युनिकोड
नेपाल र चीनको सहमतिमा उत्तरतर्फको सबै नाका माघ १४ गतेदेखि बन्द भयो। जसले गर्दा नेपालतर्फ आयात भइरहेका सामानहरु पनि सीमा नाकामा नै रोकियो।
साथै निर्यात हुने क्रममा सामानहरु पनि चीनतर्फ जान पाएनन्। त्यसरी सीमा नाकामा नै रोकिएको सामान करिब १५ सय कन्टेनरको हाराहारीमा रहेको छ।
केही सामान बिग्रिने खालको थियो भने केही सामान नबिग्रिने खालको पनि थियो। तर करिब १० महिना कन्टेनरमा नै सामान रहँदा त्यसको भाडा र विलम्ब शुल्कले गर्दा सामानभन्दा पनि त्यसबापतको पैसा धेरै भएको छ।
सुरुदेखि नै व्यवसायीहरुले आफूलाई परेको समस्याबारे अवगत गरायो। उक्त सामान छुटाउनको लागि पहल गर्न आग्रह गर्दै पटक–पटक परराष्ट्र मन्त्रालय, भन्सार विभागसँग छलफल पनि गर्यो।
तर त्यसको लागि आश्वासन सुरुदेखि नै थियो। तर अहिले पनि हामी गर्छौँ भन्ने आश्वासन पनि आइरहेको नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवाल बताउँछन्।
‘हामीलाई सरकारले केही पनि गर्दिन पनि कहिल्यै भनेन तर १० महिना बित्दा समेत पहल तथा सहजीकरण पनि केही गरेको छैन’, उनले भने, ‘त्यसकारणले गर्दा हामी अब सरकार मात्रै नभएर अरुसँग पनि सहगोग लिऊँ भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट गरेका हौँ। वास्तावमा हामी सरकारसँग निराश भएर नै अरुको पनि सहयोग माग्न बाध्य भएका हौँ। हामी कुनै राजनीतिक आस्थाले गएका होइनौँ।’
देउवासँग पनि त्यसको लागि आवाज उठाइदिन आग्रह गरेको उनले बताए। कटुवालले अब अरु दल तथा नेताहरुलाई पनि आफ्नो समस्या राख्ने बताए।
शनिबार मात्रै सत्तारुढ नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि भेट गरेर उनीहरुले आफ्नो समस्या राखेका थिए।
चीनमा कोरोना संक्रमण फैलिनथालेपछि सरकारले माघ १४ गतेदेखि चीनतर्फको नाका बन्द गरे पनि सामान रोकिएको समस्या आए पनि नेपाल सरकारले देशभर चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गरेदेखि व्यवसायीहरुलाई अरु समस्याहरु पनि थपिएका छन्।
उक्त समस्याहरु पनि लिएर उनीहरु नेता तथा तालुकदार निकाय धाइरहेका हुन्।
अध्यक्ष कटुवालका अनुसार देउवासँग कोरोनाबाट सुरक्षित रहन आवश्यक सुरक्षा सतर्कता अपनाई उद्योग, व्यापार–व्यवसाय निर्बाध रुपमा सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने, लकडाउन तथा निषेधाज्ञा अवधिभरको बैंक तथा सहकारी संस्थाहरुको ब्याजदरमा विशेष छुट हुनुपर्ने, सोही अवधिको व्यापार–व्यवसाय तथा औद्योगिक क्षेत्रको घरभाडामा सरकारी स्तरबाट उचित राहतको व्यवस्थापन हुनपर्ने साथै भाडादर वैज्ञानिक हुनुपर्ने, मासिक भ्याट तथा अन्य कर तिर्ने समयावधि थप गरी विलम्ब शुल्क तथा जरिवाना छुट हुनुपर्ने, उद्योग र व्यवसाय बचाउनका लागि विना धितो ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखिएको छ।
त्यस्तै नाकामा आवातजावतका लागि व्यवसायी र चालकलाई सहज पासको व्यवस्था हुनुपर्ने साथै नाकाहरुमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य हुनुपर्ने माग पनि राखिएको छ। यो समस्या भने पहलिेदेखिको नै हो। सिण्डिकेटको कारण सबै व्यवसायीहरुको आयात निर्यातमा पहुँच नभएकोले मारमा परेको र त्यो सिण्डिकेट हटाउन व्यवसायीहरुको माग छ।
प्रतिक्रिया