युनिकोड
चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७को लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत आगामी एक वर्षभित्र ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने गरी बाध्यकारी व्यवस्था ल्याएको छ। वाणिज्य बैंकहरुले २०७७ असार मसान्तभित्र आफ्नो चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर अनिवार्य रुपमा ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने भएको हो।
उक्त ऋणपत्रमार्फत संकलन भएको रकम शतप्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्नु पाउने व्यवस्था समेत जारी मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ। यसलाई ऋण पत्रमार्फत बजारमा देखिएको तरलता अभावलाई साम्य पर्ने प्रयासका रुपमा हेरिएको छ। मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले मूल्य तथा बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्न र आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलापहरुलाई प्रोत्साहन गर्नेतर्फ कर्जा व्यवस्थापनका उपायहरु अवलम्बन गरिने बताएका छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विदेशबाट ऋण प्राप्त गर्नसक्ने स्रोतको दायरा विस्तार गर्दै बैंकिङ्ग क्षेत्रका अतिरिक्त पेन्सन फन्ड, हेज फन्डलगायतका स्रोतबाट समेत ऋण ल्याउन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको डा. नेपालले जानकारी दिए। यसरी प्राप्त स्रोतको उपयोगका क्षेत्रहरु समेत विस्तार गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया