रालयको निर्णय आएपछि प्राधिकरणले रोक्दैन।’
लाइसेन्सका लागि सीजीले सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेको उनले जानकारी दिए।
तर २०६९ सालमा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै युनिफाइड लाइसेन्सको अवधारणाअनुसार निश्चित क्षेत्रमा ताररहित दूरसञ्चार सेवा, ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा वा आधारभूत सेवा प्राप्त गरेको कम्पनी हुनुपर्ने उल्लेख थियो। साथै पूर्वाधार निर्माण समेत गरेको हुनुपर्ने अवधारणमा उल्लेख थियो। पछि यो व्यवस्थालाई २०७४ जेठ १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र पाएको कम्पनीले हरेक इलाकामा पूर्वाधार नबनाएको भए पनि युनिफाइड लाइसेन्स पाउने र त्यसपछि मात्रै पूर्वाधार बनाउन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्था राजपत्रमा अझै सच्चिन सकेको छैन।
यसबारे प्राधिकरणले मन्त्रालयमा जानकारी समेत गराएको निर्देशक अर्यालले नेपालखबरलाई बताए।
सीजीले मन्त्रीलाई बुझाएको पत्रमा पनि मन्त्रिपरिषदको २०७४ जेठ १५ गते गरेको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ वा छैन? प्रकाशित हुनुपर्ने वा नपर्ने सोको जानकारी गराइदिन भनेको छ। सीजीले प्राधिकरणले २०७५ चैत १३ गते मन्त्रालयमा पठाएको पत्रको पाँच महिना बितिसक्दा समेत कुनै जानकारी नदिएको समेत जनाएको छ।
चौधरी ग्रुपका जनरल म्यानेजर मधुसूदन पौडेलले सरकारले लाईसेन्स दिने निर्णय गरेको २७ महिना बितिसक्दा पनि सञ्चार मन्त्रालय र प्राधिकरणले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु अत्यन्तै दुःखद रहेको बताए।
‘नेपाल इन्भेष्टमेन्ट समिटमा सीजी टेलले आफ्नो रणनीतिक साझेदार टर्कसेलसँग एमओयूमा हस्ताक्षर गर्दा सरकारका दुई/चार जना मन्त्रीहरू नै उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूले स्वागतमा ताली बजाउनु भएको थियो’, जनरल म्यानेजर पौडेलले भने, ‘विश्वभरका लगानीकर्ताहरूबीच सरकार आफैं साक्षी बसेर गरिएको सहमति कार्यान्वयन नगर्दा लगानीकर्ताहरूमा कस्तो सन्देश गएको होलारु लगानीकर्ता लगानीका लागि तयार रहने तर सरकारी पक्ष लगानी रोक्न उद्यत हुने यस्तो घटना आजको विश्वका लागि आश्चर्यजनक घटना हो।’
सीजी टेल नेपाली बजारमा आउँदा यसबाट सबैभन्दा फाईदा उपभोक्ताले पाउने पौडेलले बताए।
‘सीजी टेलले मोवाईल सेवाको भ्वाईस र डेटालाई कम्तिमा आधाले सस्तो पार्नेछ, डेटालाई नेपालका दूर्गम गाउँका बासिन्दाले समेत उपयोग गर्न सक्ने वातावरण बनाइनेछ’, पौडेलले भने, ‘कि त सीजी टेल आउँदा देश र जनतालाई यो यो नोक्सानी हुन्छ भन्न सक्नुप¥यो नत्र लाईसेन्स दिने मन्त्रीपरिषदको निर्णयलाई सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन गर्नुप¥यो। भोली आम उपभोक्ताले सरकारलाई यहि प्रश्न सोध्ने अवस्था नआओस् भन्ने हामी चाहन्छौं।’
सम्बन्धित खबर:
२५ अर्ब लगानी गर्न खोज्दा सीजी टेलिकमविरुद्ध चलखेल हुँदैछः निर्वाण चौधरी (अन्तर्वार्ता)
प्रतिक्रिया