अर्थ मन्त्रालयले थाल्यो नयाँ बजेटको तयारी, कोरोनाकेन्द्रित बनाउन पूर्व अर्थसचिवहरूको सुझाव

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट बनाउन गृहकार्य सुरु गरेको छ। यसै क्रममा मन्त्रालयले बुधबार पूर्व अर्थसचिवहरूसँग छलफल गरेको छ।

पूर्व अर्थसचिवहरूले कोरोना महामारीका कारण अप्ठेरो स्थितिमा पुगेको अर्थतन्त्र पुनर्उत्थान गर्नेगरी बजेट बनाउन सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विस्तार एवं क्षमता विकासलाई पनि विशेष जोड दिन आग्रह गरेका छन्।

पूर्व मुख्यसचिव एवं अर्थसचिव डा. विमल कोइरालाले कोरोना महामारी र निर्वाचन घोषणाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा नयाँ चुनौती थपिएका उल्लेख गरे। बजेट बनाउँदा आर्थिक परिसूचक र विभिन्न प्राविधिक पाटोका अतिरिक्त अर्थ–राजनीतिलाई समेत ध्यान दिन उनलेसुझाव दिए। यसो गर्न सकिए मात्र अर्थतन्त्रको पुनस्र्थापना एवं दिगो विकास सम्भव हुने डा. कोइरालाले बताए।

त्यसैगरी पूर्वमन्त्री एवं अर्थसचिव विद्याधर मल्लिकले विकासलाई केही आर्थिक परिसूचकमा सीमित राख्नुभन्दा समग्रतामा हेर्नुपर्ने औंल्याए। उनले निजी लगानी विस्तारका लागि वातावरण बनाउने तथा अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

अर्का पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले व्यावसायिक वातावरण निर्माण र नीतिगत एवं कानुनी सुधार गर्नुपर्नेमा जोडदिए। सुरुमा विभिन्न आर्थिक परिदृश्य बनाएर नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार पारी बजेट तर्जुमाको समयको स्थिति मूल्यांकन गरेर मात्र बजेट तर्जुमा गर्न उपयुक्त हुने धारणा उनले राखे।

कोरोना महामारीपछिको अवस्थामा कार्यक्रम तथा आयोजना तर्जुमा गर्दा प्राथमिकीकरण गरी चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटे पनि हुने आयोजना तथा कार्यक्रम हटाउन सुझाव दिए। सम्पूर्ण सुधारसहितको बजेट जरुरी रहेको औंल्याउँदै उनले खर्च प्रणाली बढाउन आवश्यक भएको बताए।

पूर्व अर्थसचिव डा. शान्ताराज सुवेदीले कोरोना महामारीलाई अवसरका रूपमा लिएर यसले जुनजुन क्षेत्रमा असर गरेको छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्नेगरी बजेट ल्याउन जरुरी रहेको सुझाव दिए।

अर्का पूर्व अर्थसचिव सुमनप्रसाद शर्माले आगामी आर्थिक वर्षमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च बढाउन सुझाव दिए। त्यसैगरी पूर्व अर्थसचिव युवराज भुसालले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर अनावश्यक पूर्वाधार निर्माण कटौती जरुरी रहेको बताए।

यस्तै पूर्व अर्थसचिव शंकरराज अधिकारीले आर्थिक वृद्धि र यसका लागि निजी एवं निजी–सरकारी साझेदारीमा विशेष जोड दिए। उनले आर्थिक वृद्धि सँगसँगै आर्थिक–सामाजिक न्यायका कार्यक्रम पनि अघि बढाउन उपयुक्त हुने बताए। यी सबैका लागि आर्थिक एवं वित्तीय सुधार आवश्यक रहेको औंल्याउँदै उनले आर्थिक सुधार र लगानीको वातावरण बनाउन अर्थ मन्त्रालयले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी रहेको बताए।

पूर्व अर्थसचिव डा. राजन खनालले समयमै सुधार गर्न सकिएन भने सार्वजनिक संस्थान मुलुकका लागि निकै ठूलो बोझ बन्नेतर्फ अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए। सार्वजनिक क्षेत्रको सुधारतर्फ उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउदै डा. खनालले कार्यक्रम तथा आयोजना व्यवस्थापनको अवधारणै परिवर्तन आवश्यक भैसकेको विचार राखे।

पूर्व अर्थसचिव तथा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक विकास सल्लाहकार लालशंकर घिमिरेले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए। यसका लागि केवल परामर्शदाता नियुक्ति गर्नेमा भन्दा मुलुकी प्रशासनको आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ उनले ध्यानाकर्षण गराए। वैदेशिक सहायता नीति एवं व्यवस्थापन सम्बन्धमा निर्ममतापूर्वक पुनरवलोकन एवं समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औंल्याए।

अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले छलफल कार्यक्रमका उद्देश्य, आवश्यकता र औचित्यबारे प्रकाश पार्दै आगामी दिनमा पनि खासगरी नीतिगत, कार्यक्रमिक एवं व्यवस्थापकीय सुधार सम्बन्धमा यस प्रकारका कार्यक्रम आयोजना गरिने जानकारी दिए।
पूर्वसचिवहरूबाट महत्वपूर्ण र गहन सुझाव प्राप्त भएको बताउँदै अर्थ मन्त्रालयले तिनलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्ने उनले बताए। महत्वपूर्ण सुझावका लागि सबै पूर्वसचिवलाई विशेष धन्यवाद पनि उनले दिए।

छलफल सुरु हुनुअघि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव यमलाल भुसालले मुलुकको विद्यमान आर्थिक स्थिति प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यक्रममा अर्थसचिव रामशरण पुडासैनी, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवल भण्डारीलगायतको उपस्थिति थियो।