प्रविधि क्षेत्रको विज्ञ समूह गठन गर्न लागेका मन्त्री गुरुङलाई विज्ञ भट्टराईका पाँच सुझाव

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्रीको रुपमा नियुक्त भएका पार्वत गुरुङले योजनाहरुलाई अगाडि बढाउनुभन्दा पहिला यस क्षेत्रको सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेका छन्।

मन्त्रालय मातहतका निकायमा अनुगमन जाने र त्यहाँबाट ब्रिफिङ लिने काम गरिरहेका छन्। कामको प्रारम्भिक चरणमा रहेका मन्त्री गुरुङले अगाडि बढाउन खोजेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भने सूचना प्रविधि क्षेत्रको समग्र विकास गर्न विज्ञ समूहको गठन गर्ने हो।

सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञको ‘थिङ ट्यांक’ बनाउने योजनामा अगाडि बढिरहेको बेला सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञको सुझाव र विगतका अनुभव महत्वपूर्ण हुन्छ।
विगतमा पनि यस क्षेत्रको विकास गर्ने भनेर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा ‘सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोग’ गठन भएको थियो। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका पालामा आइपुग्दा तत्कालीन विज्ञान प्रविधिमन्त्रीकै चासो नदेखाएपछि यसले निरन्तरता पाउन सकेन।

त्यो आयोगले गरेका काम र त्यसले किन निरन्तरता पाउन सकेन भन्ने विश्लेषण गर्दै विज्ञ समूह बनाउँदा के विषयमा मन्त्री गुरुङले ध्यान दिनुपर्छ। तत्कालीन सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोगका उपाध्यक्षका रुपमा सात वर्ष काम गरेका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विज्ञ मनोहर भट्टराई मन्त्री गुरुङको उक्त योजना राम्रो र अहिलेको आवश्यकता भएको बताउँछन्।

उनले तत्कालीन आयोगको विश्लेषण गर्दै नयाँ विज्ञ समूह बनाउँदा पाँच कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताए।

‘मूलतः पाँच कुरामा ध्यान दिने हो भने काम गर्न सक्ने विज्ञ समूह बन्छ,’ भट्टराईले नेपालखबरसँग भने, ‘मन्त्रीज्यूले विज्ञ समूह गठन गर्दा सम्पूर्ण पक्षलाई समेट्ने गरी सदस्य चयनमा चनाखो हुनु आवश्यक पर्छ।’

प्राविधिक पक्ष
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको प्राविधिक पक्ष हो। विज्ञ समूह प्राविधिक पक्ष बुझ्ने हुनैपर्छ। ‘विज्ञ समूह नै प्राविधिक पक्ष नबुझने भएमा त्यो बनाउनु र नबनाउनुको अर्थ हुँदैन’, भट्टराई भन्छन्।

नीतिगत पक्ष
प्राविधिकसँगै प्रविधि क्षेत्रको विकास गर्न नीतिगत विषयमा बुझाइ र कार्यान्वयन उत्तिकै महत्वपूर्ण कुरा हो। प्रविधि क्षेत्रको कुरा गर्दा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको नीतिगत पाटो पनि निकै चुनौतीपूर्ण छ। त्यसैले नीतिगत रुपमा सम्बोधन गर्ने व्यक्ति विज्ञ समूहका हुन आवश्यक छ।

सुरक्षा
प्रविधिको क्षेत्रमा कानुनी र तथ्यांक सुरक्षा अति नै महत्वपूर्ण पक्ष हो। उपभोक्तालाई प्रविधिको प्रयोगमा सुरक्षा र गोपनीयता चाहिन्छ। यी कुरालाई सरकारले राम्रोसँग सम्बोधन गर्न सकेन भने यो क्षेत्र अगाडि बढ्न नसक्ने भट्टराई बताउँछन्।

व्यवसायमा प्रवर्द्धन
प्रविधिमा आधारित रहेर आर्थिक अवसर सृजना गर्ने र व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने हुनुपर्छ। यस क्षेत्रको अन्वेषणमा लागेका, स्टार्टअप लागेकाहरुको कुरा बुझ्ने व्यक्ति पनि त्यो समूहमा हुन आवश्यक छ।

पूर्वाधार विकास
पूर्वाधारविना सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन। पूर्वधार विकास पनि सबै क्षेत्रमा सन्तुलित रुपमा हुन आवश्यक छ। उदाहरणका रुपमा हेर्दा कोरोना संकट र लकडाउनको बेलामा अनलाइन कक्षाहरु चलिरहेका छन् तर गाउँ गाउँमा इन्टरनेटको पहुँच नहुँदा धेरै विद्यार्थी त्यस्ता सुविधाबाट वञ्चित भइरहेका छन्। इन्टरनेट पुगेको ठाउँमा पनि गुणस्तरीय सेवा छैन।

पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम गरेको वा त्यसको ज्ञान रहेको विज्ञ पनि त्यस्तो समूहमा समावेश हुन आवश्यक छ।

‘यी सबै विषयलाई सम्बोधन गर्दै सरकारलाई सहयोग गर्न सक्ने विज्ञ समूह बनाउन सकेमा धेरै राम्रो हुन्छ’, भट्टराईले भने।

