आर्थिक कार्यविधि ऐनः अर्थ मन्त्रालयको ‘अंकुश’माथि संसदीय समितिकाे ‘प्रहार’

‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्यरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेकाे विधेयक’को मस्यौदामा रहेका केही बुँदाहरु संघीय प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले परिमार्जन गरेको छ। बजेट खर्च तथा अर्थ मन्त्रालयबाट हुने नियन्त्रणसम्बन्धी बुँदाहरुलाई साेमबार बसेकाे अर्थ समिति बैठकले परिमार्जन गरेको हो।

अर्थ मन्त्रालयले तयार पारी मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसदमा पुगेको उक्त विधेयकबारे अहिले संसदको अर्थ समितिमा दफावार छलफल भइरहेको छ। उक्त छलफलकै क्रममा समितिका सदस्यहरु त्यसलाई परिमार्जन गर्न सहमत भएका हुन्।

अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा मुलुकको आर्थिक स्थिति र संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा भएको रकमलाई समेत विचार गरी अर्थ मन्त्रालयले संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकमबाहेक अन्य विनियोजित रकममा आवश्यकताअनुसार पूर्ण वा आंशिक रुपमा रोक्का वा नियन्त्रण गर्नसक्ने उल्लेख थियो।

त्यस्तै विनियोजन ऐनमा समावेश भएको ‘कुनै रकम र सो रकमबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमको आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक अवधिसम्म पनि सन्तोषजनक रुपमा कार्यान्वयन नभएको देखिएमा समर्पण (बजेट सरेन्डर) गर्न लगाई अन्य परियोजनामा रकमान्तर गर्न सक्ने’ व्यवस्था थियो। तर अर्थ समितिमा भएको दफावार छलफलले भने ‘चौमासिक अवधि’लाई परिमार्जन गर्दै ‘आर्थिक वर्षको नौ महिना अवधि’सम्म आत्मसमर्पण गर्नसक्ने व्यवस्था गराउने’ व्यवस्था गरेको छ।

चैत मसान्तसम्ममा पनि बजेट कार्यान्वयन नगरेको खण्डमा ‘बजेट सरेन्डर’ गराई रकमान्तर गराउने अधिकार अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको हो। तर चैत मसान्तभित्र कार्यान्वयनमा नआएको बजेटमा अर्थले चासो देखाएको खण्डमा एक हप्तामा सम्बन्धित निकायले ‘बजेट सरेन्डर’ गरिसक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। विवरणअनुसार अर्थ मन्त्रालयले बजेट सरेन्डरका लागि पत्र काटेमा सम्बन्धित कार्यालयका लेखा उत्तरदायी अधिकारीले एक साताभित्र त्यस्तो रकम ‘सरेन्डर’ गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारलाई हानि पुग्ने विवरण राखेमा सम्बन्धित कार्यालयको कर्मचारीको व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट उठाउने व्यवस्था समेत यो विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। विधेयकको दफा ३० मा कारोबारको लेखा ठीकसँग नराखेको कारणबाट नेपाल सरकारलाई कुनै किसिमको हानि÷नोक्सानि तथा क्षति हुन गएमा त्यो हानि जिम्मेवार व्यक्तिबाट असुल गरिने समेत उल्लेख गरिएको छ।