युनिकोड
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले सबैका लागि आधुनिक ऊर्जाको पहुँच पु-याउन नेपाल सरकारले नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी कार्यक्रमहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्।
वैकल्पिक ऊर्जा विकास समितिको अध्यक्ष समेत रहेएका मन्त्री पुनले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको २४ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आज दिएको शुभकामना सन्देशमा केन्द्रले आफ्नो क्षमतालाई स्तरोन्नति गर्दै घरायसी प्रविधिबाट संस्थागत तथा सामुदायिक स्तरका प्रविधिहरु प्रवद्र्धनमा जोड दिंदै आएको उल्लेख गगरेका छन्।
मन्त्री पुनले ऊर्जा सम्मिश्रण, ठूला क्षमताका नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरु, मिनीग्रिड जस्ता क्षेत्रहरुमा केन्द्रले हासिल गरेको सफलता मुलुकको ऊर्जा विकासका लागि उदाहरणीय रहेको बताउँदै नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन र विस्तारका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, विकास साझेदार, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, समुदाय तथा उपभोक्तासँग समन्वय र सहकार्यलाई आगामी दिनमा अझ बढाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिए।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेले मुलुक स्वच्छ, भरपर्दो तथा किफायती ऊर्जाको सर्वव्यापी पहुँच पु-याउने दिशामा अग्रसर रहेको वर्तमान परिवेशमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धनको लागि नेपाल सरकारको प्रमुख निकायको रुपमा रहेको केन्द्रको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको बताए।
केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसुधन अधिकारीले नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवद्र्धनमा केन्द्रको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय छबीलाई वृद्धि गरी नवीकरणीय ऊर्जाको दिगो विकासमा जोड दिँदै केन्द्रलाई आगामी दिनमा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रको विशिष्ठता केन्द्र बनाउने दिशामा केन्द्र अग्रसर हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। केन्द्रले संस्थागत सुधार, नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य, ऊर्जाको पहुँच वृद्धि, विकास साझेदार संस्थाको सहयोगमा वृद्धि, केन्द्रको ऐन निर्माण कार्यजस्ता महत्वपूर्ण कार्यलाई अगाडि बढाउँदै आएको उहाँले बताए।
हालसम्म केन्द्रबाट सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रमहरुमार्फत लघु तथा साना जलविद्युत र सौर्य ऊर्जाको प्रवद्र्धनबाट करीब ६८.७५ मेगावाट बराबर विद्युतीकरण, १५ लाख सुधारिएको चुलो, चार लाख ३० हजार बायोग्यास, १२ हजार सुधारिएको पानीघट्टलगायतका विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरु विस्तार भएको छ।
केन्द्रले ग्रामीण समुदायको लागि निरन्तर रुपमा नवीकरणीय ऊर्जाको सेवा प्रदान गर्दै आएको बताउँदै नवीकरणीय ऊर्जा स्थानीय स्तरमा सर्वसुलभ उपलब्ध ऊर्जाको स्रोतको रुपमा रहेकाले यसले वन विनाश कम गर्न, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण, भरपर्दो ऊर्जा आपूर्तिको सुनिश्चितता, ऊर्जा सुरक्षा तथा आयातित इन्धनको परनिर्भरता कम गर्न सघाउ पु-याउँदै आएको छ। केन्द्रले हरित जलबायु कोषको प्रत्यक्ष पहुँच निकायको रुपमा मान्यता प्राप्त गरेको छ भने केन्द्र र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच समन्वय गरी आगामी दुई वर्षभित्र सबैमा विद्युत्को पहुँच पु-याउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।
केन्द्रद्वारा हाल ऊज्यालो नेपाल अभियानअन्तर्गत मिनीग्रिड विशेष कार्यक्रम, ठूला बायोग्यास तथा फोहरबाट ऊर्जा उत्पादन, तराइ स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम तथा विद्युतीय चुलो प्रवद्र्धन, ऊर्जा दक्षता प्रवद्र्धन, कार्बन वित्त तथा हरित जलवायु कोष, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम, दिगो ऊर्जा च्यालेञ्ज फण्ड आदि प्रमुख कार्यक्रमहरु सञ्चालन भैरहेका छन्।
करीब १८ प्रतिशत दुर्गम भेगका जनताले शुरुवाती विद्युत सेवा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिबाट प्राप्त प्राप्त गरेकामा अहिले पनि करिब १० प्रतिशत जनतामा विद्युतको पहुँच केन्द्रबाट प्रवद्र्धित नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतबाट उपलब्ध भैरहेको छ भने अझै दुर्गम क्षेत्रका करीब १० प्रतिशत जनतामा विद्युत्को पहुँच पुग्न बाँकी रहेकाले त्यहाँ विद्युतीकरण तथा खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रवद्र्धन गर्नको लागि विद्यमान अनुदान नीतिमा समयसापेक्ष परिवर्तन गर्न लागिएको बताइएको छ। रासस
प्रतिक्रिया