युनिकोड
त्यतिबेला नेपाल वायु सेवा निगम महाप्रबन्धक केवी लिम्बू थिए। सन् २००८ मा उनले देवमान हिराचनलाई निगमको जापान प्रतिनिधि नियुक्त गरे। त्यो एउटा मानका खातिर मान भनेजस्तै मात्र थियो। कुनै जिम्मेवारी तोकिएको थिएन।
२००८ यता निगम जापान उडान नै नरहेकाले कुनै काम पनि थिएन।
निगमको अहिले ओसाका उडानका लागि देखिएको विवादको सुरुवात बिन्दू त्यही हो। त्यो बेला हिराचन टिकट बिक्री गर्ने स्थानीय प्रतिनिधि थिए।
अहिले जापानस्थित जनरल सेल्स एजेन्ट (जेएसए) को दाबी गरिरहेका छन्।
यसका लागि उनले निगमका जापान प्रबन्धक सन्तोष पाण्डेको श्रमस्वीकृति तथा अध्यागमनसम्बन्धी कागजात लुकाएर निगम नेतृत्वसँग बार्गेनिङ गरेको देखिएको छ। उनले जापानी निकायहरुबाट समेत जेएसएका लागि निगम नेतृत्वलाई दवाब दिएको देखिएको छ।
सामान फिर्ता गर्न निगमले लेखेको पत्र
जापान प्रबन्धक पाण्डेको श्रमसम्बन्धी कागजात लुकाएर अन्य स्रोतबाट निगम नेतृत्वमाथि दवाब बढाएको पुष्टि भएसँगै निगमले उनलाई बर्खास्त गरेको खुलेको छ।
‘निगमको आफ्नो ठेगाना नहुँदाको अवस्थामा हिराचनको ठेगाना राखेर जापानी सरकारी कार्यालयहरुमा पत्राचार भएको थियो’, निगम उच्च स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो, ‘आफ्नो ठेगानामा आएको जापान प्रबन्धकको श्रम तथा भिषासम्बन्धी कागजात लिएर बार्गेनिङ गरेकाले हिराचनलाई जापान प्रतिनिधिबाट बर्खास्त गरिएको हो।’
निगमले जुलाई २३ मा हिराचनलाई पत्राचार गर्दै ३ चिज तत्काल फिर्ता गर्न भनेको छ। पहिलो, निगमसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात, दोस्रो, जापान अध्यागमनले जारी गरेको सन्तोष पाण्डेको भिषा र तेस्रो, निगमको कुनै पनि खालको सम्पत्ति। (माथि हेर्नुहोस् पत्र)
निगमले अगस्ट २९ देखि काठमाडौं–ओसाका रुटमा उडान सुरु गर्न लाग्दा यो प्रकरण भएको हो।
नेपाल वायुसेवा निमगमा डेढ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च गरिसकेको हिराचनले दाबी गर्दै आएका छन्। कहाँ, किन र कुन प्रयोजनका लागि सो खर्च भएको हो भन्ने स्पष्ट छैन। यसअघि निगम र हिराचनबीच लफडा गहिँदै जाँदा २०१९ जुलाइ ४ देखि हुने भनिएको काठमाडौं–ओसाका उडान स्थगित भएको थियो।
यो बीचमा निगमले जापानमा आफ्नो प्रबन्धक पठाउँदै कागजी प्रक्रिया अघि बढाएको छ। त्यसलाई रोकर जेएसए लिन हिराचनले सबै किसिमका प्रयास जारी राखेका हुन्।
नेपालखबरसँग कुराकानी गर्दै देवमान हिराचनले निगमका जापान प्रबन्धकको भिषा कागजात आफूसँग रहेको विषय कानुनी भएको दाबी गरे। ‘यो कानुनी कुरा हो। यसको अलग्गै कुरा छ’, उनले नेपालखबरसँग भने, ‘मसँग किन कागजातहरु मागिएको हो मैले बुझ्न सकेको छैन। किन हटाएको हो भनेर म अचम्मित छु।’
२०१९ जुलाई १८ मा इन्टर एभिएसन जापानको तर्फबाट कानाको तामराले निगमलाई एउटा पत्र पठाएका छन्। टीएन दाहाललाई लेखिएको सो पत्रमा हिराचनलाई प्रतिनिधि नबनाए २९ अगस्टदेखि हुन उडान नसक्ने उल्लेख छ। ‘हिराचन जापानी नागरिक फुकाइलाई प्रतिनिधिबाट हटाए निगमसँग एप्लिकेशन सर्भिस रद्द हुनेछ’, पत्रमा भनिएको छ।
जपानको इन्टर एभिएसनले पठाएको पत्रअनुसार नयाँ व्यक्तिलाई प्रतिनिधि नियुक्त गर्दा सुरक्षासम्बन्धी थप प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
निगमको ओसाका उडान हात पार्न प्रयासरत हिराचनले दवाब तीब्र पारिरहेकै बेला सर्वोच्च अदालतले उनको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै बुधबार अन्तरिम आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले सामान्य प्रतिनिधि मात्र रहेका हिराचनलाई हटाएर आफ्ना कर्मचारी उपनिर्देशक सन्तोष पाण्डेलाई जापानको कन्ट्री म्यानेजर बनाउने निर्णय गलत भएको ठहर गरेको छ।
निगमले केही महिनाअघि पाण्डेलाइ जापान कन्ट्री म्यानेजर बनाएर पठाएको थियो।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजालसले हिरचानलाई हटाउनु पर्ने कारणसहित उनलाई हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वय नगर्नु भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चको आदेशले अगस्ट २९ मा हुने भनिएको निगमको ओसाका उडान प्रभावित हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ।
प्रतिक्रिया