तर, सबैभन्दा ठूलो कुरा यस्तो विज्ञ समूह राजनीतिक दल प्रेरित हुनुहुँदैन। पहिला पनि यस्ता प्रयास भएका थिए। त्यो बेला राजनीतिक रङ लिने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउन सकेनन्।

हरेक क्षेत्रमा राजनीति हावी हुँदा १९७३ देखि नै नेपाल कम्प्युटर युगमा प्रवेश गरे पनि अहिलेसम्म प्रविधिको क्षेत्रमा जति हुनुपथ्र्यो त्यसरी विकास भएको छैन।
सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क बनाएको छ। त्यसले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रका धेरै पक्षलाई समेटेको छ। त्यसमा आधारभूत रुपमा के गर्न सकिन्छ भनेर त्यसमा भनिएको छ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई अगाडि बढाउने नै पहिलो काम हो।

सरकारको काम भने वातावरण बनाइदिने हो। सरकारले सबै काम गर्छु भनेर लाग्यो भने यो असफल हुने भट्टराईको अनुभव छ। अहिले हामीले जति दैनिक जीवनमा सूचना प्रविधिको सेवा प्रयोग गरिरहेका छौँ, त्यसमा निजी क्षेत्रको भूमिका धेरै र सरकारको अत्यन्तै कम छ।

‘सरकारको काम भनेको निजी क्षेत्रलाई फल्नफुल्नलाई नीतिगत अप्ठ्यारो छ भने फुकाइदिने हो’, भट्टराईले भने।

नीतिगत अप्ठ्याारो फुकाउन, डिजिटल पेमेन्टलाई सहज बनाउने, पूर्वाधार निर्माण गरिदिने, सरकार आफैँ पनि विभिन्न सेवा सुविधा सूचना प्रविधिमार्फत दिन्छौँ भनेर घोषणा गर्नुपर्ने भट्टराई बताउँछन्।

विगतका प्रयास र सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोग
राजनीतिक दलहरुलाई पन्छाउँदै राजा ज्ञानेन्द्रले तत्कालीन समयमा सत्ता हात पारेपछि सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास गर्न भन्दै सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोग गठन भयो।

उक्त आयोगमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने र उपाध्यक्ष कार्यकारी हुने व्यवस्था थियो। नेपालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारले त्यस आयोगका उपाध्यक्षमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विज्ञ मनोहर भट्टराईलाई नियुक्त गरेको थियो।

सात वर्षसम्म उक्त आयोगको उपाध्यक्ष भएका भट्टराईले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञलाई समावेश गरेर धेरै कामहरु गरेका थिए। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुँदा सरकारसम्म आयोगको पहुँच हुन्थ्यो। उपाध्यक्षले आयोगक कामलाई सिधै प्रधानमन्त्री समक्ष पु¥याउन सक्थे। त्यस किसिमले काम गर्दा आयोगले राम्रो काम गरिरहेको थियो।

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालादेखि भने यो आयोगले निरन्तरता पाउन सकेन।

उक्त सरकारका विज्ञान प्रविधि मन्त्रीले त्यो आयोगलाई निरन्तरता दिन चाहिनन्। मन्त्रालयले गर्न सक्ने काम किन आयोग चाहियो भन्ने सोच भयो। सचिवहरुले पनि हामीले गर्न सक्छौं भन्ने ब्रिफिङ गरे।

त्यो बेलाको मुख्य समस्या भनेको मन्त्रालय र आयोगबीचको काम बाँडफाँटमा समस्या भयो।

‘आयोग भन्दाबित्तिकै विभिन्न प्रोजेक्टहरको काम हुन्छ। आयोग अलिकति व्यावसायिक थियो,’ आयोगका अध्यक्ष रहेका भट्टराईले भने, ‘डोनर, वैदेशिक दातृसंस्था आयोगसँगै काम गर्न खोज्थे।’ मन्त्रालय ती काम आफैँ गर्न चाहन्थ्यो। त्यसो हुँदा मन्त्रालय र आयोगबीचमा अलिकति समस्या भयो।

आयोगमा डोनर (दाता)हरुबाट विभिन्न प्रस्ताव आउँथे। आयोगले ती काम गर्न थालेपछि मन्त्रालय आयोगप्रति असन्तुष्ट बनेको थियो। त्यो बेला ३ करोड ५० लाखको प्रोजेक्टको काम भएको मनोहर बताउँछन्।

त्यसपछि विज्ञान मन्त्रालयलाई बलियो बनाउने, आयोग भनेको अस्थायी प्रकृतिको हु्न्छ भन्ने सोच आएको थियो।

यस आयोगमा हरेक मन्त्रालयको सचिव त्यसको पदेन सदस्य हुन्थे। यस्तो आयोगमा शतप्रतिशत सरकारी कर्मचारीले पनि न्याय दिन सक्दैनथे। प्राविधिक पक्षहरुमा उनीहरुको अनुभव हुँदैनथ्यो। उनीहरुको भने निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन्छ।

‘अहिले पनि त्यस्तै किसिमको संयन्त्रको कुरा हुन्छ। वास्तवमा यस्तो संस्था खड्किरहेको छ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘त्यो आयोग भइदिएको भए सधैँलाई हुन्थ्यो।’