युनिकोड
२९ वटा स्थानीय तहका केन्द्रसम्म अझै सडक सञ्जालको पहुँच नपुगेको सरकारी तथ्यांकले देखाएकाे छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साेमबार सार्वजनिक गरेकाे ३ वर्षे प्रधानमन्त्रीकालको प्रगति विवरणमा ७ सय ५३ स्थानीय तहको केन्द्रमध्ये ७ सय २४ मा मात्रै सडक पुगेको उल्लेख छ।
बाँकी केन्द्रहरुलाई पनि जोड्ने सडक निर्माणका लागि यसै आर्थिक वर्षभित्र थाल्ने गरी सरकारले बजेट व्यवस्था गरिसकेको सरकारले दाबी गरेको छ।
सरकारले दैनिक औसत ५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको बताए पनि सरकारी तथ्यांकअनुसार ७७ जिल्लामध्ये ७२ जिल्लामा मात्रै कालोपत्रे सडकको पहुँच पुगेको छ।
३ वर्षमा मात्रै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहितका निकायहरुबाट कालोपत्रेसडक ५ हजार ४९८ किलोमिटर निर्माण भएको सरकारले उल्लेख गरेको छ।
यसअनुसार संघ सरकारले २ हजार ७१८ किलोमिटर, सहरी विकास मन्त्रालयद्वारा ४१२ किलोमिटर, सातवटै प्रदेशबाट १,१४३ किलोमिटर, स्थानीयस्तरका थप १,२२५ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण भएको उल्लेख गरिएको छ।
तथ्यांकअनुसार सडक विभागद्वारा निर्मित कालोपत्रे रणनैतिक सडक कुल १५ हजार ८६७ किलोमिटर पुगेको छ। खण्डास्मित ८,४१९ किलोमिटर निर्माण हुँदा माटे सडकको लम्बाइ ९,१०९ किलोमिटर पुगेको छ।
पछिल्लो ३ वर्षमा तराई–मधेशमा १ हजार ६०० किलोमिटरभन्दा बढी कालोपत्रे सडक निर्माण भएको सरकारको दाबी छ। यसमध्ये तराई–मधेस सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाट २ लेनको ५१६ किलोमिटर रणनीतिक सडक, ४९० किलोमिटर हुलाकी राजमार्ग, व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाअन्तर्गत ९४ किलोमिटर ६ लेनका सडक निर्माण भएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत करीब ६० किलोमिटर सडक र सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको ४१२ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ।
सरकारले नागढुब्गा– नौबिसे सुरुङ मार्गको निर्माण कार्य सुरु भएको छ। सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निर्माणको लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ भने टोखा–छहरे र वेत्रावती– स्यापु्रmबेसी सुरुब मार्ग विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीको चरणको जानकारी दिएको छ।
नेपालमा ४१६ ग्रामीण सडक पुलसहित सडक पुलको कुल संख्या ३ हजार १३६ पुगेको छ। ३ वर्षमा १३० वटा तुइन विस्थापित गरी झोलुङ्गेपुल निर्माण गरिएका छन्।
सीमा नदी महाकालीसहित ५ स्थानमा झोलुङ्गेपुल निर्माण कार्य बाँकी रहेको बताएका छन्। यस अवधिमा १ हजार ४२३ झोलुङ्गेपुल निर्माण भएका छन्।
प्रतिक्रिया