युनिकोड
अमेरिकाले सहुलियत दिएका नेपाली वस्तु उत्पादकलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ।
पाँचौँ अमेरिका–नेपाल व्यापार र लगानी फ्रेमवर्क सम्झौता परिषद (टिफा)को बैठकका क्रममा सन् २०२५ डिसेम्बर ३१ सम्म नेपालले अमेरिकाबाट पाएको ७७ वटा वस्तुसम्बन्धी सहुलियत लाभलाई पूर्णरुपमा उपयोग गर्न नेपाली उत्पादकलाई अमेरिकाले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने भएको हो।
बिहीबार टिफाअन्तर्गत व्यापार र लगानीसम्बन्धी काउन्सिलको पाँचौँ बैठक उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सम्पन्न भएको हो। बैठकमा मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्याल र दक्षिण तथा मध्य एसियाका लागि अमेरिकाका सहायक प्रतिनिधि क्रिस्टोफर विल्सन सहभागी भएका थिए। दुवै प्रतिनिधिमण्डलमा व्यापार, वित्त, श्रम र अन्य निकायका अधिकारी सहभागी भएको मन्त्रालयकी सहायक प्रवक्ता उर्मिला केसीले जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार भन्सार र व्यापार सुविधा, बौद्धिक सम्पत्ति, डिजिटल ट्रेड र ईकमर्स, श्रम, वित्तीय सेवा, लगानी प्रवर्द्धन, कृषि उत्पादनको व्यापार र अमेरिकाले नेपाललाई उपलब्ध गराएको व्यापार सहुलियतबारे छलफल भएको थियो।
दुवै देशले एकअर्काका वस्तुहरुको बजार पहुँचका आपसी चासोका विषयमा सहकार्यलाई निरन्तरता दिन सहमत भएको केसीले बताइन्।
अमेरिकाले ट्रेड फेसिलिटेसन एन्ड ट्रेड इन्फोर्समेन्ट एक्ट २०१५ बमोजिम ७७ वटा नेपाली वस्तुलाई सहुलियत दिएको छ। यद्यपि नेपालले ती वस्तुमा पर्याप्त लाभ उठाउनसकेको छैन। सोही कारण अमेरिकाले ती वस्तु उत्पादकलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने जनाएको हो।
नेपालले आजको बैठकमा लगानीको वातावरण सुधार्न गरेको नीतिगत र प्रक्रियागत तथा संस्थागत सुधारबारे अवगत गराएको थियो। नेपालले अमेरिकालाई थप लगानीका लागि आग्रह गरेको र यसमा अमेरिकाले सम्भावित लगानीकर्तासँग सम्बन्ध बढाउन सकिने बताएको छ।
यी विषयमा दुवै देश छलफल गर्न सहमत भएका छन्। त्यस्तै अमेरिकाले आफ्नो देशबाट निर्यात हुने बंगुर र कुखुराको मासु पठाउँदा भएको समस्याबारे नेपाललाई जानकारी गराएको छ। त्यसमा नेपालले कुनै प्रतिबन्ध नलगाएको र खाद्य प्रविधि र गुणस्तर नियन्त्रण विभागबाट मान्यताप्राप्त अमेरिकाको नेशनल कम्पिटिसन अथोरिटी अफ यूएसडीएको फुड सेफ्टी एन्ड इन्स्पेक्सन सर्भिसले जारी गरेको खाद्य प्रमाणपत्र संलग्न गरी निर्यात गर्न सुझाएको छ।
त्यस्तै आजको बैठकमा अमेरिकाले नेपालको श्रम कानुनले श्रमिक अधिकार संरक्षण गरेको भन्दै स्वागत गरेको छ। आजको बैठकमा बौद्धिक सम्पत्ति रक्षा र डिजिटल व्यापारबारे पनि छलफल भएको थियो।
प्रतिक्रिया