युनिकोड
निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वणिज्य महासंघले स्टार्ट अप बिजनेसको लागि सरकारले प्रवर्द्धनको नीति लिनुपर्ने बताएको छ।
आगामी बजेट कार्यक्रममा स्टार्ट अपको लागि ट्याक्स होलिडे नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव महासंघले सरकारलाई दिएको हो।
महासंघले आज आइतबार आगामी बजेटको लागि आफ्नो माग तथा सुझावहरु प्रदान गरेको छ।
यसमा निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष संलग्नतामा स्टार्ट अप प्रर्वद्धन नीति लाई प्राथमिकतामा राख्न भनेको हो।
जसको लागि महासंघले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहनस्वरुप स्टर्टअपमा दुई लाखसम्मको लगानीमा खर्च कट्टी दिनुपर्ने, सातै प्रदेश र एक केन्द्रमा गरी आठ इन्कुवेसन सेन्टर निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष सहभागितामा सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्र र समाजिक जीवनमा पारेको असरलाई न्यूनीकरण गर्दै राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० अनुसार आर्थिक वृद्धि र रोजगारी हासिल हुने गरी नीति र कार्यक्रम यसै वर्षको संघीय बजेटदेखि समावेश गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
जसको लागि आगामी बजेटले महामारी नियन्त्रण एवं स्वास्थ्य सेवा विस्तार ,प्रभावकारी राहत र पुनरुत्थान कार्यक्रम, कृषि इकोसिस्टमको पुनर्संरचना, सार्वजनिक सेवामा प्रविधि र सुशासन, पूर्वाधार विकास, निजी क्षेत्र प्रोत्साहन विशेष कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएको हो।
भन्सारतर्फको सुधारको लागि पनि महासंघले आफ्ना माग राखेको छ। जसमा तेस्रो मुलुकमा उत्पादित सामानहरु भारतबाट बीजक जारी गरी नेपाल आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने, त्रिभुवन विमानस्थलमा कुरियरमार्फत हुने आयात तथा निर्यातका लागि कम्तीमा ६ हजार वर्गफिट बराबरको कुरियर टर्मिनल भवन निर्माण गर्नुपर्ने, कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिई सन्दर्भपुस्तिकालाई वस्तु मूल्यांकनको आधार बनाउन नहुने, अन्तर्राष्ट्रिय एचएस कोडलाई मान्यता दिनुपर्ने, लोकल हार्मोनिक कोड पनि बनाउनुपर्ने माग गरेको छ।
त्यस्तै भन्सारमा जाँचपास रोकी बीलबीजकको मूल्य हार्मोनिक कोडको फरक व्याख्या गरी बढी राजस्व लिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने, भारतबाट जारी भएको जीएसटी बीजकलाई अनलाइन प्रमाणीकरण गर्न सक्ने गरी भारत सरकारले नेपाललाई डेटा इन्टिग्रेसनको दिएको सुविधा उपयोग गर्नुपर्ने, वीरगञ्जस्थित सुख्खा बन्दरगाहमा कंकोरबाहेकका रेल सेवा प्रदायक आउने गरी रेलवे सम्झौता परिर्माजन गर्नुपर्ने समेत बताएको हो।
त्यस्तै हाल रहेको मूल्यअभिवृद्धि करको १३ प्रतिशतको दरलाई १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने माग समेत महासंघले राखेको छ। जसले सर्वसधारणको क्रयशक्ति बढ्न गई बजारमा माग सिर्जना हुने महासंघले बताएको हो।
औद्योगिक इन्धनका रुपमा प्रयोग हुने (डिजेल) र एल.पी. ग्यासको मूल्यअभिवृद्धि कर क्रेडिट गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने, सरकारी निकायसँग गरिने निर्माण तथा मालवस्तु आपूर्तिको ठेक्कामा लाग्ने मू.अ. करको ५० प्रतिशत कर रकम कट्टा गर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने बताएको छ।
बिक्री नभई कच्चा पदार्थ तथा तयारी मालवस्तुका म्याद गुज्रिएका हुने भएकोले सरल तरिकाले लगत कट्टा गर्न पाउनुपर्ने, मूल्य अभिवृद्धि कर माफी भएका वस्तुहरु उत्पादन गर्ने उद्योगले शून्य दरमा मूअकरमा ऐच्छिक रुपमा दर्ता हुनसक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
साथै, औषधि उद्योगमा प्रयोगहुने कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चापदार्थमा नेपालमै खरिद गर्दा मूअ कर नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
प्रतिक्रिया