युनिकोड
नेपाल-भारत अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन उद्घाटन गर्दा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले सबैभन्दा खुसी व्यक्त गरेको विषय हो- निर्धारित समयभन्दा अघि नै परियोजना सम्पन्न भयो।
नेपाल-भारतबीच सम्झौता भएका परियोजनाहरू कार्यान्वयनमै नआउने, ढिलागरी कार्यान्वयनमा आए पनि समयमा नसकिने समस्या भइरहेको थियो।
भारतको मोतिहारी(विहार) र अमलेखगन्ज(बारा)बीच निर्माण गरिएको ७० किलोमिटर लामो पेट्रोलियम जुन यसअघिको नेपालमा भारतले सञ्चालन गर्ने परियोजनाहरूको भन्दा ठीक विपरीत छ।
पाइपलाइन निर्माण थाल्दा पहिले साढे २ वर्ष (३० महिना) लाग्ने अनुमान गरिएको उक्त परियोजना १५ महिनामा सम्पन्न भएको छ। जसका लागि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले एकले अर्कोको प्रशंसा गरेका छन्। ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँमा निर्माण गरिएको परियोजनाले लागत घटाउने मात्रै नभई सधैं सहज रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात पनि सुनिश्चित गरेको छ। १० इन्च व्यास भएको पेट्रोलियम पाइपलाइन दक्षिण एसियाकै पहिलो अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन हो। जसले ढुवानी खर्च घटाउनाका साथै वातावरणीय र अन्य आर्थिक व्यायभार कम गर्नेछ।
तर यसअघि भारतले आफ्ना परियोजना कार्यान्वयनमा खासै चासो दिने गरेको थिएन। यो प्रवृत्ति नेपालमा मात्रै नभएर उसका अन्य छिमेकी देशहरूमा समेत व्याप्त छ। नेपालमा भारतले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको तर कार्यान्वयनमा आउँदै नआएका वा आए पनि समयमै नसकिएका धेरै परियोजना छन्।
हुलाकी सडक, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजना, प्रहरी एकेडेमी, सीमास्तम्भको निर्माण तथा सुस्ता र कालापानीको सीमा समाधानजस्ता नेपाल–भारतबीचका विषय वर्षाैंदेखि कुनै प्रगति हुन सकेका छैनन्। केही विषय दुईदेखि तीन दशकसम्म पुराना छन्। नेपाल र भारत दुवै सरकारले समयमा परियोजना कार्यान्वयन छिटो होस् र समस्यालाई समाधान गर्नका लागि नेपालका परराष्ट्र सचिव र भारतका राजदूत रहेको संयन्त्रसमेत गठन गरिएको छ। तर पाइपलाइनभन्दा अन्य विषयका परियोजनाहरूमा खासै प्रगति गरेको देखिँदैन।
‘नेपाल मात्रै होइन, अन्य छिमेकी देशहरूमा समेत भारतीय परियोजना समयमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। यस विषयमा लामो समयदेखि चर्चा भए पनि काम सुरु भएपछि निर्धारित समयभन्दा अघि नै पूर्णता पाएको छ। यो खुसीको विषय हो,’ दक्षिण एसिया फाउन्डेसनका निर्देशक निश्चलनाथ पाण्डेले नेपालखबरसँग भने, ‘अब कुनै प्रकारका अवरोधका कारण पेट्रोल नआउने भन्ने कुरा हुँदैन।’
भारतसँग सम्बन्धमा तनाव उत्पन्न हुँदा पेट्रोलियम पदार्थसहित अत्यावश्यक सामग्री नियन्त्रण गर्ने गरिएको छ । पछिल्लो समय २०७१ मा भारतले गरेको नाकाबन्दीका बेला नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार भएको थियो। नाकाबन्दीपछि नेपालले भारतबाहेक तेस्रो मुलुकको विकल्पका रूपमा चीनलाई अघि सारेको छ। नेपालले सन् २००२ अघिसम्म खाडी देशहरूबाट कच्चा पेट्रोलियम पदार्थ किन्ने गरे सिंगापुर र भारतमा प्रशोधन गर्ने गरेको थियो। त्यसबाट निस्केको १७ प्रकारका पदार्थ प्रयोग गर्ने गरेको थियो। तर अहिले पूरै भारतबाट मात्रै आयात गर्ने गरेको छ। जुन नेपाल–भारत व्यापारको ठूलो हिस्सा पनि हो।
नेपालले एकै देशसँग व्यापार गर्दा समस्या आउन सक्ने भएकाले भविष्य हेरेर व्यापारमा विविधीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो।
‘नाकाबन्दीपछिको हामीले व्यापारमा विविधीकरणको कुराकानी गरेका थियौं। तर त्यस विषयमा कुनै पनि सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन। पेट्रोलियमको आयातमा पूर्ण एकाधिकार दिएका छौं,’ विश्लेषक हरि रोक्काले भने, ‘हामीले साँचो अर्काको हातमा बुझाएको जस्तो अवस्था हो। राजनीतिमा आफ्नो हातमा साँचो नहुनुको अर्थ के हो भन्ने सत्तामा बस्नेहरूले बुझेको जस्तो देखिँदैन।’
विगतमा भारतीय निजी कम्पनीहरूसँग नेपालले सम्झौता गर्न खोज्दा भारतीय विदेश मन्त्रालय पेट्रोलियम पदार्थ रणनीतिक विषयमा भएको भन्दै अन्य कम्पनीहरूलाई पछि हट्न बाध्य बनाएको थियो। गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा १४ खर्ब १८ अर्बको आयातमध्ये १ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको थियो। सबैभन्दा बढी आयात हुने वस्तुका रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको छ। नेपालले चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झौतामा नेपालले आयात गर्ने कूल पेट्रोलियम पदार्थमध्ये ३० प्रतिशत उत्तरबाट ल्याउने सम्झौता भएको छ। ‘सुरुमा जुन तीव्रताका साथ चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने कुरा भएको थियो, केही महिनापछिदेखि त्यो सेलाएर गयो,’ रोक्काले भने।
आफ्नो ठूलो हिस्साका व्यापार गुम्ने अवस्था देखेको भारतीय आयल निगम(आईओसी)कै पहलमा सम्झौता भएको जानकारहरू बताउँछन्।
प्रारम्भमा आईओसीले नेपाललाई १५ वर्षसम्म पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाट मात्रै खरिद गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। तर नेपालले ५ वर्षका लागि मात्रै भारतबाट आयात गर्ने सम्झौता गरेको थियो। त्यसपछि बुटबलतर्फ ग्यास पाइपलाइन निर्माण गर्ने प्रस्ताव आईओसीले गरेको छ।
प्रतिक्रिया