युनिकोड
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य लिइरहँदा विभिन्न आर्थिक सूचकाङ्कले भने लक्ष्य भेट्टाउन कठिन हुने संकेत गरेका छन्।
आर्थिक वर्षको ६ महिना अवधि सकिएको छ। तर औद्योगिक व्यवसाय पूर्णरुपले सञ्चालन भएका छैनन्। त्यसमाथि राजस्व संकलन तथा बजेट खर्च समेत कमजोर हुँदा आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यमा ठेस लाग्ने देखिएको हो।
संकलित राजस्व परिचालन र बजेट खर्चले दिने प्रतिफलले आर्थिक वृद्धिलाई सहयाेग गर्छ। तर अहिले दुवै सूचक कमजोर अवस्थामा देखिएका छन्। विश्व बैंकले गत हप्ता सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले पनि नेपालको आर्थिक वृद्धि सरकारले प्रक्षेपण गरेको छेउछाउ पनि नपुग्ने देखाएको छ।
नेपाल सरकारले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत हुने आकलन गरेकोमा विश्व बैंकले एक प्रतिशत पनि नहुने अनुमान प्रक्षेपण गरेको छ। गत हप्ताको मंगलबार सन् २०२१ को पहिलो प्रतिवेदन ‘ग्लोबल इकोनोमिक पर्स्पेक्ट’ सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धि १ प्रतिशतभन्दा पनि तल हुने प्रक्षेपण गरेको हो।
एकातिर विश्व बैंकले गरेको न्यून आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण, अर्कोतिर नेपाल सरकारले बजेटमार्फत गरेको उच्च आर्थिक वृद्धिको अनुमान।
आर्थिक वर्षको आधा समय गइसक्दा भर्खर मात्रै नेपाली बजार खुल्नथालेका छन्। अझै पनि कोरोनाको कारण बन्द ४६ प्रतिशत उद्योगहरु पूर्ण रुपमा सञ्चालन भइसकेका छैनन्। करिब ५४ प्रतिशत उद्योगहरु मात्रै पूर्ण रुपमा सञ्चालन हुनथालेको राष्ट्र बैंककै अध्ययनले देखाएको छ।
त्यसकारण यो वर्षको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्टाउन सकस हुने देखिएको हो।
अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा पनि जेठमा बजेट निर्माण गर्दा गरिएको वृद्धिदरको आकलनमा कोरोना प्रभाव नसमेटिएको बताउँछन्।
उनले भने, ‘कोरोनाको प्रभाव साउनपछि निरन्तर कम हुँदै जाने अवस्थामा हुन्छ भन्ने आकलनसहित बजेट निर्माण भएको हो तर त्यसो भएन। सोही कारण बजेटले लिएको नीतिमा केही प्रभाव परेको छ।’
उनले भनेझैँ साउनपछि कोरोना प्रभाव कम हुने आकलन मेल खाएन। झन् कोरोना बढेर दोस्रो चरणको लकडाउन साउनमा सुरु गरियो।
दोस्रो चरणको लकडाउनले उद्योग व्यवसायमा चर्को प्रभाव परेको थियो। त्यो प्रभाव अहिलेसम्म जारी छ।
राजस्व संकलन र बजेट खर्चमा धक्का
त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना सकिँदासम्म लक्ष्यको ३८ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएको छ। १० खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ३ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको हो।
राजस्व संकलनमात्र होइन, बजेट खर्च पनि निकै कम भएको छ। हालसम्म २८ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ। १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँको कुल बजेटमा हालसम्म ४ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको हो।
त्यसमा पनि विकास निर्माण अर्थात् पुँजीगत खर्च त झनै निराशाजनक देखिएको हो। पुँजीगत खर्च १४ प्रतिशत मात्रै रहेको छ। ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म ४९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै हालसम्म खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यलयले जानकारी दिएको छ।
यद्यपि राजस्व संकलन र बजेट खर्च कमजोर भइरहँदा अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न लक्ष्यहरुलाई संशोधन पनि गर्नसक्छ। ६ महिनामा मन्त्रालयले गर्ने बजेट समीक्षाले लक्ष्य संशोधन भने गर्नसक्छ।
प्रतिक्रिया