युनिकोड
उखुको बक्यौता एक महिनाभित्र उपलब्ध गराउन भन्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले बिहीबार उखु उत्पादक किसानलाई तिर्नुपर्ने रकम एक महिनाभित्र अनिवार्य दिन सम्बन्धित पक्षका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
‘आफूले बेचेको समानको मूल्य पाउने कुरा बजारको सामान्य र सर्वस्वीकार्य सिद्धान्त तथा नियमभित्र पर्ने विषयसमेत उखु उत्पादन गर्ने कृषकले प्रत्येक वर्ष आफ्नो जिल्ला सदरमुकाम हुँदै देशको राजधानी काठमाडौंसम्म भुक्तानी प्राप्तिका लागि वर्षैपिच्छे हारगुहार र धर्ना गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ सर्वाेच्चले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘यो अवस्था आफैंमा अन्यायपूर्ण मात्र नभएर लोककल्याणकारी राज्यका लागि स्वीकार्य हुन नसक्ने विषय भएकाले आजका मितिले एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा उखु किसानलाई तिर्नुपर्ने रकम क्रेता वा उद्योगबाट उखु किसानहरूलाई भुक्तानी दिनू दिलाउनू।’
अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै अदालतले आदेश जारी गरेको हो।
कतिपय किसानले बैंकसँग ऋण लिएर उखु उत्पादन गरेको मूल्य तत्काल प्राप्त गर्न नसक्नाले जीविकोपार्जन, परिवारको भरणपोषण, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता अत्यावश्यक अवस्थामा पनि खर्च नभएर समस्या परेको र उल्टै ब्याजको मारमा परिरहनुपरेको अवस्थाले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकसमेत हनन भएको सर्वाेच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया