युनिकोड
सरकारले ठेक्का लगाइसकेको रासायनिक मल नआएपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बंगलादेशबाट युरिया मल पैँचाे मागिसकेको छ। त्यसको औपचारिक निर्णय गराउन बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रस्ताव लगिएकाे थियाे।
साे प्रस्ताव राख्दै कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले मल ल्याउने जिम्मा कृषि सामग्री कम्पनीलाई दिनुपर्ने बताएका थिए।
पैँचो मागेको मल कृषि सामग्री कम्पनीले ल्याउन सक्ने वा नसक्ने भन्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यहरुले पनि प्रश्न उठाएका थिए।
पछि बैंगलादेश सरकारलाई फिर्ता समेत गर्नुपर्ने भएकोले त्यसको सबै जिम्बेवारी साेही कम्पनीले गर्न सक्ने वा नसक्ने विषयमा अन्य मन्त्रीहरुले पनि प्रश्न उठाए।
बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले कृषि सामग्री कम्पनीले मल समयमा नै ल्याउन सक्नेमा आशंका व्यक्त गरेका थिए। त्यसमा मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले पनि मल ल्याउने जिम्मा कृषि सामग्री कम्पनीलाई नभई साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीलाई दिनुपर्ने बताएका थिए।
नेपालमा रासायनिक मल ल्याउने जिम्मा हरेक वर्ष साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनीले पाउने गर्छन्। साल्ट ट्रेडिङ अर्धसरकारी संस्था हो भने कृषि सामग्री कम्पनी पूर्ण सरकारी स्वामित्वको संस्था हो।
तर साल्ट ट्रेडिङले हरेक वर्ष समयमा नै मल उपलब्ध गराउँदै आएको छ भने कृषि सामग्री कम्पनीबाट ढिलाई हुँदै आएको छ। मल आयात गर्ने कोटा पनि बढी कृषि सामग्री कम्पनीको नै हुने गरेको छ। त्यसकारणले हरेक वर्ष मल अभाव समेत हुँदै आएको छ।
बिहीबार मन्त्रिपरिषदको बैठकमा पनि मन्त्री भट्टले साल्ट ट्रेडिङले समयमा मल आयात गर्न सक्ने भन्दै त्यसलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत मन्त्री भट्ट र मुख्य सचिव रेग्मीलाई साथ दिएका थिए।
तर मन्त्री घनश्याम भुसालले भने कृषि सामग्री कम्पनीको स्थापना नै यही काम गर्न भएकोले यसैलाई जिम्मेवारी दिइनु पर्ने अडान लिएका थिए। बरु यो संस्थाको काम कारवाहीलाई सुधार गर्नुपर्ने बताएका थिए। तर काम नै नदिइकन पन्छाउन नहुने मन्त्री भुसालको भनाई थियो।
बैठकमा यो एउटा विषयमा मात्रै १ घण्टा गलफत्ती भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।
यद्यपी निर्णय भने कृषिमन्त्री भुसालले भने जसरी नै भएको छ। अब कृषि सामग्री कम्पनीले नै बंगलादेशबाट ५० हजार मेट्रिकटन मल ल्याउने छ।
यो भन्दा अघि कृषि सामग्री कम्पनीले ठेक्का लगाएको ५० हजार मेट्रिक टन मल नआएपछि नै ठेकेदार कम्पनीलाई कारवाही गरिएकाे थियाे। कृषि सामग्री कम्पनीले सम्झौता अवधिमा रासायनिक मल नल्याएकोे भन्दै दुई सप्लायर्सलाई कारबाही गरी कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको हो।
कृषि सामग्री कम्पनीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ताहाचललाई सोमबार पत्र पठाउँदै शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपललाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको छ। दुई सप्लायर्सले गत आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ का लागि आह्वान भएको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रअनुसार २५-२५ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गर्ने ठेक्का पाएका थिए।
अब साे ५० हजार मेट्रिकटन मल सरकारले बंगलादेशबाट पैँचो ल्याउनेछ भने ८ महिना पछि बंगलादेश सरकारलाई उपलब्ध गराउनेछ।
प्रतिक्रिया