बैंकको निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर घट्यो, कुन बैंकको कति?

बैंकहरुले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर दुवै परवर्तन गरेका छन्। चालू आर्थिक सुरु भएको दुई महिना बितेपछि बैंकहरुले वित्तीय कारोबार पनि बढ्ने आँकलनमा नयाँ दर सार्वजनिक गरेका हुन्।

नेपालका वाणिज्य बैंकहरुले आज सार्वजनिक सूचना नै जारी गर्दै निक्षेप तथा कर्जा दुवैको ब्याजदर घटाएको बताएका छन्।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार बचत निक्षेपमा ३ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने बताएको छ। मुद्दती निक्षेपमा भने व्यक्तिगत ६ प्रतिशत र संस्थागत ५ प्रतिशतदेखि अधिकतम ७ दशमलव २५ प्रतिशत ब्याज दिने बताएको हो। त्यस्तै, ऋणको ब्याजदर भने ६ दशमलव २५ प्रतिशतदेखि ८ दशमलव ८० प्रतिशतसम्म लिने जनाएको छ। यो मानेमा गत वर्ष दोहोरो अंकमा हुने ब्याजदर अहिले एकल अंकको पनि अलि कम गराएको हो।

सनराइज बैंकले बचत निक्षेपमा २ दशमलव ५० प्रतिशतदेखि ४ दशमलव ५० प्रतिशतसम्म ब्याज दिने बचाएको छ। त्यस्तै गरी मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम ७ दशमलव ७५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने आज जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। बैंकको ऋण भने केही माथि रहेको छ। अधिकतम दर १३ दशमलव ९५ सम्म रहने बैंकले बताएको छ। त्यसमा विभिन्न किसिमको ऋण हुने र सोहीअनुसार ब्याजदर रहेको समेत बैंकले स्पष्ट पारेको छ।

स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले बचत निक्षेपमा ३ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिइने उल्लेख गरेको छ। बैंकले मुद्दती निक्षेपमा अधिकत ६ दशमलव ७५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर उल्लेख गरेको छ। यो बैंकको ऋण भने अधिकतम ९ दशमलव २५ प्रतिशत ब्याजमा हुने बताइएको छ।

एनसीसी बैंकले साधारण निक्षेपमा ५ प्रतिशतसम्म र मुद्दती निक्षेपमा ८ दशमलव २५ प्रतिशतसम्म दिने उल्लेख गरेको छ। ऋणमा भने अधिकतम १४ प्रतिशतसम्म ब्याजदर हुने उल्लेख गरेको छ।

एभरेष्ट बैंकले बचत निक्षेपमा २ दशमलव ५० प्रतिशतदेखि ४ दशमलव ५० प्रतिशतसम्म ब्याज दिने उल्लेख छ। मुद्दती निक्षेपमा एभरेष्ट बैंकले अधिकतम ७ दशमलव २५ प्रतिशतसम्म दिने बैंकले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। ऋणमा भने ९ दशमलव ४८ प्रतिशतदेखि १२ दशमलव ४८ प्रतिशत रहने उल्लेख गरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै बैंकले ऋणको ब्याजदर परिवर्तन गर्न नपाउने उल्लेख गरेको छ।

बैंकले ग्राहकलाई आकर्षण गर्न कम ब्याजदरको ऋण प्रवाह गर्ने र पछि परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गर्न नसकेको उक्त विषय आइतबारको एकीकृत निर्देशनमार्फत समेटेको हो।