युनिकोड
प्रदेश १ को विराटनगर विमानस्थललाई स्तरोन्नति, विकास र विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थल बनाउन त्रिपक्षीय समझदारी भएको छ।
संघीय सरकार (नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण), प्रदेश १ सरकार र विराटनगर महानगरपालिकाबीच विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण, धावनमार्ग विस्तार, आधुनिक टर्मिनल भवन निर्माण र अन्य आवश्यक विकास गराउन त्रिपक्षीय समझादारी भएको हो।
समझदारीअनुसार प्रदेश १ को विराटनगर महानगरपालिकास्थित विमानस्थलको वर्तमान धावनमार्गको लम्बाइ तीन हजार मिटरसम्म विस्तार तथा अन्य आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आधुनिक सुविधा सम्पन्न बनाइनेछ।
यसका लागि प्रदेश १ र विराटनगर महानगरपालिकाले जग्गा अधिग्रहण, देखिएको समस्या समाधानको पहल तथा सहजीकरण गर्नेछ। त्यस्तै उसले जग्गा अधिग्रहणमा हुने खर्चको ५० प्रतिशत रकम प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउनेछ। जुन प्रदेश १ को ४० प्रतिशत र महानगरको १० प्रतिशत हुनेछ।
यसबाहेक पहिलो पक्ष अर्थात् प्रदेश र महानगरले प्राधिकरणको काममा सघाउनेछ। दोस्रो पक्ष अर्थात् प्राधिकरणले यसको गुरुयोजना तयार गर्ने र जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणको लागि मन्त्रिपरिषदबाट आवश्यक निर्णय गराउनेछ। त्यसको लागि संघीय पर्यटन मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नेछ। विमानस्थलको जग्गा अधिग्रहण, डीपीआर तथा डिजाइन सबै प्राधिकरणले नै गर्नेछ। स्रोतको उपलब्धताको आधारमा दुवै पक्षले लागत साझेदारीमा थप रकम उपलब्ध गराउनसक्ने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया