युनिकोड
लुम्बिनी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ।
चालूतर्फ ३६.४७ प्रतिशत अर्थात् १४ अर्ब ९३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ भने पुुँजीगततर्फ २१ अर्ब १७ करोड अर्थात् ५१.७१ प्रतिशत बजेट प्रस्तुत गरिएको हो।
स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणको लागि ४ अर्ब ८४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
गत वर्ष लुम्बिनी प्रदेशले ३६ अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा चालूतर्फ १२ अर्ब ५९ करोड र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ५९ करोड बजेट ल्याएको थियो।
लुम्बिनी प्रदेशले स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ।
प्रदेशले अस्पतालहरुको स्तरोन्नति, हजार बढी कृषि प्राविधिक र विद्युतीय बस सञ्चालन कार्यक्रमसहित बजेट विनियोजन गरिएको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले आर्थिक वर्ष २०७८÷८९ को बजेट प्रस्तुत गदै पूर्वाधारका नयाँ कार्यक्रमभन्दा निर्माणाधीन आयोजनालाई निरन्तरता दिएको बताए।
लुम्बिनी सरकारले प्रदेशका अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने बजेट विनियोजन गरिएको छ।
हाल ५० शय्यामा विस्तार भएका हस्पिटलमा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ। गत बजेटमा सबै जिल्ला अस्पताललाई ५० शय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्न बजेट व्यवस्था गरेको थियो।
बाँके र कपिलवस्तुका आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माण गर्ने भनिएकोमा त्यसलाई निरन्तरता दिँदै १ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
दाङको लमहीमा निर्माणाधीन ट्रमा सेन्टरको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशले कोरोना उपचारमा संलग्न कर्मचारीलाई तलब स्केलको ५० प्रतिशत भत्ता दिने भएको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री चौधरीले लुम्बिनी प्रदेशले ४ वटा अस्पताललाई कोभिड उपचार विशेष अस्पतालको रुपमा विकास गरिएको जनाएका छन्।
कृषि कार्यक्रम
कृषि क्षेत्रको आमूल परिवर्तनको लागि १ सय ९ स्थानीय तहमै कृषि अधिकृत र ९ सय ८३ वडामा कृषि प्राविधिक राखिने बताइएको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकामा एउटा मात्रै कृषि प्राविधिक हुँदा कृषि कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको मन्त्री चौधरीले बताए।
बजेटमा खोरेत उन्मूलन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। प्रयोगशाला स्थापना गर्नको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सिँचाइ कार्यक्रमको लागि ३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। पहाडी जिल्लामा बाख्रा पालनमा बजेट विनियोजन गरिएको छ।
‘म किसान प्रदेशको शान’ नारासहित उत्कृष्ट किसानलाई पुरस्कृत गरिने भएको छ। किसान कल सेन्टरलाई थप वैज्ञानिक बनाउन बजेट विनियोजन गरिएको छ।
पूर्वाधार
लुम्बिनी सरकारले आगामी वर्ष प्रदेशको २० वर्षे रणनीति तथा कार्यनीति सम्पन्न गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। महामारीको कारण अधूरा आयोजना सम्पन्न गर्नको लागि १३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सीपयुक्त काममा विदेशी कामदारको सट्टा नेपाली कामदार प्रयोग गर्न सीप प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम निर्धारण गरी रोजगारी सिर्जना गरिने बताइएको छ।
नेपाली युवालाई रोजगारी दिनको लागि सीप प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ।
एक धारा एक कार्यक्रमअन्तर्गत ५५० आयोजनामध्ये २५० खानेपानी आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। जसको लागि १ अर्ब ६७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सिँचाइ प्रणालीको सुविधा विस्तारको लागि १ अर्ब ८७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेको ठाउँमा वैकल्पिक जडानको लागि ९० प्रतिशत अनुदानलाई निरन्तरता दिइनेछ।
निर्माण व्यवसायीले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी ठेक्का लिने तर समयमै गर्न नसक्ने समस्या समाधानको लागि ठेकेदारको क्षमताअनुसार टेन्डर गरिने व्यवस्था गरिनेछ।
जीवराज आश्रित–कृष्णसेन इच्छुक सडकको निर्माणका लागि १५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। १९ वटा सडक निर्माण निरन्तरताका लागि ६४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
स्थानीय सडक पहुँचका लागि ५५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। कृषि सडकको लागि ९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेशका १०६ सडक निर्माणका स्तरोन्नति गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा ८७ वटा पुल र नयाँ पुलको विस्तृत अध्ययनको लागि १ अर्ब ८६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
झोलुङ्गे पुल निर्माणको लागि १९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
बुटवल–भैरहवा र कोहलपुर–नेपालगञ्जमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिने भएको छ। निजी क्षेत्रको सहभागितामा विद्युतीय गाडी सञ्चालन गरिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशको बजेटमा मुख्य नहरमा विद्युतीय बस सञ्चालनको लागि ४ स्थानमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।
विद्युतीय बस सञ्चालनको लागि सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ।
प्रदेशमा बाबियो, घाँस–परालजस्ता कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी प्रदेशमा एक कागज कारखाना स्थापना बढाइने उल्लेख थियो । उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै कागज कारखाना निर्माण गर्नको लागि १ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि लुम्बिनीका सबै कर्मचारीलाई पर्यटन विदा दिने भएको छ। लुम्बिनी बजेटले कर्मचारीलाई १ महिना बराबरको तलब पाउने व्यवस्था गरेको हो।
त्यस्तै नेपाल सरकारले कर्मचारीको तलब बढाए पनि प्रदेशले आफ्ना कर्मचारीको तलब २ हजार रुपैयाँले बढाएको छ।
विदेशी लगानी भित्र्याउनको लागि लगानी सम्मेलन हुने भएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा गर्ने भनिएको लगानी सम्मेलन कोभिडका कारण आगामी वर्ष गरिने भएको हो।
बजेटको पूर्णपाठः
प्रतिक्रिया